सरकारको दुई बर्ष, आफैं थलिएको कांग्रेसले सरकारको समिक्षा कसरी गर्छ ? 

काठमाडौं ५ फागुन । देश र जनताका लागि काम गर्ने उद्घोष गरेको वर्तमान सरकारले शनिबार दुई बर्ष पूरा गरेको छ । सरकार आउँछन जान्छन्, यो प्रक्रिया निरन्तर चल्छ । तर, देश र जनताका लागि योगदान दिएर जाने वा बद्नामी कमाएर जाने समिक्षा यसैमा हो । चुनावमा जाँदा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रले संयुक्त घोषणापत्रमा आफ्नो सरकार बने दुई, बर्ष, पाँच बर्ष र दश बर्षमा यी यी काम गछौँ भन्दै जनतामाझ प्रतिबद्धता गरे । सरकार बनेको दुई बर्षभित्र भूकम्पछिको पुनर्निर्माण सक्ने प्रतिबद्धता गरेको सरकारले बल्ल ६२ प्रतिशत मात्र काम सकाएको छ । २५ प्रतिशत काम जारी रहदाँ काम सुरु नै नभएको १३ प्रतिशतको दोषी को ? दुई बर्षमा नेपाललाई आधारभूत खाद्यान्न, माछा, मासु, अन्डा र दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गरेको सरकारले यसैका लागि अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिइरहेको समिक्षा गर्ने कि नगर्ने । भैरहवा विमानस्थल किन प्रतिबद्धता अनुसार बनेन, समिक्षा गर्ने कि नगर्ने ?  काठमाडौंमा पेट्रोलियम बाहनलाई विद्युतीय बाहनले प्रतिस्थापन गर्ने घोषणा गरेको सरकारले पेट्रोलियम सवारीको बढ्दो आयात रोक्न किन चासो नदिने । द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापन र परिपूरणको बाँकी प्रक्रिया दुई वर्षभित्र किन सकिएन् ? सबै पसलमा मूल्यसूची अनिवार्य गर्ने तथा मूल्य र गुणस्तरको नियमित अनुगमन गर्ने प्रतिबद्धता विपरित अझै मूल्यवृद्धि, सिन्डिकेट र भ्रमपूर्ण विज्ञापनकै निरन्तरता । राष्ट्रिय मुद्दा, जनजीविका र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सन्धि सम्झौता पुनरावलोकनका मुद्धा पनि कागज र भाषणमा मात्रै सिमित । सडक पूर्वाधार मर्मतमै बेवास्ता, तरकारी, रासन सबैतिरको महंगी नियन्त्रण बाहिर । विकास खर्च विगतकै स्मरण गराउँनेगरी साढे १८ प्रतिशत मात्रै । दलभित्र आन्तरिक किचलो, प्रधानमन्त्रीबाटै मन्त्रीहरूमाथि लगाम र कर्मचारीतन्त्रको असहयोग चिर्न नसक्ने सरकार आलोचन सहनै नसक्ने । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुविर महाशेठले ब्यापारीसँग बढी उठबस गरे भन्दै ल्याइएका नयाँ मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ पनि पूर्वाधार विकास र यातायात क्षेत्रको सुधारमा सक्रिय बन्न सकेनन । खानेपनी मन्त्री बिना मगर त मेलम्चीको भाखा राख्न र सार्न नै व्यस्त, यस्ता मन्त्रीबाट कसरी होला देशभरको पानी समस्या हल । आशा गरिएका कृषी तथा पसुपन्छी विकास मन्त्री घनश्याम भुषालले खै कहिले आधारभूत खाद्यान्न, माछा, मासु, अन्डा र दूधमा आत्मनिर्भर बनाउलान, चुनौती धेरै छन् । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण बिष्टलाई प्रतिस्थापन गरेर आएका मन्त्री रामेश्वर राय यादव त मेनपावर ब्यवसायीसँगको भेटघाटमै ब्यस्त छन रे । अरु सुधारको के आशा गरौँ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्री मात्रिका यादवको ठाउँमा आएका मन्त्री लेखराज भट्ट अझै अलमल छन् रे कै कहाँबाट अनुगमन गरौँ र बजारको व्यथिति सुधारौँ भन्नेमा । २०६ पालिकामा प्राविधिक शिक्षा पुर्याउन नसकेका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलको ते कुरा गरौँ, लाभ बिनाको काम गर्ने बानी नै छैन अरे । बिचरा योगेशकुमार भट्टराई नयाँ न परे कर्मचारीले काम सिकाउँदै होलान । भाषण जस्तो काम गर्न सजिलो रहेनछ भन्ने अनुभवसम्म भयो होला । