प्रमुख समाचारब्रेकिंग न्युजराजनीतिसमाचार

निर्वाचनको तयारीमा जुट्यो आयोग, दलहरु भने आन्दोलनमै,अदालतको मुद्दामा सुनुवाइ जारी

0

काठमाडौं । सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर आगामी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचनको घोषणा गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेकपा बाहेक अन्य दल असंबैधानिक कदम भन्दै आन्दोलनमा होमिएका छन् । उनीहरुले तीन बर्षमै निर्वाचन हुन नसक्ने भन्दै ओलीले संसद विघटन गर्नु असंबैधानिक भनिरहेका छन् । तर, सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेका कारण निर्वाचन आयोग भने तयारीमा जुटेको छ ।

संसद विघटनको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिटहरूमाथिको सुनवाइ संवैधानिक इजलासमा पनि जारी छ । निर्वाचन आयोग सरकारले तोकेको मितिमा चुनाव गराउने आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी भएको भन्दै तयारीमा जुटेको हो । आयोगले आइतबार संघीय संसद, प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूसंग मतदाता नामावली अध्यावधिक र मतदान स्थलका विषयमाछलफल गर्यो । दलहरूलाई चुनाव केन्द्रीत कार्यक्रमहरूमा सहभागी भइदिन, आमनागरिकलाई सुसुचित गराइदिन, सहयोग, समन्वय र सहजीकरणका निम्ति आयोगले अनुरोध समेत गरेको छ ।

माघ १५ गते मतदाता नामावली प्रकाशित गर्ने र त्रुटि भए सच्याउन १६ र १७ गते निवेदन दिने कार्यतालिका तय भएको छ । त्यस्तै, माघ १५ गतेदेखि २१ गतेसम्म मतदाता नामावली अध्यावधिक गर्ने कार्यक्रम ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा सञ्चालन हुनेछ । यो अवधिमा मतदाता नामावलीको सूचना प्रकाशन गर्ने, दोहोरो नाम परेको हटाउने, त्रुटि सच्याउने, झुटा विवरण पेश गरेर दर्ता गरेका व्यक्तिहरूको नाम हटाउने लगायतका कार्यहरू हुनेछन् । गत पुस २७ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा (प्रचण्ड–माधव) समूहका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले निर्वाचन आयोगमै पुगेर संसद विघटनको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भएकाले निर्वाचनसम्बन्धी कार्यक्रम अघि नबढाउन पत्र बुझाएका थिए ।

सरकारले तोकेको मितिमा निर्वाचन गराउने आयोगको संवैधानिक जिम्मेवारी रहेको आयोगको दाबी छ । एकातिर आयोग निर्वाचनको तयारी जुट्दा नेकपा भित्रैको विवाद र चुनाव चिन्ह अझै टुंगो लगाउन सकेको छैन् । दुबै नेकपाका समूहले पार्टी र चुनाव चिन्ह दाबी गर्दै आयोगमा निवेदन दिएका छन् । तर, आयोगले सो बिषय नटुंग्याई निर्वाचनको तयारी नै गर्न थालिसकेको छ । अदालतमा सुनुवाई जारी रहदा संसद पुर्नस्थापना भयो भने आयोगको काममा अनावश्यक खर्च हुने निश्चित छ ।

सर्बोच्चको इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठ अधिवक्ता आचार्यबीच सवाल–सवाफ

Previous article

जुम्लामा सुरु भयो लोडसेडिङ, कार्यतालिका नै सार्वजनिक

Next article

You may also like