प्रमुख समाचारब्रेकिंग न्युजराजनीतिसमाचार

राष्ट्रपति भण्डारीको सक्रियता,सहमति र सहकार्यमा अघि बढ्न दलहरुलाई सुझाव

0

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यतिखेर सर्वदलीय बैठक किन आयोजना गरिन भन्ने बिषय सर्वत्र चासोको रुपमा हेरिएको छ । प्रधानमन्त्रीको एसम्यानको आरोप लागेकी राष्ट्रपति भण्डारीले संसद पुर्नस्थापनापछि राजनीतिक अन्यौलता कायम रहेको बेला सर्वलदलीय बैठक बोलाउनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । जतिखेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफरिस गरे त्यतिबेला विपक्षी दल र अन्य सरोकारवालासँग परामर्श नगरी राष्ट्रपति भण्डारीले पुष ५ गते हतार–हतार बिघटन गरिन ।

राष्ट्रपति भण्डारीको सो कदम पछि राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीको रबर स्टम्प बनेको आरोप लाग्यो । सर्वाेच्च अदालले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले मिलेर चालेको संसद विघटनलाई गैरसंबैधानिक घोषित गरी फागुन ११ गते संसद पुनस्थापना गरिएपछि राजनैतिक रुपमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको नैतिक पराजय भयो । संविधान मिच्ने र संविधान विपरीत काम गर्ने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने आवाज पनि केही कोणबाट आइरहेकै छ । तत्कालिन नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले खुलेरै राष्ट्रपति देशको नभई नेकपा ओली समूहको भएको टिकाटिप्पणी नगरेका होइनन् । राष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर नेपाली कांग्रेस,राजनीतिक बिश्लेषकदेखि सर्वसाधारणले समेत सामाजिक सञ्जाल नरंग्याएका होइनन् ।

सर्वाेच्चको फैसला अनुसार फागुन २३ र २६ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक बसेपनि औपचारिकताकै सिमित रह्यो । चैत ३ गतेको बैठकमा पनि प्रतिनिधिसभा खास विजनेशमा प्रवेश गरेन । प्रतिनिधिसभामा न त अध्यादेश नै पेश हुन पाएका छन् । न परम्पराअनुसार शीर्ष नेताहरुले विचार व्यतm गर्न पाएका छन् । सर्वाेच्चको फैसलासर्गै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द« पूर्ववत रुपमा छुट्टै पार्टी बनेपछि केपी ओली नेतृत्वको बर्तमान सरकार अल्पमतमा परेको छ । यस अवस्थामा सरकारले आफ्नो वहुमत कायम रहेको सिद्घ गर्न संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ विश्वासको मत लिन नसके वा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेर प्रधानमन्त्रीलाई हटाए नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्नेछ । सत्तारुढ नेकपा एमालेमा प्रंधानमन्त्रीको पक्ष र विपक्षमा स्पष्ट दुई धार देखिएका छन् ।

अर्काेतिर विपक्षी हुन पुगेको नेकपा माओवादी केन्द्रले विघटित रुपमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन् । सरकार विरुद्ध नेपाली कांग्रेस र जसपा देखिए पनि माओवादी केन्द्र समावेश नभएसम्म विपक्षीको वहुमत पुग्दैन् । २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा न्युनतम वहुमत कायम राख्न पनि सरकारलाई १ सय १३ जनाको समर्थन चाहिन्छ ।

कांग्रेस माओवादी केन्द र जसपाले सरकार विरुद्घ मोर्चावन्दी गर्ने संभावना रहेपनि ती दलहरुले ठोस निर्णय गर्न सकेका छैन्न । यस परिवशेमा सरकारले जेठ १५ गते बजेट पेश गर्नै पर्ने र त्यसअघि नीति तथा कार्यकैम सदनमा पेश गरी पारित गर्नुपर्ने प्रावधान कसरी पूरा होलान ? अन्य कयौ विघेयक पारित गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ । संबैधानिक संकट,दलबिभाजन सम्बन्धि अध्यादेशले निम्त्याएको विवाद,विदेशी शक्ती राष्ट्रहरुको नेपाली राजनीतिमा ठाडो हस्तक्षेप हुँदा मौन रहेकी राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री ओली संकटमा परेका बेला सर्वदलीय बैठक बोलाउनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वदलीय बैठकमा गरे फेरि संसद बिघटनको प्रस्ताव

Previous article

तेस्रो पटकमा पनि प्रतिनिधि सभाले पाएन सरकारबाट कुनै बिजनेश

Next article

You may also like