देश/दुनियाँप्रमुख समाचारब्रेकिंग न्युजराजनीतिसमाचार

नेपाल रेडक्रसमा अझै रोकिएन ब्यथिति, तदर्थ समितिले राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती गर्दै 

0
काठमाडौं । नेपाल रेडक्रसको सिद्धान्त हो मानवता, निष्पक्षता, तटस्थता, स्वाधिनता, ऐच्छिक सेवा, एकता र विश्वब्यापकता । तर, यी सिद्धान्तमा रेडक्रसको नेतृत्वमा आउने ब्यक्तीमा बिगतदेखि नै देखिदैन् । आर्थिक अनियमितता र निर्धारित समयमा अधिवेशन नगरेका कारण सरकारले सञ्जीव थापा नेतृत्वको पदाधिकारीलाई बर्खास्त गरी डाक्टर नेत्रप्रसाद तिम्सीना अध्यक्षतामा साउन १२ गते ३३ सदस्यीय तर्दथ समिति बनायो । तदर्थ समितिको म्याद तीन महिना दिइयो त्यो पनि तत्कालै निर्वाचन गरी नयाँ कार्यसमितिलाई जिम्मेवार हस्तान्तरण गर्न । तीन महिनामा एउटा श्वेत पत्र जारी गर्ने बाहेक तदर्थ समितले केही गर्न सकेन ।
कोरोना महामारी देखाउदै नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको तदर्थ समितिलाई थप एकबर्ष सरकारले म्याद थपिदिएको छ । तर, म्याद थपिएपछि भने रेडक्रसको तदर्थ समितिको ध्यानै कमाउ धन्दा र संस्था कब्जा मा ध्यान गएको छ भन्दा फरक पर्दैन । हामीले विगत दुई बर्षदेखी नेपाल रेडक्रस सोसाईटीभित्र झांगिएको मनोमानी र बारम्बार दाताको अनुदानमा हुँदै आएको ब्रम्हलुटबारे कार्यक्रम जनताको इजलास मार्फत खबरदारी गर्दै आएका छौँ । हाम्रो निरन्तरको खबरदारी अनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, संसदीय समिति र समाज कल्याण परिषद्को बारम्बारको अनुसन्धान र छानविनबाट समेत रेडक्रसमा पदाधिकारीको मनोमानी र आथिक अनियमितता भएको देखिएपछि नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको कार्यसमिति सरकारले भंग गरेर तदर्थ समिति त बनायो । तर, तदर्थ समितिको मनोमानी झनै बढ्दै गएको छ ।
यतिसम्म कि तदर्थ समितिका अध्यक्ष डाक्टर तिमिल्सीना त कर्मचारीहरु प्रति नै आक्रामक बन्न थालेका छन् । त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो ललितपुरको गोदावरीमा सँस्थागत रुपान्तरणका लागि नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको रणनैतिक गोरेटो विषयक कार्यशालामा अध्यक्ष तिमिल्सीनाले २०७८ कार्तीक ३ गते भित्र रेडक्रसमा नरसंहार हुने धम्कीपुर्ण उदघोष गरेका छन । निर्वाचन गराई नयाँ कार्यसमितिलाई रेडक्रस हस्तान्तरण गर्न बनाइएको तदर्थ समिति नै यतिबेला अन्य काममा मनोमानी गरिरहेको छ । कार्यादेश विपरित ठाडो आदेशमा तत्कालिन नेकपा समर्थक कर्मचारी, नियुक्ति, फायल बढुवा, सरुवा धमाधम तदर्थ समितिले गरिरहेको छ । सरकारले दिएको जिम्मेवारीमा वर्तमान नेतृत्व अलमलीएको र ऐजेन्डा बाहिर गएको भन्दै केन्द्रीय सदस्यहरुले नै असन्तुष्ठी ब्यक्त गरिरहेका छन ।
बिगतको कार्यसमिति भन्दा आफूलाई झनै शक्तिशाली देखाउन अध्यक्ष तिम्सीनाको तदर्थ समितिले उपशाखा, जिल्ला शाखा, प्रदेश सभाहरु विघटन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । तदर्थ समितिले तत्कालिन बालवालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री तथा हालका सुचना तथा सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङको निर्देशनमा सल्लाकार नियूक्ति समेत गरेको छ । यो रेडक्रसमा सल्लाहकार बनाएको पहिलो पटक हो । तदर्थ समितिको अधिकार क्षेत्र विपरित रेडक्रसको विधान, कर्मचारी नियमावली तथा आर्थिक ऐन समेत संशोधनमा सक्रियता देखाएको छ । अर्कोतिर मन्त्री परिषद्ले गर्ने निर्णय तदर्थ समिति आफैले २०७७ पौष ९ गते गोदावरीमा बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक ऐजेन्डामै नपरेको उपमहामन्त्री नियुक्ती समेत अध्यक्ष तिम्सीनाको ठाडो आदेशमा दिपेन्द्रराज ढकाललाई उप–महामन्त्री पदमा गैरकानुनी रुपमा  नियुक्त गरेको छ ।
