भारतीय नक्सामा आ–आफ्नै तर्क

खोज पत्रिका मङ्लबार, २०७६ कार्तिक २६, ०४ :०२ बजे

काठमाडौं २५ कार्तिक । पछिल्लो समय भारतले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको केही भूभाग मिचिएको थाहा पाइएपछि वृहत चर्चा र बहस भइरहेको छ । यससम्बन्धमा संसदीय समितिमा विस्तृत छलफल भएको छ । छलफलका क्रममा शीर्ष नेता तथा मन्त्रीहरुले भारतले गल्ती गरेको भन्दै उच्चस्तरीय कुटनीतिक छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । भारत सरकारले १६ गते जम्मू कश्मीर र लद्दाख केन्द्र शासित प्रदेश बनेपछि पहिलोपटक नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । नयाँ नक्सामा नेपालको कालापानी क्षेत्रलाई भारतको सीमाभित्र देखाइएको छ । यही विषयले दुई देशबीच टकराव देखिइरहेको छ । नेपालमा भारतको नयाँ नक्साको विरोध भइरहेको छ । नागरिकले मात्रै होइन, प्रमुख राजनीतिक दल र सरकारले समेत भारतले जारी गरेको नयाँ नक्सा गलत भएको आरोप लगाइरहेका छन् । यसै सम्बन्धमा छलफल गर्न सोमबार प्रतिनिधिसभाअन्तरगतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बैठक राखेको थियो । बैठकमा सहभागि सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेपाल–भारतबीचको सीमा समस्या समाधानका लागि तत्काल उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहनु भएका दाहालले भारतले नेपालको कालापानीमा भूमि मिचेको स्पष्ट पार्दै ती समस्या समाधानका लागि तत्काल दुई मुलुकबीच उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने बताए । दुई देशबीचको समस्यालाई अन्तराष्ट्रियकरण गरिहाल्न भने नमिल्ने दाहालको तर्क थियो । अध्यक्ष दाहालले सीमा समस्याको विषयलाई लिएर दुई मुलुकबीचमा उत्तेजना फैल्याउने काम कसैले गर्न नहुने पनि पटक–पटक दोहो¥याए । यस्तै, गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सरकारले सीमा सुरक्षाका लागि थप सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न लागेको जानकारी दिनुभएको थियो । उहाँले भारतसँग सीमाका बारे सचिवस्तरीय वार्ताको तयारी पनि भइरहेको पनि जानकारी दिए । राज्य व्यवस्था समितिले भारतले जारी गरेको नयाँ नक्साका बारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बोलाएको थियो । तर, बैठकमा ओली भने उपस्थिति हुनुभएन । बैठकमा सहभागि भूमिसुधार तथा गरिवी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले नेपालको सीमा महाकाली नदी भएको र भारतले नै पहिला जारी गरेको नक्सामा पनि त्यही देखिएको उल्लेख गरिन । समितिले भारतले आफ्नो सीमाभित्र राखेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले कूटनीतिक पहलबाट समस्याको समाधान निकाल्न र नभए विषयलाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

क्याटेगोरी : प्रमुख समाचार, ब्रेकिंग न्युज, राजनीति, समाचार
ट्याग : #भारतीय नक्सामा आ–आफ्नै तर्क