प्रमुख समाचारब्रेकिंग न्युजराजनीतिसमाचार

अवको सत्ता समिकरणमा कुन पार्टीको सांसद कति ? देउवा फकाउन प्रचण्ड माधव सक्रिय

0

काठमाडौं ।  दुई महिना ६ दिन बिघटन भएको प्रतिनिधिसभा सर्बोच्च अदालतको फैसलापछि पुर्नस्थापना भयो । निर्वाचनको पक्षमा उभिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेकपा एकातिर र संसद पुर्नस्थापना भन्ने अन्य दल अर्कोतिर उभिएर आन्दोलन तथा सभा गरे । निर्वाचनको बाटो बन्द हुँदै अव संसद पुर्नस्थापना भएपछि राजनीतिक बृत्तमा सत्ता समिकरणको खेल सुरु भएको छ । यसमा पनि घटनाक्रमलाई लिएर सत्ता समिरकणबारे बिभिन्न अड्कलबाजी सुरु भएका छन् । अव प्रतिनिधिसभा पुस ५ गतेको अवस्थामा फर्किएको छ, तर प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपाको हैसियत भने पूर्ववत् अवस्थामा फर्कने सम्भावना निक्कै न्युन छ ।

अब नेकपाको झगडा मिलेर केपी शर्मा ओली नेतृत्वकै सरकारले निरन्तरता पाउँछ कि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड या माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्छ ? नेकपा कानुनी रुपमै विभाजन हुन्छ कि हुँदैन ? नेकपा कानुनी रुपमै विभाजन भयो भने कस्तो र कसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ ? नयाँ सत्ता समीकरण कस्तो बन्छ ? कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) कसको भूमिका कत्तिको महत्वपूर्ण हुन्छ ? थरीथरीका प्रश्न र अड्कलबाजी भैरहेका छन् । १३ दिनभित्र संसद बैठक बस्ने भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णय बिरुद्ध उत्रिएका राजनीतिक दलहरुले छलफल समेत सुरु गरेका छन् । संसद पुर्नस्थापना हुँदा चितवनमा रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल बुधबार बिहानै काठमाडौं आइपुगे र दुबै जना प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्न उनकै निवास बुढानिलकण्ठ पुगे ।

संसद पुर्नस्थापना भएपछि सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्रीको आश्वासन दिएका प्रचण्ड माधव समूहको सक्रियता बढेको छ । प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको राजनीतिक कदमविरुद्ध प्रस्ताव प्रस्तुत हुने निश्चित छ । त्यसअघि नै ओलीले राजीनामा नदिएमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने प्रचण्ड–नेपाल समूहको तयारी छ । तर, प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणापछि नेकपामा विभाजन आए पनि नेकपा कानुनतः विभाजित भएको छैन् । दल विभाजनका लागि पार्टीको केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुवैतिर ४० प्रतिशत सांसद हुनैपर्ने प्रावधान छ । अहिले ओलीसँग संसदीय दलमा झण्डै ४६ प्रतिशत सांसद छन् । तर केन्द्रीय कमिटीमा उनको पक्षमा ४० प्रतिशत संख्या छैन । पार्टी फुटाउन पनि संख्या पुग्ने देखिन्न । प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम सदस्यको बहुमत प्राप्त व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यो ब्यवस्था अनुसार नै प्रधानमन्त्री बन्न १ सय ३६ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ ।

प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन भएमा दुई सय ७५ सदस्यीय मध्ये प्रतिनिधिसभाका पाँच सांसदले मतदान गर्न पाउँदैनन । कांग्रेसका विजयकुमार गच्छदार र मोहम्मद अफताब आलम तथा जसपाका हरिनारायण रौनियार र रेशम चौधरी निलम्बित अवस्थामा छन् । हालै कांग्रेसकी ज्ञानकुमारी छन्त्यालको निधन भइसकेको छ । २ सय ७० जना सांसदले मात्र प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउनेछन । प्रतिनिधिसभामा नेकपाका १ सय ७४ सांसद छन । गएको पुस ५ मा ओलीविरुद्ध प्रचण्ड–नेपाल समूहका ९० जना सांसदले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, यसबीचमा केही सांसद ओलीतिर लागेका छन् । ओलीसँग ८१ र वामदेव गौतमतिर दुई जना सांसद छन् । अविश्वासको प्रस्तावको सामाना गर्न ओलीलाई ८१ जना सांसद पर्याप्त हुँदैन ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका ६० सांसद र जनता समाजवादी पार्टीका ३२ सदस्य छन । नेकपा विभाजन भएमा त्यसका दुईमध्ये कुनै पनि समूहलाई सरकार बनाउन कांग्रेस र मधेसी दुवै दलको आवश्यकता पर्नेछ । कांग्रेस र मधेसी दललाई समेटेर सरकार बनाउने हो भने नेकपाबाट ४४ सांसद आवश्यक पर्छन । कांग्रेसलाई मात्र साथ लिएर जाने हो भने नेकपाका ७६ जनाकोे आवश्यकता पर्छ । मधेसवादी दललाई मात्र साथ लिएर सरकार बनाउन नेकपामा १ सय ४ सिट आवश्यक पर्छ । जसपासँग मात्रै मिलेर समीकरण बन्ने सम्भावना छैन ।

संसदमा नेमकिपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा, राप्रपा र स्वतन्त्र गरी एकएक सांसद छन । पार्टी विभाजनमा कतिकति सिट पर्छन् त्यस अनुसारले सरकार बन्नेछ । प्रधानमन्त्री रहेका ओलीलाई कांग्रेस र जसपाले समर्थन गर्ने अवस्था देखिँदैन । कांग्रेसको देउवा समूह ओलीसँग नजिक देखिए पनि पौडेल समूह र जसपाका नेताहरु भने ओलीसँग गठबन्धन गर्न नहुने पक्षमा छन् । कांग्रेस सभापति देउवालाई यसो हुँदा नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूह, कांग्रेस र जसपाको संयुक्त सरकार बन्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ । तर, प्रतिनिधिसभा बिघटनको कदम चाल्नुअघि देखि नै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड माधवलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुभन्दा देउवालाई प्रधानमन्त्री स्वीकारेर सहकार्य गर्न तयार रहेको संकेत दिएका थिए । अहिले पनि ओली प्रचण्ड माधवलाई निषेध गर्ने रणनिति रहेकाले देउवासँग दुबैपक्षको बार्गेनिङ चल्न सुरु भइसकेको छ ।

यसरी गरेको थियो सर्बोच्च अदालतले संसद विघटन बदरको ऐतिहासिक निर्णय

Previous article

सरकारले सच्यायो कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या, मृतकको लिष्टमा एकैदिन थपिए ६१९ जना

Next article

You may also like