संसद विघटनविरुद्धका रिटमाथि सुनुवाइ आजपनि

खोज पत्रिका शुक्रबार, २०७७ माघ २, १२ :२९ बजे

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदनमाथि आजपनि संंवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको छ । रिट निवेदक १३ मध्ये ११ जनाले बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइको माग गरेपनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको संंवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ सुरु भएको हो । संंवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्ने वा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भन्ने विवाद अझै कायमै रहेकाले आजपनि सुनुवाइको क्षेत्राधिकारकै विषयमा बहस भइरहेको छ ।

११ जना रिट निवेदकले बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिए पनि सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताले भने संविधानको व्याख्या गर्ने इजलास भएको हुँदा संंवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । यही पुस १० गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । आदेशानुसार राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखले यही पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ सर्वोच्चमा पेश भइसकेको छ । अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सिफारिस र निर्णयको सक्कलप्रति राष्ट्रपति कार्यालय तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट झिकाउने, प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको खुल्ने गरी सक्कल रजिष्टारसमेतका कागजात समेत संङ्घीय सचिवालयबाट झिकाएको छ ।

अदालतले माग गरेको अदालतको सहयोगी (एमीकस क्युरी) मा नेपाल बार एसोसिएसनका वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनालीलाई सिफारिस गरेको छ भने सर्वोच्च बार एसोसिसनले निर्वाचित अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य र वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठक सङ्ग्रौलाको नाम सिफारिस भएर बहसमा सहभागी भएका छन् । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले यही पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध १४ रिट निवेदन दर्ता भएका थिए । फैशला संवैधानिक अदालतमा वा बृहत् पूर्ण इजलासमा भन्ने विवादले छिनोफानो नपाउँदा सुनुवाइ र फैसलामा ढिलाई हुँदैआएको छ ।

क्याटेगोरी : प्रमुख समाचार, ब्रेकिंग न्युज, राजनीति, समाचार
ट्याग : #प्रतिनिधिसभा विघटन, #सर्वोच्च अदालत