संसदबिघटनसँगै राजनीतिक दलभित्रै कित्ताकाट, नेकपा मात्रै होइन कांग्रेस,जसपा, राप्रपामा पनि दुई धार

खोज पत्रिका बुधबार, २०७७ पुस २९, १५ :५४ बजे

काठमाडौं । पुष ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद बिघटन गरेसँगै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा सुनुवाई जारी छ । संसद बिघटनको बिषयले निकै राजनीतिक सरगर्मी पैदा गरेपनि अन्तत सबै दलका शिर्ष नेताहरु आ–आफनो कित्ता क्लियर गर्ने तर्फ अग्रसर भइरहेका देखिन्छन् । मुख्य राजनीतिक दलहरु नै संसद पुर्नस्थापना कि निर्वाचन भनी दुई कित्तामा बिभाजित हुनुले देशमा राजनीतिक अस्थिरता झनै बढ्दै गइरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसद बिघटन भईसकेकाले अब निर्वाचनमा जानुको बिकल्प नरहेको बताईरहँदा उनकै स्वरमा स्वर मिलाउने गरी काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि घुमाउरो पाराले निर्वाचनका लागि तयारी अवस्थामा बस्न नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए ।

फुटको औपचारीक घोषणा नभएपनि ओली समूह र माधव–प्रचण्ड समूह दुई खेमामा बिभाजित छन् । ओलीपक्षधर निर्वाचनको रटान लगाईरहेका छन् भने दाहाल–नेपाल समूह संसद पुर्नस्थापनाका लागि सडक संघर्षमा उत्रिरहेका छन । दुबै समूहले एक पक्षले अर्को पक्षलाई धमाधम कारवाही समेत गरिरहेका छन् । रोचक पक्ष त के छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सभापति देउवा ओली पक्षतिर झुकेका छन् भने बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूह प्रचण्ड–नेपाल समूहमा लागिरहेका छन् । त्यसैगरी जनता समाजवादीका नेताहरु समेत दुई खेमामा बिभाजित भएका देखिन्छन् । जसमा जनता समाजवादीका पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर निर्वाचनमा जानु पर्ने पक्षमा रहेका छन् भने उपेन्द्र यादव, डाक्टर बाबुराम भट्टराई संसद पुर्नस्थापनाका लागि संघर्ष गर्दै आईरहेका छन् ।

यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा पनि कमल थापा लगायतका नेताहरु निर्वाचनमा जानु पर्ने भन्दै ओलीलाई साथ दिईरहेका छन् भने डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी लगायतका नेताहरु संसद पुर्नस्थापनाको माग गरीरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको संसद बिघटनको कदमले केवल आफ्नो पद नेकपा मात्रै नभई संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरुलाई दुई चिरामा बिभाजन गर्ने खतरा बढेर गएको छ । यसरी आवधिक निर्वाचन हुन २ बर्ष ३ महिना बाँकी रहँदै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद बिघटन गरेसँगै नेकपा दाहाल–नेपाल पक्ष, नेपाली काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले गठबन्धन गर्दै संयुक्त आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेपनि उनिहरुलाई एकजुट भई आन्दोलनमा जान सकेनन् । जसले गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीलाई दलहरुभित्रै खेल्न मद्धत मिल्यो र निर्वाचनमा जान दलहरु तयार हुदै गईरहेका छन् ।

अर्कातिर नेकपाको आधिकारीकता बिवाद निर्वाचन आयोगमा बिचाराधीन भईरहँदा संसद पुर्नस्थापनाका लागि सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटहरुको सुनुवाई समेत बृहत ईजलास या संबैधानिक ईजलास भन्दै थन्किई रहनुले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सत्तामा बसीरहन मद्धत मिलेको देखिन्छ । यसबिचमा नेकपाका दुबै समूह सडकमा आफ्नो शक्ति प्रदर्शन र होडवाजी गरीरहेका छन् भने बिभिन्न प्रदेशहरुमा एकले अर्कोलाई कारवाहीको श्रृंखला पनि निरन्तर रुपमा चलाईरहेका छन् । यसरी दलहरु नै दुई कित्तामा उभिन थालेपछि आम जनतामा पनि यसले असर पारेको छ । प्रधानमन्त्रीको असंबैधानिक कदम भन्ने दलहरु सर्वोच्चको निर्णयपछि मात्रै मुख खोल्ने भन्दै पर्ख र हेरको सिद्धान्त अपनाएर बसीरहेका छन् । सत्तारुढ मात्रै होईन संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने मुख्य दलहरु भित्रै संसद पुर्नस्थापना कि निर्वाचन भन्ने दुई बिषयले मत बिभाजन भएसँगै स्थिती झनै गम्भिर बन्दै गइरहेको छ ।