नेपालले गर्न सक्ला त त्रिपक्षीय वार्ता ?

खोज पत्रिका बिहिबार, २०७७ जेष्ठ १, २० :०९ बजे

काठमाडौं १ जेठ । बैशाख २६ गते भारतले नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक हुँदै चीनको तिब्बतस्थित धार्मिकस्थल मानसरोवर जाने सडकमार्ग खोलेपछि सुरु भएको नेपाल–भारत सिमा विवाद यति बेला चरम उत्सर्गमा पुगेको छ । लकडाउन बाबजुद पनि सडकमा विरोध प्रर्दशन समेत भइरहेका छन् । तर, सरकारले अहिले सम्म भारत संग निर्णयक वार्ता र छलफल गर्न पहल गरेको छैन । अझ यतिबेला चीन भारत र नेपाबीच त्रिपक्षीय वार्ताको कुरा समेत उठ्न थालेको छ । नेपाली पक्षसँग कुनै सल्लाह नगरी एकतर्फी रूपमा निर्माण गरिएको लिपुलेक सडक शुक्रबार भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले दिल्लीबाट भिडियो कन्फरेन्समार्फत उद्घान गरे । १२ बर्ष लगाएर सम्पन्न गरेको सडक नेपाल सरकारले भने उद्घाटन गरेपछि मात्रै थाहा पायो । अझ रहस्यको कुरा त के छ भने यसबारे सवैतिर विरोध हुंदा समेत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलले गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा भारतले निर्माण गरेको सडकबारे आफूलाई पत्तै नभएको बताए ।
सवैतिर तिव्र विरोध भएपछि बुधबार प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक बोलाएर परार्श गरे । बैठकमा उपस्थित प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवादेखि, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी लगायतका पार्टीका शिर्ष नेताहरुले एकै स्वारमा सीमा रक्षाको निम्ति सबै दल एक हुने प्रतिबद्धता जनाए । बैठकमा भारतसँगको सीमा विवाद समाधानका लागि कुटनैतिक र राजनैतिक रूपमा उच्चस्तरमा पहल गर्न आग्रह गदै सीमा समस्या समाधानका लागि वक्तव्यवाजी मात्र नगरी उच्च स्तरमा सार्थक एवं परिणाममुखी बार्ता गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई नेताहरुको सुझाव थियो । तर, अहिलेसम्म सरकारका तर्फबाट आधिकारिक रुपमा त्यस्तो कुनै पहल कदमी भएको छैन् । केही दिन अघि पराष्ट्रमन्त्रालयले विज्ञाप्ती त जारी गर्यो । तर, कसैको हस्ताक्षर विनाकै विज्ञाप्ती निकालेको भन्दै चौतर्फी विरोध समेत भयो । सडकमा आएर विरोध गर्नेहरु पनि सेलाएका छैनन् । नेताहरुको सुझाव पछि सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले पुर्खाहरुले लडेर बचाएको नेपाललाई बचाउन अबिलम्ब वार्ता हुने प्रतिवद्धता समेत जनाएका थिए । ओलीले मंगबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पार्टीका नेता तथा सासहरुले विभिन्न संचारमाधयम देखि संसद बैठकमा समेत चर्को विरोध गरेपछि सिमा विवादबारे जथाभावी नबोल्न भन्दै चेतावनी समेत दिएका थिए । यसले पनि सरकारले कही कतै भारत संग झुकेको होकी भन्दै सरकारप्रति विभिन्न शंका आंशका गर्ने गरेका छन ।
हुन त यो विवाद अहिलेदेखिको पनि होइन, यसअघि ६ महिना अघि नेपालकोे भुमी कालापानी–लिपुलेख, लिम्पियाधुरा सहितको भुभाग समेटेर भारतले नयां राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि तिव्र विरोध भएको थियो । त्यसबेला पनि सवै राजनीति दल देखि संसदका विभिन्न समितिहरूले यसबारेमा जवाफ दिन परराष्ट्र र भूमि सुधार मन्त्रीहरूलाई बोलाउनुको साथै नेपालले नयां नक्सा सार्वजानिक गर्न पटक–पटक सरकारलाई निर्देशन दिदै आएका छन । भारतसँग सम्वाद नचलाएको सरकारले यतिबेला त्रिपक्षीय वार्ताको कुरा गरिरहेको छ । नेताहरुले पनि त्रिपक्षीय वार्ता मै जोड दिएपछि सरकारले चीन र भारतसँग सम्बाद कसरी अगाडि बढाउला त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

क्याटेगोरी : प्रमुख समाचार, ब्रेकिंग न्युज, राजनीति, समाचार
ट्याग : #भूमि कालापानी