नाराबाजीमै संघीय संसदको अधिबेशनको समय बित्यो, उठ्न सकेनन् जनताका आवाज

खोज पत्रिका शुक्रबार, २०७८ कार्तिक १२, ०४ :३१ बजे

काठमाडौं । नाराबाजीबाट शुरु भएको संघीय संसद प्रतिनिधिसभाको नवौं र राष्ट्रिय सभाको दशौं अधिवेशन नाराबाजीमै सकिएको छ । २०७८ भदौ २३ गते शुरु भएको अधिवेशनमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले संसद अवरोधको नीति लियो । पहिलो दिन नै एमालेले ‘पार्टीका १४ जना सांसदलाई गरेको कारबाहीको सूचना सभामुखले समयमै नटाँसेको’ भनी प्रश्न उठायो र यसबारे चित्तबुझ्दो जवाफ नपाएसम्म सदन चल्न नदिने भनेर नाराबाजी गर्यो ।

अधिवेशन अन्त्य भएको दिन ११ कात्तिकमा पनि एमालेले प्रतिनिधिसभामा नाराबाजी नै गर्यो । एमालेले दल फुटाउने षड्यन्त्र मुर्दाबाद, सभामुखको व्यवहार मुर्दाबाद, अवैधानिक सांसदलाई प्रवेश निषेध गर जस्ता नारा लगाएको थियो । भदौ २३ देखि कात्तिक ११ गतेसम्मको ५२ दिनको अवधिमा प्रतिनिधिसभाका १२ वटा र राष्ट्रिय सभाका ७ वटा बैठक बसे ।

एमालेको मुख्य माग पार्टीले कारबाही गरेका १४ जना सांसद पदमुक्त भएको सूचना टाँस गर्नुपर्ने माग राखे । प्रत्येकजसो बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले यो विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले संसदमा छलफल गर्न नमिल्ने भनेर सम्झाइरहे । तर, निकास ननिस्कँदा पुरै अधिवेशन प्रभावकारी हुन सकेन ।
बिहिबारको बैठकमा के के भयो
लामो समयपछि बसेको प्रतिनिधिसभाको बिहिवारको बैठक पनि एमालेको अवरोधका कारण केही मिनेट मात्रै बसेर स्थगित भएको छ । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायधीश र न्यायधिशबिचको द्धन्दका कारण ईजलास चल्न नसकी सर्वोच्च अनिर्णयको बन्दी बनीरहेको अवस्थामा संसदमा भने न्यायालय सम्वन्धि कुनै छलफल नै हुन पाएन । सर्वोच्च अदालतमा सेटीङ्ग भएको र प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमसेर जवराले राजीनामा दिनुपर्ने माग सहित १५ जना न्यायधिशले ईजलास बहिष्कार गरीरहेका छन् ।

प्रधानन्यायधीशले राजीनामा नदिएर संसदबाटै महाअभियोग लगाउनु पर्ने आवाज उठीरहेका बेला संसद भने आफै अवरोधको शिकार बनीरहेको छ । यस सन्दर्भमा न त गठबन्धन दलले स्पष्ट धारणा बनाएका छन् नत प्रतिपक्ष दलको नै स्पष्ट धारणा आएको अवस्था छ । सत्तारुढ दलमध्येकै एक घटक जनता समाजवादी पार्टीका संघिय परिषद् अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराइले भने एमाले अध्यक्ष केपी ओलीकै कारण अदालतमा अहिलेको समस्या श्रृजना भएको बताए ।

सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसका नेताहरुको पनि प्रधानन्यायधीश र अनिर्णीत सर्वोच्च्का सन्दर्भमा कुनै पार्टीको आधिकारीक धारणा आएको छैन । उनिहरु पनि पार्टीको पदाधिकारी बैठक बसेर यस बिषयमा धारणा ल्याउने बताईरहेका छन् । तर काँग्रेस नेताहरु परमादेशसँग जोडेर प्रतिपक्षले सबै न्यायधिश र प्रधानन्याधीशको राजीनामा माग्नु उचित नभएको बताउँछन् । उनिहरु अदालतलाई अनिर्णयको बन्दी नबनाई संसदवाटै समस्याको समाधान गरीनु पर्ने तर्क राख्छन् । कांग्रेस नेता भिमसेनदास प्रधान ।

बिपक्षी दल नेकपा एमाले परमादेश जारी गर्ने प्रधानन्यायधीश सहित सबै न्यायधिशले राजीनामा दिनु पर्ने एमाले नेता महेश बस्नेत बताउछन् । राजनीतिक दलहरुले प्रधानन्यायधीश र न्यायपालिकाका बारेमा स्पष्ट धारणा बनाउन नसक्नुले केवल न्यायधिश, बार र कानून ब्यवसायीको आन्दोलनले मात्रै प्रधानन्यायधिशले राजीनामा नदिने बताई सकेका छन् । जहाँसम्म महाअभियोग लगाउने बिषयमा संसद नै नचले पछि कसरी र कहाँ महाअभियोग लगाउने भन्ने अर्को गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।