सत्तारुढ दलको समन्वय समितिले राजनीतिमा तरंग,कांग्रेसमा पौडेलले गुट फेरेको चर्चा

खोज पत्रिका शुक्रबार, २०७८ कार्तिक २६, ०३ :३३ बजे

काठमाडौं । सरकार संचालनमा सहयोग गर्न सत्तारुढ दलले ११ सदस्यीय समन्वय समिति बनाएका छन् । सोमबार बसेको सत्तारुढ दलको बैठकले यस्तो समिति बनाएसँगै गठबन्धनमा प्रमुख दल नेकपा माओवादी केन्द्रको माग समेत सम्बोधन भएको छ । तर, माओवादी केन्द्रको आज बसेको स्थायी समितिको बैठकले समन्वय समितिमा छलफल नै नगरिकन परिमार्जन बीना एमसीसी सम्झौता पारित नगर्ने निर्णय गर्दै सरकारलाई असहयोग गरेको छ । तर, समितिलाई दिइएको कार्यको अधारमा देशमा पर्दा पछाडिको शक्तिशाली सरकार बनेको भान भने हुन्छ ।

हुनत माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको चाहना सरकारलाई सहयोग गर्ने उच्च स्तरिय समिति बनाएर त्यसको संयोजक बन्ने थियो । तर, गठबन्धनमा रहेका दलले नै उच्च स्तरिय समितिको विरोध गरेपछि सरकार संचालनमा सहयोग गर्न समन्वय समिति गठन गरिएको छ । विशेष गरि नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले उच्च स्तरिय समितिको चर्को विरोध गरेपछि आसन्न महाधिवेसनबाट फेरि पनि सभापति बन्ने योजनामा रहेका शेरबहादुर देउवाले प्रचण्डको चाहना पुरा गर्ने आँट गरेका थिएनन् । तर, अहिले कांग्रेसमा आफ्नो कट्टर विरोधि रामचन्द्र पौडेललाई संयोजक बनाएर प्रधानमन्त्री देउवाले समन्वय समिति गठनमा सहमति जनाएका छन् ।

कांग्रेसका दुई जना नेताले प्रतिनिधित्व गर्ने यो समितिका अर्का सदस्यका रुपमा देउवाले पार्टीभित्रै तेस्रो गुट बनाएका कृष्णप्रसाद सिटौलालाई स्थान दिएका छन् । आफू नहरेको समितिमा विरोधि गुटका नेताहरुलाई स्थान दिएर देउवाले आसन्न महाधिवेसनलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने रणनीति बुनेको अर्थमा समेत बुझ्न सकिन्छ । समिति नरहेपनि प्रधानमन्त्रीले हरेक बैठकमा सहभागी हुने वचन भने दिएका छन् । गठबन्धनमा रहेको दलका नेताहरु समितिले सरकार संचालनमा सहयोगी भूमिका मात्रै निभाउने दाबी गर्छन् । हुनत समितिलाई न्यूनमत साझा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सहयोग गर्ने मुख्य जिम्मेवारी दिइएको छ ।

समन्वय समितिलाई दिइएको जिम्मेवारीको सुक्ष्म अध्ययन गर्ने हो भने यसले मुलुकमा दोस्रो सरकारको हैसियत पाएको देखिन्छ । तर, उच्च स्तरिय समितिलाई कानूनले नचिन्ने हुँदा गठन नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई चर्को दबाब दिँदै आएका कांग्रेसका नेताहरु समन्वय समिति बनेपछि भने मौन छन् । आग्रह गर्दा समेत बोल्न मान्दैनन् । किनकी समन्वय समितिलाई समेत नेपालको कुनै पनि कानूनले चिन्दैन । राष्ट्रको कुनै कानूनले नचिन्ने समितिलाई राष्ट्रियताको रक्षा, संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा तथा संस्थागत सुदृढिकरण, सुरक्षा, सुशासन, सेवा, विकास र संविधानअनुसार हुने चुनाव सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइएको छ ।

कुनै कानूनी धरातलमा नटेकेको समितिले कसरी यस्तो महत्व दायित्व निर्वाह गर्छ भन्ने विषयमा अहिलेसम्म गठबन्धनका दलहरु भने मौन छन् । उता यही समितिलाई आसन्न राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका साथै प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको उपचुनावमा गठबन्धन गरेर लड्ने योजना बनाउने म्यान्डेट पनि दिइएको छ । समिति गठन भएपछि मंगलबार बसेको माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठकले सरकारलाई असहयोग गर्दै परिमार्जन नगरिएसम्म एमसीसी सम्झौता पारित गर्न नसकिने निर्णय गरेको छ । समन्वय समितिमा रहेका दलहरुसँग सल्लाह नगरिकन माओवादीले गरेको निर्णयले यो समिति नेताहरुको व्यवस्थापनका लागि मात्र बनेको अनुमान गर्ने सक्ने आधार दिएको छ ।

माओवादीको यो निर्णयसँगै समन्वय समिति गठन गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाले भने पहिलो गाँस मै ढुंगा चपाउनु परेको छ । समितिले यो सरकार रहेसम्म सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्ने गठबन्धनका दलका नेताहरुले बताएका छन् । समितिमा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट दुई दुई जना सदस्य रहने छन् । साथै सरकारका सूचना तथा प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की समेत सदस्य छन् । माओवादीको मंगलबार बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले समन्वय समितिमा अध्यक्ष प्रचण्डसँगै उपाध्यक्ष नारायणकाजि श्रेष्ठको प्रतिनिधित्व गराउने निर्णयसमेत गरेको छ । समितिमा रहेका दलहरुले दुई दुई महिनाको अन्तरालमा आलोपालो संयोजकको भूमिका निर्वाह गर्ने छन् ।

क्याटेगोरी : देश/दुनियाँ, प्रमुख समाचार, राजनीति, विचार/लेख, समाचार
ट्याग : #समन्वय समिति