त्यस्तै, नेपाल रेडक्रसको विधानको दफा ५० अनूसार तर्दथ समितिको पदाधिकारी सदस्यहरुको नियूक्ति प्रकृया नै अबैधानिक रहेको रेडक्रसकर्मीहरु नै बताउन थालेका छन् । जिल्ला जिल्लामा एन.जि.ओ.फेडेरेशनका कार्यालय मार्फत नेपाल रेडक्रसको उपशाखा जिल्ला शाखा, प्रदेश सभाहरुको निर्वाचन नगराउने खेलमा तदर्थ समिति लागेको आरोप लागेको छ  । अझ चाख लाग्दो कुरा त नेपाल रेडक्रसमा राजनीति हावी गर्न खोजिएको छ । तत्कालिन नेकपा समर्थित कर्मचारीलाई मात्रै बढुवा र सेवा सुविधा दिन तदर्थ समिति नै लागि परेको छ । निर्वाचित कार्यसमितिले महाअधिबेशनबाट पारित गरेपछी मात्र पास हुने कर्मचारी सेवा अवधि, उमेर हद् आफै सँशोधन गरेर अर्को बद्मासी तदर्थ समितिले गरेको छ ।
यहि परिस्थितिमा रेडक्रस केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन गरेमा पुनः काग्रेस पक्षघरले निर्वाचनमा जित्ने एन.जि.ओ. फेडेरेशन प्रतिबेदन पश्चात निर्वाचन छल्न तदर्थ समितिले अनेक प्रपञ्च खेलिरहेको छ । जसको उदाहरण हो भक्तपुर र स्याङजा जिल्ला शाखाको निर्वाचन । रेडक्रसका सवारी साधन तथा उपकरणहरु समेत पछिल्लो समयमा पनि चरम दुरुपयोग भएको पाइएको छ ।
के थियो त तदर्थ समितिलाई दिइएको कार्यादेश र काम 
१.सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०७६ भदौ २४ गरेको फैसला अनुसार  छिटो भन्दा छिटो केन्द्रीय कार्यसमितिको महाधिबेशन र निर्वाचन गर्ने ।
२. जिल्ला प्रशासन कार्यालयको च.न.६१६ मिति २०७६ असोज २९ को सँस्था दर्ता नविकरणका लागि ११ बुदे कागजात पेश गर्ने ।
३. २०७७ माघ मसान्तमा म्याद समाप्त हुने जिल्ला शाखाहरुको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गराउने ।
४. आन्तरिक राजश्व कार्यालयले माग गरे बमोजिमका लेखा परिक्षण प्रतिबेदन पेश गरी करचूक्ता प्रमाण पत्र लिने ।
५. नेपाल सरकार समक्ष नेपाल रेडक्रस कानून  प्राप्तीको लागि विशेष पहल गर्ने ।
यी पाँच वटा काम गर्नुपर्ने तदर्थ समितिले कार्यादेश विपरित बाहिर गएर आफनो पाटीका समर्थक कर्मचारी नियुक्ती, फायल बढुवा, परार्मशद्धाता नियुक्ती, सल्लाकार नियुक्ति र जिल्ला शाखाको निर्वाचन स्थगन, विधान सँशोधन प्रकृया, कर्मचारी तथा आर्थिक नियमावली सँशोधन, सँस्थाको स्वरुप परिर्वतन गर्न नै लागि परेको छ । यी परिघटनाले रेडक्रसमा भ्रष्टचार र अनियमितता झनै फस्टाउने संकेत दिइरहेको छ ।
तर्दथ समिति गठनपछि भएका अबैधानिक कामहरु 
१ तदर्थ समितिको अधिकार क्षेत्र विपरित रेडक्रसको बिधान संशोधन कार्य प्र्रारम्भ गर्नका लागि केन्द्रीय सदस्य अरुण खनालको संयोजकत्वमा समिति गठन ।
२ मन्त्रीपरिषद्ले गर्ने नियुक्तिलाई लत्याउदै वर्तमान तदर्थ समितिले ऐजेण्डामा नै नराखी एकलौटी रुपमा २०७७ पौष ९ गते गोदावरी बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिले उप–महामन्त्री पदमा दिपेन्द्रराज ढकाल नियुक्तीको नियुक्ति ।
३ कार्यदेश विपरित ठाडो आदेशमा एमाले समर्थक कर्मचारी नियुक्ति, फायल बढुवा, सरुवा, सल्लाकार नियुक्ति र उपशाखा, जिल्ला शाखा, प्रदेश सभाहरु विघटन गर्ने तयारी ।
४ कर्मचारी नियमावली तथा आर्थिक नियमावलीहरु संशोधन गरेर निर्देशकहरुको पाँच वर्ष र कार्यकारी निर्देशकको तीन वर्ष कार्यकाल बनाउने निर्णय, जुन वर्तमान तर्दथ समितिको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन ।
५ कर्मचारी नियमावली विपरित ३० र ५८ वर्षिय उमेरहद बनाउने निर्णय । जुन निजामती सेवा नियमावली विपरित छ ।
६ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङले अनिमियतताको आरोप लागेर छानविन गरिरहेका सिताराम कोइरालालाई २०७७ साउन १२ गते नेपाल सरकारको मन्त्रीपरिषदको निर्णय अनुसार तर्दथ समितिको कोषाध्यक्षमा नियुक्त ।
७ २०७२ सालको भुकम्प बाट भुकम्प पुर्नलाभ कार्यक्रमबाट वर्तमान तर्दथ समितिका सदस्य तथा सिन्धुलीका सभापति अशोक श्रेष्ठ, तत्कालिन धादिङ जिल्लाका सभापति तथा तर्दथ समितिका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष सिताराम कोइराला र तर्दथ समितिका केन्द्रीय सदस्य तथा ललितपुरका सभापति बाबुराजा महर्जनले अनोरियक भनी मासिक तलब खाएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट छानविन गरी फिर्ता गर्ने ताकेता गरिरहेका ब्यक्तीलाई नेपाल सरकारको मन्त्रीपरिषदको निर्णय अनुसार तर्दथ समितिको पदाधिकारीमा नियुक्ति ।
८ वर्तमान तर्दथ समितिका उपाध्यक्ष सर्मिला कार्की जो नेपाल रेडक्रसको विधान विपरित केही दिन अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विस्तार नेकपाको केन्द्रीय कमिटिको सदस्यमा नियुक्त ।
९ नेपाल रेडक्रसको विधानको दफा ५० अनुसार तर्दथ समितिको पदाधिकारी सदस्यहरुको  नियुक्ति प्रकृया नै अबैधानिक । विधानमा केन्द्रीय कार्यसमितिको पदाधिकारी सदस्य हुनका लागि रेडक्रस सदस्य भएको चार वर्ष पुरा भएको हुनुपर्ने । जुन दफा ५० लाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडांैले २०७६ पुष ३० गते ४१ दफा सशाेंधन गरी प्रमाणीकरण गरेको ।
१०  नेपाल रेडक्रस सोसाइटी कर्मचारी सेवा नियमावली २०५१ सातौ संशोधन २०७१ परिच्छेद २ को दफा २.१७ को दुरुपयोग गरी परार्मश दाता भन्दै सातौ आठौ तहमा आफु निकटका कर्मचारीहरु नियुक्त ।
११ जेष्ठताका आधारमा निर्देशक डा.मनिताराजकर्णिकार हुँदाहुँदै  नियम विपरित निर्देशक सुर्दशन अधिकारीलाई उप–कार्यकारी निर्देशकमा बढुवा । अधिकारीले रेडक्रसमा आतंक मच्चाएको रेडक्रसमा कार्यरत कर्मचारीको गुनासो ।
१२ रेडक्रसको इतिहासमा पहिलो पटक तत्कालिन महिला, बालिबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङको ठाडो आदेशमा जगदीश भटराईलाई अध्यक्षको सल्लाहकारमा नियुक्त ।  १३  लेखा विभागमा चाटर्ड एकाउण्टेड नौ तहको निर्देशक अशोक कार्की हुँदाहुँदै
८ औ तहको उपनिर्देशक माधबप्रसाद गुणीलाई विभागीय प्रमुखमा नियुक्ति ।
१४ एकै पदमा १२ वर्ष भन्दाबढी कार्यरत धेरै कर्मचारीहरु रहेपनि आफु निकट नन्दराज थपलिया र सुरक्षा पौडेललाई मात्र फायल बढुवा गरेको । तत्कालिन लेखा विभागका निर्देशक धर्मदत्त विडारीलाई निजामती सेवा नियमावलीको ठाडो उलंघन हुनेगरी कर्मचारी प्रशासनमा सरुवा ।
१५ सर्वोच्च अदालतले २०७६ भदौ ५ गते गरेको फैसला अनुसार तत्काल केन्द्रीय कार्य समितिको महाधिबेशन र निर्वाचन गर्न गराउन दिएको आदेश विपरित वर्तमान केन्द्रीय तर्दथ समितिद्धारा आफनो निर्वाचन तथा माघ मसान्तभित्र कार्य अवधि सकिने स्याङजा र भक्तपुर जिल्ला शाखाहरुको निर्वाचन स्थगन गर्ने परिपत्र ।
   दुई वर्षयता रेडक्रसभित्र विकृति, विसंगती, नातावाद र भष्टाचारका विरद्धमा अभियान चलिरहेको छ । योे विचमा तर्दथ समिति गटन र विघटनको खेल चलेपनि पछिल्लो समय नेत्र तिम्सीना को संयोजकत्वमा गठित तर्दथ समितिले पनि पारदर्शिता, विधि, पद्धतिअनुसार संस्था अगाडि वढाउन सकेका छैनन । जसका कारण रेडत्रस पुन पुरानै लयमा त फर्कने होईन भन्ने प्रश्न उब्जीएको छ ।

उपमन्त्रीसहितको चिनियाँ टोली नेपाल आउँदै

Previous article

चिठ्ठा परेका मन्त्री योजनाविहिन,सिंहदरबारमा खादा, माला र पुष्पगुञ्छा ग्रहण गर्दै

Next article

You may also like