न्यायाधीश र बारको जवरा हटाउने एउटै अभियान,एक महिनासम्म पनि उपलब्धि शुन्य

खोज पत्रिका बिहिबार, २०७८ मंसिर ९, २० :५१ बजे

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र समसेर राणाको राजिनामा माग्दै असहयोग आन्दोलनमा उत्रिएका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीसहरुले फूलकोर्ट बोलाएर अर्को सातादेखि इजलासमा फर्कने निर्णय गरेका छन् । तर, उनीहरु अहिले पनि राणालाई इजलासमा बस्न दिने पक्षमा छैनन् । उता प्रधानन्यायाधीसलाई रजिनामा दिन बाध्य बनाउन नेपाल बार एसोसियसन एक महिनादेखि विरोधका अनेकौँ कार्यक्रम आयोजना गर्दैछ । राजनीतिक दल यो विषयमा अहिले पनि अनिर्णयको बन्दी बनेका छन् । तर, प्रधानन्यायाधीस राणा भने अहिले पनि राजिनामा नदिने अडानमा छन् ।

प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र समसेर राणाको राजिनामा माग्दै एक महिनादेखि सर्वोच्च अदालत ठप्प बनाएको नेपाल बार एसोसियसनले विरोधको स्वरुपमा परिवर्तन गर्दैछ । आफ्नो बुताले मात्रै प्रधानन्यायाधीस राणालाई बहिर्गमनको बाटो देखाउन नसक्ने बुझेरै नेपाल बारले अन्य पेशागत संगठनको समेत साथ खोजेको छ । बिहीबार विभिन्न पेशागत संगठनको साथ लिएर नेपाल बारले बालुवाटारसम्म मार्चपासको आयोजना ग¥यो । हुनत एक महिनादेखि नै प्रधानन्यायाधीसलाई असयोग गर्दै बेन्चमा नबसेका न्यायाधीसहरुले यही मंसिर १५ गतेदेखि इजलासमा फर्कने निर्णय गरेका छन् । बिहीबार प्रधानन्यायाधीस विहिन फुलकोर्ट नै बोलाएर सर्वोच्चका न्यायाधीसहरुले १५ गतेदेखि इजलासमा बस्ने आफ्नो निर्णयलाई आधिकारिता दिएका छन् ।

गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्न कार्यविधि नै संशोधन गरेका उनीहरुले प्रधानन्यायाधीस राणालाई भने इजलासमा बस्न नदिने भएका छन् । उता यही कारणले मात्रै समस्याको समाधान नहुने भनाइ कानून व्यवसायीहरुको छ । उनीहरु प्रधानन्यायाधीसले राजिनामा नदिएसम्म आन्दोलन नरोकिने समेत दाबी गर्छन् । आन्दोलनरत कानून व्ययसायीको धारणालाई मान्ने हो भने राजनीतिक हस्तक्षेप बीना यो समस्याको समाधान निस्कन सक्दैन । त्यसका लागि संसदमा प्रधानन्यायाधीसमाथि महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता नभएसम्म सर्वोच्च अदालतमा न्याय निरुपण सहज हुनसक्ने देखिँदैन । तर, यो विषयमा सत्तारुढ र विपक्षी दलहरुको आ आफ्नै अडान छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले प्रधानन्यायाधीस राणा एक जनाको राजिनामा मात्रैले अदालत स्वच्छ हुन नसक्ने बताइ सकेका छन् । यसैगरि सत्तारुढ गठबन्धनको प्रमुख सहयात्री नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले न्यायालयको विवाद त्यहीँबाट टुंगिनु पर्ने बताउँदै न्यायालयले टुंगाउन नसकेको अवस्थामा राजनीतिक हस्तक्षेप गरेरै यो विवादको निकास निकाल्ने बताएका छन् । सत्तारुढ र विपक्षीको एउटै राय नमिलेसम्म संसदले समेत न्यायालयको विवाद निरुपण गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

संसदले यो विवादको निरुपण गर्न खोजेको खण्डमा तत्कालको मागभन्दा पनि न्यायालयमा रहेको विसंगतिको दिर्घकालिन निकास खोज्न सक्नु पर्छ । तर, सत्तारुढ र विपक्षी दलमा रहेको बेमेलका कारण त्यो कुरा पनि अहिले सम्भव देखिँदैन । उता बिहिबार सर्वोच्चका न्यायाधीसहरुले फुलकोर्टमा बस्नु अघि नेपाल बार र सर्वोच्च बारका अध्यक्षहरुसँग केही बेर साउती समेत गरेका थिए ।

त्यो भेटमा आन्दोलनरत कानून व्यवसायीहरुको तर्फबाट दुवै बारका अध्यक्षले न्यायाधीसहरुलाई प्रधानन्यायाधीसमाथि राजिनामाको दबाब बढाउन आग्रह गरेका थिए । साथै, उनीहरुले आफूहरुले उठाएको माग अनुसार गोलाप्रथाबाट पेशी तोकिन लागिए पनि प्रधानन्यायाधीसले राजिनामा नदिएसम्म बहस गर्न अप्ठेरो हुने धारणा राखेको अदालत स्रोतले बताएको छ ।

अहिले प्रधानन्यायाधीस राणालाई न्यायालयमा एक्लाइएको छ । अधिकार विहिन बनाइएको छ । तर, सम्माजनक बहिर्गमनका लागि बाटो नखुलेसम्म राजिनामा दिएर इतिहास मै कलंकित हुने पक्षमा प्रधानन्यायाधीस नरहेको उनी निकटका व्यक्तिहरु बताउँछन् । प्रधानन्यायाधीसको अडान, न्यायाधीस र कानून व्यवसायीको आफ्नै हठ अनि सरकार र राजनीतिक दलको अकर्मण्यताले न्यायालयको विवादले सहज निकास पाउने सम्भावना कमजोर समेत बन्दैछ ।