देश/दुनियाँप्रमुख समाचारब्रेकिंग न्युजसमाचार

फस्टाउदो स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार,बढ्दो मेयर र अध्यक्षको मनपरी खर्च

0

काठमाडौं । देशभरका स्थानीय तहमा विकास निर्माणको नाममा भ्रष्टाचार बढेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । स्थानीय तहमा जाने बजेट र त्यसको खर्च सम्बन्धित अध्यक्ष र मेयरको तजविजमा हुने भएकाले भ्रष्टाचार झन मौलाएको हो । देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये अधिकाशंले वर्ष भरमा गरेको काम र त्यसमा भएको खर्चको विवरण केन्द्र पठाएका छैनन । आफुखुशी हुदै आएको स्थानीय निकायको बजेट खर्च विकास निमार्णको नाममा विनियोजित गरेको भएपनि सो अनेत्र खर्च भएको पाईएको छ । यसरी अहिले कुनैपनि विवरण नपठाउनेमा १५ स्थानीय तह रहेका छन् । ती स्थानीय तहले आम्दानी र खर्चको विवरण दिन अटेर गर्दै आएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

स्थानीय तह सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सबनेशनल ट्रेजरी रेगुलेटरी एप्लीकेसन) मा स्थानीय तहको आम्दानी र खर्चको विवरण दाखिल गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही व्यवस्था अनुसार २०७५/७६ देखि सञ्चालनमा ल्याइएको यो प्रणालीमा २०७६÷७७ देखि सबै स्थानीय निकाय सहभागी भइ आम्दानी र खर्च विवरण यस प्रणालीमा दाखिला गरेका थिए । गत आर्थिक वर्षमा प्रणालीमा ७ सय ३४ स्थानीय तहले अनलाइन विवरण दाखिला गरेका थिए । बाँकीले एकमुष्ट दाखिला गरेको भएपनि १५ वटा निकायले भने अहिले सम्म विवरण पठाएको रेकर्ड भेटिएको छैन ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले हरेक वर्ष पुस महिनाभित्र अघिल्लो आर्थिक वर्षमा तीनै तहका सरकारको सञ्चित कोषको विवरण संघीय सरकारलाई पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गत आर्थिक वर्षको सञ्चित कोषको विवरण पेश गरी सकेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा ७५३ स्थानीय सरकारहरूले कुल ४ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ कुल बजेटमध्ये ३ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ अर्थात् बजेटको ६८ दशमलव ४५ प्रतिशत खर्च गरेको जनाएको छ । प्रत्येक खर्च विवरण कुन क्षेत्र, कुन कार्यक्रम, खर्चको परिमाण र लाभग्राहीको समेत पहिचान गर्नु सकिने गरी सरकारी खर्च ‘ट्रयाक’ गर्ने यो प्रणालीमा विवरण दाखिल गराउन अटेर गर्ने बढीजसो स्थानीय तहले गर्दै आएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा आम्दानी र खर्चको विवरण दाखिला गरेर पनि यस आर्थिक वर्षमा जवाफदेहीता प्रति अटेर गर्ने स्थानीय तहहरूमा प्रदेश २ का छिन्नमस्ता गाउँपालिका (सप्तरी), नरहा गाउँपालिका (सिरहा), कमला नगरपालिका (धनुषा), धनौजी गाउँपालिका (धनुषा), मलंगवा नगरपालिका (सर्लाही), हरिपुर्वा नगरपालिका (सर्लाही), कटहरिया नगरपालिका (रौतहट), बौधीमाई नगरपालिका (रौतहट), राजदेवी नगरपालिका (रौतहट) छन् । त्यस्तै, अन्य स्थानीय तहमा मोलुङ गाउँपालिका (ओखलढुंगा), आमाछोदिङमो गाउँपालिका (रसुवा), सूर्यगढी गाउँपालिका (नुवाकोट) बाग्मती प्रदेशका स्थानीय तह रहेका छन् । कर्णाली प्रदेशका अदानचुली गाउँपालिका (हुम्ला), महावै गाउँपालिका (कालीकोट) र बुढीगंगा नगरपालिका (बाजुरा) रहेका छन् ।

एकातर्फ गएको बजेट पारदर्शि नै नगरि बसेको स्थानीय निकायले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट नै पास नगरि खर्च गरि रहेको पाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना सकिँदा १३ वटा स्थानीय तहले बजेट पास नगरी खर्च गरिरहेको पाइएको छ । स्थानीयले तहले आगामी आर्थिक वर्षको लागि अघिल्लो आर्थिक वर्षको १० असारसम्म बजेट पास गरिसक्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, अधिकांश स्थानीय तहले समयमै बजेट ल्याउन सकेका छैनन । अहिलेसम्म बजेट पेस नगर्ने स्थानीय तहमा प्रदेश १, बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक÷एक, प्रदेश २ का ८ र कर्णाली प्रदेशका २ वटा निकाय रहेका छन् । गत वर्ष ४ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका स्थानीय तहहरूले ३ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेका थिए ।

ललितपुर मालपोत कार्यालयका नायव सुब्बा घुससहित रंगेहात पक्राउ

Previous article

अमेरिकाको बागडोर बाइडेनको हातमा,ट्रम्पका केही निर्णय उल्टाइयो

Next article

You may also like