एकै दिन ४ ब्यवसायी संस्थाको बिज्ञप्ती, ब्यवसाय नै ठप्प पार्ने किन दिदैंछन् चेतावनी

खोज पत्रिका बिहिबार, २०७७ असार २५, १२ :५९ बजे

काठमाडौं । लकडाउनले तीन महिना ठप्प भएको देश असार १ गतेदेखि केही चलायमान भइरहेको छ । तर, केही ब्यवसाय र उद्योग अझै सुचारु हुन सकेका छैनन् । लकडाउन केही खुकुलो भएपनि सुचारु नभएका केही उद्योगी र ब्यवसायीले असन्तुुष्टि जनाउँदै आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । असार मसान्त आउँदै गर्दा उद्योगी व्यवसायीहरुको असन्तुष्टि चुलिएको छ । व्यवसायीहरुले राखेका मागहरु सम्बोधन नहुँदा र असार मसान्तमा अनिवार्य रुपमा तिर्नुपर्ने करका कारण व्यवसायीको असन्तुष्टि चुलिएको हो । आर्थिक वर्ष सकिन एक साता मात्रै बाँकी रहँदा बुधबारमात्रै व्यवसायिक क्षेत्रका ४ वटा संस्थाले आन्दोलनको धम्की दिदैं बिज्ञप्ती निकालेका छन् ।

नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले आफ्ना मागहरु पूरा गर्न सम्बद्ध पक्षलाई बिहीबारसम्मको समय दिँदै शुक्रबारदेखि आन्दोलनमा जाने घोषणा गरेको छ । लकडाउन अवधिको बैंकको र घरभाडामा पूरै मिनाह, ऋणको ब्याज तथा सावाँको किस्ता तिर्ने समय कम्तीमा १ वर्ष पछि सार्नुपर्ने, पुनकर्जा कोषमा साना व्यवसायीको पहुँचको सुनिश्चितता हुनुपर्ने, कर्जाको ब्याजदर ८ प्रतिशत हुनुपर्ने र बैङ्कहरुको निक्षेप र कर्जाबीचको अन्तर ३ दशमलव ५ प्रतिशतमा सीमित हुनुपर्ने माग राख्दै महासंघले अल्टिमेटमसहित आन्दोलन घोषणा गरेको हो ।

त्यस्तै, यातायात व्यवसायीले समेत सरकारलाई आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन् । बुधबार संसदको विकास समितिले बोलाएको छलफलमा यातायात व्यवसायीहरुले बैङ्कको किस्ता, ब्याज, पुनकर्जा लगायतका राहतको माग गर्नुकासाथै उपयुक्त व्यवस्थासहित सार्वजनिक यातायातको सञ्चालन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । बैंकिङ ऋणको किस्ता तिर्न नसक्ने भन्दै पोखराका यातायात व्यवसायीले बुधबारमात्रै बैङ्कहरुलाई आफ्नो गाडीको चाबी बुझाएका थिए । नेपाल ट्रक व्यवसायी महासंघले साउन १ गतेदेखि ढुवानी सेवा नै ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरुको माग भने अरुको भन्दा फरक छ । लकडाउनको समयमा पनि निरन्तर सञ्चालनमा आएका कारण उनीहरुलाई ऋण तिर्न खासै समस्या छैन । तर, ढुवानीका साधनहरुलाई भ्याटमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधानका कारण उनीहरु आन्दोलित बनेका हुन् ।

ट्रक व्यवसाय व्यक्तिगत रुपमा चलेकोले ढुवानी सेवा लिने सबैलाई भ्याट बिल दिनसक्ने अवस्था नभएको भन्दै संघले त्यो प्रावधान खारेज नगरे साउन १ गतेदेखि ढुवानी सेवा ठप्प पार्ने जनाएका हुन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ आफैंले पनि बैङ्कको ब्याज र साँवाको किस्ता तिर्ने समयावधि थप गर्न सरकार, नेपाल राष्ट्र बैङ्क र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई आग्रह गरिसकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले असार मसान्तसम्म त्यस्तो ऋण तिर्ने अवधि बढाए पनि त्यो अवधि सकिनै लाग्दा बुधबार मात्रै महासंघले त्यस्तो आग्रह गरेको हो । लकडाउन खुले पनि यातायात सञ्चालन नहुँदा अहिले ३० देखि ४० प्रतिशत मात्रै उद्योग चल्न सकेको महासंघको दाबी छ । सबै संस्थाहरुले मौद्रिक नीतिले समेट्नुपर्ने विषयबारे आआफ्नो माग र सुझाव नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई बुझाइसकेका छन् । मौद्रिक नीतिको लिखित सुझाव संकलन गर्न दिइएको एक महिनाको समय सकिएसँगै अब प्राप्त सुझावअनुसार प्रत्यक्ष छलफलको तयारीमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क जुटेको छ ।

क्याटेगोरी : जनगुनासो, प्रमुख समाचार, ब्रेकिंग न्युज, समाचार
ट्याग : #ब्यवसाय र उद्योग