जग्गा धितो रोक्का–फुकुवा अव बैंकबाटै,मालपोत पुग्नुपर्ने बाध्यता हट्दै

खोज पत्रिका आइतवार, २०७७ साउन ३२, १३ :१३ बजे

काठमाडौं । मालपोत कार्यालयमा बढ्दो भिड र सेवाग्राहीले सास्ती पाउन थालेपछि भूमि ब्यवस्थापन तथा अभिलेख बिभागले नयाँ मापदण्ड ल्याउने तयारी गरेको छ । जग्गा धितो रोक्का–फुकुवाका लागि बिभागले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि भू–सेवा केन्द्रको अनुमति दिने तयारी गरिरहेको छ । स्थानीय तहलाई भू–सेवा केन्द्रको अनुमति दिएको विभागले मालपोत धाउनैपर्ने बाध्यता अटाउन लागेको हो । जग्गा धितो राख्ने र फुकुवा गर्ने काम जग्गाधनी र बैंक तथा वित्तीय संस्था बीचको आपसी समझदारीमा हुने काम भएकाले मालपोत कार्यालय धाउनैपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न बैंकलाई पनि भूसेवा केन्द्र सञ्चालनको अनुमति दिने गरी तयारी थालिएको बताइएको छ ।

जग्गा धितोका लागि रोक्का राख्न र फुकुवा गर्ने काम बैंकबाटै हुन थालेपछि मालपोत कार्यालयमा भीड र झन्झड हट्ने भएको छ । कोरोनाको त्रास हुँदा पनि यतिबेला मालपोत अत्याधिक भिडभाड भइरहेको छ । सरकारले मालपोत कार्यालयहरूलाई अनलाइन सेवामा काम गर्न सकिने बताएपनि अधिकांश कार्यालयमा अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन् । इन्टरनेटको सेवा प्रभावकारी नहुँदा सेवाग्राहीको एक दिन लाग्ने काम दुई तीन दिन लाग्ने गरेको छ । सेवा प्रवाहमा विविधिकरण गरि प्रविधिमा आधारित सेवालाई सुदृढ बनाइने विभागले जनाएको छ ।

निश्चित सफ्टवेयरमार्फत हुने जग्गाको काममा रोक्का–फुकुवा जहाँबाट गरेपनि नियमन गर्न सकिने प्रणाली बनाइएकाले भू–सेवा केन्द्रबाट गराउनुपर्ने काम बैंकलाई पनि गर्न दिने तयारी गरिएको हो। यो कर्जा लिने र चुक्ता गर्ने ऋणीका हकमा सहज अपेक्षा गरिएको छ । हालसम्म प्रचलित प्रक्रियाअनुसार जग्गा धितो राख्दा सेवाग्राहीले मालपोत वा भू–सेवा केन्द्रमा पुगेर कागज बनाउनु पर्छ। त्यसपछि मात्रै बैंकले ऋण दिने गरेको छ । लिएको ऋण चुक्ता गरेपछि पनि फुकुवाको कागज लगेर पेश गर्नै बाध्यता छ ।

प्रविधिको प्रयोग गरेर जग्गा प्रशासनलाई चुस्त बनाउन सकिने उदाहरणको लागि मालपोत कार्यालयले अहिले जग्गा रोक्का र फुकुवाको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आधिकारिक इमेलबाट आएको कागजातहरु हेरेर रोक्का फुकवा गरिरहेका छन् । मालपोत ऐन अनुसार जग्गा रोक्का/फुकुवाको हकमा निवेदकको निवेदन आएमा रोक्का फुकुवा गरिदिनुपर्ने उल्लेख छ। उक्त निवेदन अननलाइनमार्फत आएपनि रोक्का गर्न सकिनेछ । कुनै इमेलमा शंका लागेमा कर्मचारीले बैंकमा फोन गरेर आधिकारिकता जाँच गर्न सकिनेछ । शंका नलागेमा रोक्का/फुकुवा गरेर त्यसको जानकारी इमेलमै पठाउन सकिने बताइएको छ ।

१ सय ५० जना मालपोतका कर्मचारीको सरुवा गरेर विभागले अनलाइनमार्फत काम गर्न सकिने व्यवस्था गरिसकेको जनाएको छ। भू–सेवा केन्द्रको अनुमति लिन व्यक्तिको हकमा ५० हजार रुपैयाँ र संस्थाको हकमा दुई लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रोक्का फुकुवा गर्ने उदेश्यले मात्रै भू–सेवा केन्द्रको अनुमति लिने भएकाले उनिहरुको धरौटी रकम कम गर्ने विषयमा विभागले छलफल सुरु गरेको छ। भू–सेवा केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धि निर्देशिका २०७६ लाई संसोधन गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकमा रोक्का र फुकुवा गर्ने उद्देश्यका लागि मात्रै धरौटी रकम कम गरेर भू–सेवा केन्द्रको अनुमति दिनेबारे छलफल भइरहेको छ ।