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयश त्रिपाठी पछिल्लो समय गुमनाम छन् चर्चित पात्रलाई प्रतिस्थापन गरेकाले होला । उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्री बर्षमान पुनको आफ्नै गती त, सिचाई नपुगोस मतलब छैन, उब्जनीको चिन्ता अरुनै मन्त्रीले गरिहाल्छन् । न प्रधानमन्त्रीले विगतको जस्तो आशा जगाउन सके न मन्त्रीले केही गर्न सके, आस गरिएका केही गए, केही आएपनि गुमनाम । दुई बर्षमा सरकारले धेरै उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गरेको छ । तर, सातै प्रदेशमा बनेका सरकारले पनि जनताको घरदैलोमा सेवा दिन सकेका छैनन् । अव कुरा गरौं प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको । सरकारको दुइ बर्षे कार्यकालको समिक्षा रिपोट कांग्रेसले सार्वजानिक गर्यो । विभिन्न शिर्षक राखेर समिक्षा गरेको पत्रमा कांग्रेसले सवै क्षेत्रमा सहज समयको सदुपयोग हुदाँ हुदै पनि सरकारले परिणामुखी ढंगले काम गर्न नसेकेको बरु अधिनायकवाद उन्मुख आकांक्षाका कारण अनुकूल परिस्थितिलाई स्वयं आफैले क्रमशः प्रतिकूल बनाएको दाबी गर्यो । राष्ट्रियताको कोणबाट, लोकतन्त्रको कोणबाट , संविधान र संघीयताको कोणबाट, शान्ति सुरक्षाको कोणबाट , सुशासन र समृद्धिको कोणबाट, सदाचार र भ्रष्टाचारको कोणबाट, रोजगारी सृजना र विस्तारको कोणबाट विभिन्न शिर्षक राखेर कांग्रेसले आफ्नो धारण बनायो । शान्ति स्थापना, संविधान निर्माण र तीन तहको निर्वाचन मार्फत् मुलुकमा निर्मित तुलनात्मक सहज राजनैतिक वातावरण ,नेकपासँग रहेको बहुमत एवं संसदमा रहेको तेस्रो दलको सरकारमा सहभागितापछि एक समयसम्म निर्मित दुई तिहाई र तुलनात्मक रुपले जिम्मेवार र सालिन प्रतिपक्षको उपस्थितिलाइ मानिएको छ । यस्तो सहज परिस्थिती हुंदा समेत सरकारले जनचाहान र निर्वाचनको बेला जनतासंग गरेको घोषणा अनुसार कुनैपनि काम हुन नसेको दावी गरेको छ  । नेकपाको सरकारलाई गुण र दोषको आधारमा समर्थन र विरोध गर्ने नीति घोषणा गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले यो दुई वर्षको अवधिमा सालिन र जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गरेको कांग्रेसले संसदमा कति भूमिका खेल्यो त्यसको समिक्षा कसले गर्ने ? आफै निर्वाचापछि सत्ताबाहिर रहेर छटपटाएको र थलिएको कांग्रेस आन्तरिक बिबादमै अल्झिएको छ । संसदमा सरकारलाई खबरदारी गर्न कांग्रसले कति सक्यो त्यसमा मनन गर्ने दिन कहिले आउला ? पाटी भित्र गुट र उपगुटको भेला गर्न सक्ने कांग्रेस जनताका समस्या बुझन र उनीहरुको माग के हो बुझ्न के के कार्यक्रम गर्यो त्यो पनि त प्रश्न हो नी ? न सरकार गतिशिल भयो न त प्रतिपक्ष कांग्रेस नै । दुबैले जनताका लागि केही गरेका छैनन् आफ्नै स्वार्थका लागि दौडिरहेका छन् भन्दा फरक पर्देन ।