प्रमुख समाचारराजनीतिसमाचार

संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य, यहि अधिबेशनमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर

0

काठमाडौं १० चैत । पुस ११ गते सुरु भएको संघीय संसदको तेस्रो अधिवेशन आइतबार राती देखि समापन भएको छ । संसद ८९ दिन चलेको थियो । जसमध्ये ३२ दिनमा ४६ पटक बैठक बसी जम्मा ६१ घण्टा ५ मिनेट ससंदीय काम कारवाही भएको छ । हिउँदे अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभामा २३ वटा र राष्ट्रिय सभामा ७ वटा विधेयक दर्ता भएका थिए । त्यसमध्ये प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएका १३ वटा र राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएका ३ वटा विधेयक दुबै सदनबाट पारित भएका छन् । अधिवेशन अवधिभर प्रतिनिधिसभामा जम्मा २३ वटा सरकारी विधेयक दर्ता भएकोमा ८ वटा विधेयक सभामा प्रस्तुत हुन बाँकी छ । ७ वटा विधेयक सम्बन्धित समितिहरुमा विचाराधीन छन् भने ‘जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन विधेयक, २०७५’ र ‘भूउपयोग विधेयक, २०७५’ माथि राष्ट्रिय सभाबाट संशोधनसहित प्राप्त भएको छ । अन्य ६ वटा विधेयकहरु संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भइसकेको छ । दोस्रो अधिवेशनबाट प्राप्त विभिन्न ७ वटा विधेयकमध्ये ४ वटा विधेयक दुवै सदनबाट पारित भए भने, २ वटा विधेयक समितिमा विचाराधीन छन ।
राष्ट्रियसभामा भने प्रतिनिधिसभाको दोस्रो र यस अधिवेशनमा प्राप्त भएको विभिन्न ८ वटा विधेयकहरु मध्ये ४ वटा विधेयक सभाबाट पारित भएका छन् । ‘प्रशासकीय अदालत विधेयक, २०७५’ समितिमा विचाराधीन रहेको छ र ‘ज्येष्ठ नागरिक पहिलो संशोधन विधेयक, २०७५’, ‘नागरिक लगानी कोष दोस्रो संशोधन विधेयक, २०७५’ र ‘विज्ञापन नियमन गर्ने विधेयक, २०७५’ सम्बन्धी राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त सन्देशसभामा टेबुल भएको छ । तेस्रो अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभामा विभिन्न विषयमा जरुरी सार्जजनिक महत्वको प्रस्तावहरु पनि पेश भए । नेपालमा सडक दुर्घटनामा परेर मृत्यु वा घाइते हुनेको तथ्यांक भयावह रुपमा बढिरहेको भन्दै दुर्घटना रोक्न कदम चाल्नु पर्ने विषयमा नेपाली कांग्रेसकी सांसद डिला संग्रौलाले जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव गरेकी थिइन् । त्यस्तै, नेकपाका सांसद खगराज अधिकारीले स्वास्थ्य बीमा ऐन कर्यक्रमलाई देशव्यापी रुपमा लागू गर्दै गुणस्तरीय औषधी उपकरण र जनशक्तिको प्रबन्ध गरी सातवटै प्रदेशहरुमा पूर्ण क्षमताका अस्पतालको प्रबन्ध गर्नुपर्ने विषयमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश गरेका थिए । तेस्रो अधिवेसनमै नेकपाकी सांसद बिन्दा पाण्डेले नेपालको सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा प्रचलित अन्धविश्वासमा आधारित छाउपडी प्रथाजस्तो कुुसंस्कारका कारण सुत्केरी तथा महिनावारी भएका महिलाहरुले अपमान र अमानवीय व्यवहार सहँदै आउनु परेको, वर्षेनी बलात्कार, हिंसाको शिकार हुनु परेको, भन्दै यसलाई रोक्नुपर्ने भन्दै जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश गरिन । माघ ४ गतेको बैठकमा प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम पनि सुरु भयो । प्रनिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ को व्यवस्थामा ‘प्रधानमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका मन्त्रालयसँग प्रत्यक्षरूपमा महत्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्नका लागि सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो हप्तामा बस्ने पहिलो बैठकको पहिलो एक घण्टाको समय निर्धारण गर्न सक्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

माला लगाएका मन्त्री लालबाबु पण्डितको आलोचना

Previous article

नेपाल कतारसँग पराजितपछि समूहचरणबाटै बाहिरियो

Next article

You may also like