सर्बोच्चले दियो उपभोक्तालाई राहात, होटेल, रेस्टुरेन्टले लिँदै आएको १० प्रतिशत सेवा शुल्क खारेज

खोज पत्रिका बिहिबार, २०७९ माघ १२, १५ :३५ बजे

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले होटेल, रेष्टुरेण्ट व्यवसायीले उपभोक्तासँग लिने गरेको सेवा शुल्क अर्थात् सर्भिस चार्ज सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था खारेज गरिदिएको छ । श्रम ऐन २०७४ को दफा ८७ (३) र श्रम नियमावलीको नियम ८२ लाई टेकेर होटल, रेस्टुरेन्ट, मोटेल, जंगल सफारीसँग सम्बन्धित व्यवसायीले उपभोक्तासँग सेवा शुल्क उठाउँदै आएका थिए ।

आफ्नो लागत र मुनाफा जोडेर त्यसमा १० प्रतिशत सेवा शुल्क थप्ने र त्यसपछि हुन आउने रकममा १३ प्रतिशत भ्याट लिने गरेको पाइएको छ । तर, सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बुधबारदेखि लागू हुने गरी श्रम ऐन २०७४ को दफा ८७ (३) र श्रम नियमावलीको नियम ८२ लाई खारेज गरेको छ ।

सर्वोच्चले ती व्यवस्था संविधानको धारा ४४ तथा धारा ११५ को उपधारा १ को भावना र मर्म अनुकूल नदेखिएको, उल्लेखित संवैधानिक प्रावधानसँग बाझिन गएको ठहर गरेको हो । धारा ४४ मा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ । गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भन्नेछ ।

सेवा शुल्क खारेजीको माग गर्दै २३ जेठ, २०७५ मा प्रेमलाल महर्जनले दायर गरेको रिटमा बुधबार कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाएको हो ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘विधायिकाद्वारा निर्मित ऐनले प्रष्ट र किटानी रुपमा शुलकको निश्चित दर तोकी असुल गर्ने गरी अख्तियारी दिएको अवस्थामा बाहेक रोजगारदाताले सामूहिक सम्झौताको आधारमा शुल्क असुल गर्न नपाउने भएकाले यसरी सामुहिक सम्झौता बमोजिम शुल्क रकम लिने कार्य गर्न नदिनु, नदिलाउनू, त्यस प्रकारको कार्य तत्काल रोक्नू भनी प्रत्यर्थीहरुका नाउँमा प्रतिषेध मिश्रित परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ ।’

यो फैसलासंगै अब होटेल, लज, मोटेल, रेस्टुरेन्ट, फुडकोर्ट एवं यस्तै खाना, खाजा तथा नास्ताको सेवा उपलब्ध गराउने व्यवसायीले ग्राहकसँग बिक्री गर्ने खाना तथा खाजाको मूल्यमा १० प्रतिशत सेवा शुल्क उठाउन नपाउने भएका छन् ।