बजेटको १६६ नम्बर बुँदा, सामुदायिक तथा सरकारी विद्यालयलाई नीजि विद्यालयको अधिनमा राख्ने षड्यन्त्र

दिपक अर्याल आइतवार, २०७७ जेष्ठ १८, १० :५३ बजे

काठमाडौं । सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ को बजेट वक्तब्यको १ सय ६६ नम्बर बुदाँ बिवादित बनेको छ । सो बुदाँमा माध्यामिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सन्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उतरदायित्व बहन गदै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पुर्वाधार सामाग्री सहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मा लिनुपर्ने उल्लेख छ । सामुदायिक विद्यालय नीजिकरण गर्ने अभियानका रुपमा यो बुदाँ आएको भन्दै यतिबेला शिक्षाविद् तथा सरोकारवालाहरुले सरकारको आलोचना गरिरहेका छन् ।

आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ को शिक्षा क्षेत्रको बजेट बढ्यो भनेर खुसियाली मनाउँदैगर्दा सामुदायीक तथा सरकारी विद्यालयलाई समेत नीजि विद्यालय सञ्चालकको अधिनमा राख्ने षड्यन्त्र सुरु भएको छ । बजेटको १ सय ६६ नम्बरको बुँदा फिर्ताको माग सहित यतिबेला सरकारको बिरोध भैरहेको छ ।

शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्लेले शक्ती र पैसाको आडमा निजी विद्यालय सञ्चालकले सरकारी विद्यालय कौडीको भाउमा किन्ने योजनालाई सरकारले साथ दिएको आरोप लगाए । ससंदमा प्रतिनिधित्व गर्ने निजी विद्यालयका संचालकको मिलोमतो र स्वार्थमा १ सय ६६ नम्बर बुदाँ बजेटमा समाबेश भएको उनले बताए ।

संविधानमा व्यवस्था गरिएको शिक्षाको हकलाई कुठाराघात गर्दै सरकारी निकाय र सन्चालककै मिलोमतोमा सावर्जनिक सरकारी शिक्षा ध्वस्त पारेर शिक्षाको ब्यापार गर्ने चलखेल सुरु भएको शिक्षाविदहरु बताउछन् । सरकारले निजी विद्यालय बन्द नगर्दासम्म सार्वजनिक शिक्षाको उत्थान हुन नसक्ने दाबी गर्दै उनले तत्कालै निजी विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने माग समेत गरे । सरकारले ल्याएको १६६ नम्बर बुदाँ सविधान विपरित भएको र यसले सार्वजनिक विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकमाथि अन्याय गरेको भन्दै फिर्ता लिन माग गरिएको छ । यता, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक निजीलाई दिन तयार देखिएका छैनन् भने निजीले पनि सहयोग गर्न नसक्ने बताउँदै आएका छन् ।

क्याटेगोरी : अर्थ, जनगुनासो, ब्रेकिंग न्युज, समाचार
ट्याग : #६६ नम्बर बुदाँ बिवादित