प्रमुख समाचारब्रेकिंग न्युजराजनीतिसमाचार

बिस्तृत शान्ति सम्झौताको १४ बर्ष, युद्धका सारथी प्रचण्ड,बैद्य,भट्टराई र बिप्लव चारतिर

0

काठमाडौं । मङ्सिर ५ अर्थात् बिस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दिन । १४ वर्षअघि आजकै दिन तत्कालिन सात राजनीतिक दल र नेकपा माओवादीले विस्तृत शान्ति सम्झौता मार्फत एक दशक लामो युद्ध अन्त्यको घोषणा गरेका थिए । २०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले हस्ताक्षर गरेको शान्ति प्रक्रियाका मुख्य कार्यभार थिए– संविधान सभा मार्फत नयाँ संविधान निर्माण, माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन, संक्रमणकालीन न्याय र आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरण । तर, शान्ति सम्झौता दिएको मार्गनिर्देशमा कहाँ कहाँ चुके दलहरु ।

शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएका संविधानसभा मार्फत संविधान निर्माण, माओवादी लडाकुको समायोजन तथा व्यवस्थापन भएपनि आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण, संक्रमणकालीन न्यायको प्रत्याभूति भने अझै कार्यान्वयन भएको छैन । सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा ६ महिनाभित्र सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने सहमति भएको थियो । तर, शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको ९ वर्षपछि मात्र २०७२ मा एउटै ऐन मार्फत सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भयो । तर, दुबै आयोगले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेका छैनन् । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६४ हजार ७ सय १८ उजुरीहरु दर्ता भएका छन् । जसमध्ये ३ हजार ७ सय ८७ उजुरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानको काम सम्पन्न भएको छ । अहिले आयोगले प्रारम्भिक अनुसन्धान सकिएका उजुरीहरुलाई तीन वर्गमा विभाजन गरिरहेको छ ।

पहिलो, तामेलीमा राख्ने उजुरी, दोस्रो तत्काल क्षतिपूर्ती दिने उजुरी र तेस्रो थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने उजुरी । त्यसैगरी वेपत्ता आयोगमा भने हालसम्म ३ हजार २ सय २३ उजुरीहरु दर्ता भएका छन् । यीमध्ये दुई दर्जन उजुरीको प्रारम्भिक छानबिन भइरहेको छ भने २ हजार ५ सय ७ उजुरीहरु विस्तृत छानबिनको क्रममा रहेको आयोगले जानकारी दिएको छ । दुबै आयोगले पाँच वर्षको अवधीमा केही काम गरेपनि समग्र प्रक्रिया टुंगोमा पु¥याउने कार्य भने निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । पहिलो त सर्वाेच्चको आदेश अनुसार ऐन संशोधनको आवश्यकता छ तर यसमा राजनीतिक दलहरुको कुनै पनि चासो छैन ।

केही महिना पहिला सरकार र विपक्ष दल नेपाली कांग्रेसको बिचमा यो प्रक्रियालाई कसरी टुंगोमा पुर्याउने भन्ने विषयमा सामान्य छलफल भए पनि अहिले त्यो लगभग ठप्प छ । यति मात्र होइन्, संक्रमणकालीन न्याय प्रणालीलाई टुंगोमा पुर्याउन जुन बृहत ढंगले लिनुपर्ने हो त्यसो हुन सकेको छैन । खाली युद्धकालीन मानव अधिकारका विषयमा मुद्दा चलाउने र नचलाउने भन्ने विषयमा मात्र बहस केन्द्रित छ र यो प्रक्रियाका अन्य पक्षहरुमा कसैको पनि ध्यान पुगेको छैन । संक्रणकालीन न्याय प्रणालीको पहिलो कम्पोेन्ट भनेको सत्य पत्ता लगाउनु हो । तर, सर्वाेच्चको आदेश नै सत्य पत्ता लगाउने विधीको बारेमा मौन छ, न आयोगले यो विषयलाई सम्बोधन गर्न सकेको छ । दोस्रो, गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई मुद्दा दायर गर्ने हो । यसका लागि सरकारले विशेष अदालतको व्यवस्था गर्नुपर्छ साथै यसको विस्तृत विधी र कार्य योजना पनि बन्न सकेको छैन ।

बिस्तृत शान्ति सम्झौताले युद्धमा रहेको माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन त मद्धत गर्यो । तर, यतिबेला उतिबेलाका माओवादी नै छिन्नभिन्न छन् । यद्धका सारथीहरु नै शान्ति प्रक्रिया नै धोका हो भन्दै फेरि युद्धको मोर्चा कसिरहेका छन् । प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई,मोहन बैद्य समेत छुट्टाछुट्टै मुद्धा बोकेर फरक फरक पार्टीमा छन् । अझ नेत्रबिक्रम चन्द बिप्लव त भूमिगत राजनीति गरिरहेका छन् । शान्ति प्रक्रियासँगै संबिधान जारी भए नागरिकको जीवनस्तर उस्कने आसमा रहेका जनता जस्ताको तस्तै हुँदा नेताहरु भने सुकिला हुँदै गएका छन् । त्यो नै दुर्भाग्य हो ।

खै कोरोना उपचार र परिक्षण निशुल्क भएको ?

Previous article

कोरोनाबाट निको हुनेको संख्या बढ्यो, शनिबारसम्म १ लाख ९३ हजार ३ सय २५ जना निको

Next article

You may also like