प्रमुख समाचारराजनीतिविचारसम्पादकीय

फेरि संसद अनिर्णयको बन्दी नबनोस्

0

पुर्नस्थापित प्रतिनिधि सभाको बैठक फागुन २३ गते अपरान्ह ४ बजेका लागि बोलाइएको छ । पुस ५ गते सरकारको सिफारिसमा संसद बिघटनको सिफारिस स्वीकृत गरेकी राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीले सर्बोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि फेरि सरकारको सिफारिसमा संसद अधिबेशन आह्वान गरेकी छन् । गत फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणा बदर गर्दै सर्वाेच्च अदालतले १३ दिनभित्र संसद बैठक बोलाउन निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । आफ्नै पार्टीको विवाद मिलाउन नसक्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको लहडले विघटन भएको पुर्नस्थापित संसदले अव के गर्छ भन्ने चासो सर्वत्र छ ।

संसदले जनताको चासो र गुनासोलाई सम्बोधन गर्छ या फेरि उही आरोप–प्रत्यारोप अनि अवरुद्धको श्रृखला दोहोरिन्छ त्यो हेर्न बाँकी नै छ । संसदको शक्ति कति हुन्छ भन्ने कुरा गर्त बर्ष संविधान संशोधन गरेर लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र समेटिएको नक्सा जारीले नै देखाउछ । यति शक्तिशाली संसद्ले विगतमा जनताका मुद्धा नभेटाएर आधा दर्जन अधिवेशनमा रनभुल्लमा परेर बितायो । संसद्ले देश र जनताका मुद्दा पहिचान गर्न नसक्नु नै ठूलो विडम्बना भएको थियो । संविधानले नै परिकल्पना गरेको समाजवादमा जाने बाटो कस्तो हुन्छ कसरी जाने भन्ने कुरा संसद्ले कहिल्यै व्याख्या गर्न सकेन । जनतामारा महँगी, भ्रष्टाचार, शिक्षा र स्वास्थ्यमा भइरहेको लुट त संसद्ले सधैं टुलुटुलु हेर्यो ।

सत्ता पक्षलाई घचघच्याउन न प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सक्यो न त सरकार आफैले जनताका मुद्धाका काम गर्नुपर्छ भन्ने सोच्यो । सत्तारुढ दल नेकपा भित्रैको आन्तरिक किचलोले संसद नै भंग गर्ने जनता मुद्धा उठ्ने थलोलाई नै बन्धक बनाउने अनेक काम बिगतमा भए । अव पनि दुई महिनापछि पुनर्जीवन पाएको संसद्ले आफूलाई साच्चिकै अब्बल बनाउँछ कि सत्ताको घृणित खेल, किनबेचमै आफूलाई सीमित राख्छ भन्ने कुरा भविष्यले बताउँला । विगतको आधारमा विश्लेषण गर्ने हो भने यो संसद्ले नेपाली जनताको लागि केही दिएको छैन । जनताको एजेण्डामा त्यहाँ कुनै छलफल भएका छैनन् ।

संसद्ले आफ्नो शक्ति चिन्यो भने त्यसले गर्ने प्रत्येक निर्णय महत्वपूर्ण हुनेछन् । राजनीतिक वृत्तमा जोडघटाउको आकलन गर्न थालिएको छ । जोड्ने र घटाउने काम बारम्बार भइरहने हुनाले ९८ पुगेको गोटी सर्पले खाइदिएर कतिखेर २ मा झर्छ भन्ने कुरा पत्तो हुँदैन । संविधानकै कुरा गर्ने हो भने संसद् देशको सबैभन्दा शक्तिशाली निर्वाचित संस्था हो । संसद्को काम विधेयकहरू मात्रै पारित गर्ने होइन, देशको भविष्य फैसला गर्ने पनि हो । प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने र हटाउने संसद्को सामान्य प्रक्रिया हो । तर, यहि बाहनामा शक्तिशाली संसदलाई फेरि पनि बन्धक नबनाइयोस् ।

ओलीको चेतावनी : अविश्वासको प्रस्ताव पास गरेर देखाउ

Previous article

फेरि बढ्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य,निगम अनेक बाहना बुन्दै 

Next article

You may also like