निर्देशिका बिपरित भ्रमण, यसरी स्वाहा भयो करोडौं रकम

दुई तिहाइको सरकारले गतवर्षको जेठमा वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका २०७५ जारी गरेपछि धेरैलाई लागेको थियो, अब राजनीतिक नेतृत्व र निजामती कर्मचारीको अनुचित र अनावश्यक विदेश भ्रमण रोकिनेछ । सरकारको अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्ने लोकप्रिय नीतिप्रति सबैले सकारात्मक सोच्नु स्वभाविक पनि थियो । तर निर्देशिकापछि पनि सरकारी तथा दाताको खर्चमा विदेश भ्रमण गर्नेहरुको मोह फेरिएन । बरु पछिल्लो भ्रमण तथ्यांकले कम हुनुको साटो झन–झन बढेको देखाएको छ । मन्त्रीपरिषद्बाट जारी गरिएको निर्देशिकालाई अहिले कर्मचारी र मन्त्रीले मात्र नभई राष्ट्रपतिदेखि  प्रधानमन्त्रीसम्मले  अवज्ञा गरिरहेका छन् । म्यानमार र जापनको डेढसाता लामो भ्रमण सकाएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बुधवार मात्रै स्वेदश फर्किएकि छिन । राष्टपति फर्किएको २४ घन्टा नबित्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कार्तिक आठ र नौ मा अजरबैजानको बाकुमा आयोजना हुने असंलग्न राष्ट्रहरुका सरकार प्रमुखको १८ औ शिखर सम्मेलनमा भाग लिन भन्दै बिदेश हानिएका छन् । स्वास्थ्योपचारका लागि दुई पटक सिंगापुर गएको अवधिलाई छाडिदिने हो भने पनि पछिल्लो २० महिनामा प्रधानमन्त्री ओलीले १० वटा विदेश भ्रमण गरे । २०७४ फागुन ३ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका ओलीले मात्रै विदेश भ्रमणमा १५ करोड ३९ लाख ८३ हजार सकाएका छन् । यस्तै, राष्ट्रपति भण्डारीको बिदेश भ्रमणको खर्च पनि उच्च देखिन्छ । विभिन्न मुलुकको भ्रमणमा उनले ७ करोड ९३ लाख ३८ हजार खर्च गरेको देखिन्छ । राष्ट्रपतिको म्यानमार–जापान र प्रधानमन्त्रीको अजरबैजान भ्रमणको हिसाब अझै सार्वजनिक हुनै बाँकी छ ।

राष्ट्रपति र प्रधामन्त्रीको विदेश भ्रमण तालिका र खर्च बिवरण

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी

         भ्रमण मिति                                        खर्च

२०७५ कार्तिक–कतार                                १ करोड २० लाख

२०७५ मसिंर– पोल्यान्ड                              २ करोड एक लाख

संयुक्त राष्ट्रसंघ     १ करोड ६२ लाख

२०७६ बैशाख–चीन                                     ३ करोड ९ लाख

२०७६ असोज–म्यानमार र जापन                          भ्रमण खर्च आउन बाँकी

   राष्ट्रपतिको विदेशभ्रमणमा हालसम्म भएको खर्च ७ करोड ९३ लाख

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली

   भ्रमण मिति                                        खर्च

२०७४ चैत– भारत                                   १ करोड ६ लाख

२०७५ असार– चिन                                १ करोड ५१ लाख

२०७५ असोज–राष्ट्रसंघ महासभा र कोस्टारिका     ४ करोड ३७ लाख

२०७५ माघ–स्विट्जरल्याण्ड                             १ करोड ८१ लाख

२०७६ बैशाख–भियतनाम र कम्बोडिया            २ करोड १२ लाख

२०७६ जेठ–भारत १२ लाख

२०७६ जेठ– स्विट्जरल्याण्ड, बेलायत र फ्रान्स    ४ करोड ३७ लाख

२०७६ कात्तिक–अजरबैजान भ्रमण खर्च आउन बाँकी

 हालसम्म भएको प्रधामन्त्रीको विदेश भ्रमण खर्च     १५ करोड ३९ लाख

माथिको विवरण केवल राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मात्रै हो । मन्त्री र कर्मचारीले अलग्गै गरेको विदेश भ्रमण र खर्च विवरण निक्कै लामो छ । मन्त्रीहरुमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादव र वन मन्त्री शक्तीबहादुर बस्नेतले सबैभन्दा बढी विदेश भ्रमण गरेका छन भने मन्त्री द्धयलाई अन्य मन्त्रीहरुले पछ्याईरहेका छन् । उपराष्ट्रपति र मन्त्रीहरुको विदेश भ्रमणमा पनि सरकारी ढुकुटीबाट करोडौँ खर्च भएको छ । प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुले पनि बाक्लै विदेश भ्रमण गरेका छन । यता, गत वर्ष मात्रै ५ हजार ११ कर्मचारी विदेश पुगेको तथ्याङ राखेको सरकारले भ्रमणको खर्च हेर्ने र मुल्यांकन गर्ने फूर्सद पाएको छैन । संघीय संरचना अन्तर्गतको तल्लो तह स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमा झनै विदेश भ्रमणको मोह छ । कतिपय जनप्रतिनिधिले त प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई नै मात खुवाएका छन । ललीतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले दर्जनौँ विदेश भ्रमण गरेर किर्तिमान कायम गर्दैगर्दा भ्रमण निर्देशिकाको उल्लंघन बढ्दो छ ।