अर्थप्रमुख समाचारब्रेकिंग न्युजराजनीति

स्थानीय तहदेखि प्रदेश सरकारले समेत विकास खर्च र पुँजीगत खर्च लक्ष्य अनुसार गर्न सकेनन्

0

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो विश्वासपात्रका रुपमा रहेका विष्णु पौडेललाई दोस्रो पटक अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गरे । उनलाई अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गरेसंगै सत्तापक्षभित्रै पौडेलको विरोध समेत भयो । विरोधका बावजुद प्रधानमन्त्री ओलीले नियुक्त गरेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पूँजीगत खर्चको कमजोर अवस्थालाई सुधार गर्न आफु आएको दाबी गरेका छन् । अर्थमन्त्री पौडेलले पूँजीगत खर्चको कमजोर अबस्थालाई सुधारर्नकै लागि नीतिगत प्रबन्धहरुलाई सच्याउदै र बाधालाई हटाउने आफ्नो पहिलो कार्य हुने बताएका छन् ।

अर्थमन्त्री पौडेलले कतिपय कानूनी प्रबन्धहरुका कारण पूँजीगत खर्च कमजोर अवस्थामा रहेकोले त्यस्ता कानूनहरुलाई सुधार गर्नुपर्ने आफ्नो पहिलो आवश्यकता रहेको बताएका छन् । कतिपय कानूनी नियमगत प्रबन्धहरु अथवा अरु चिजहरुका कारण पूँजीगत खर्चमा बाधा सिर्जना गरेकोले त्यस्ता चिजहरुमा सुधार गर्दै पूँजीगत खर्चलाई बढाउने योजनामा आफू रहेको उनको दाबी छ । उनले कुन तबरबाट गर्ने योजना भने सार्वजनिक गरेका छैनन् । वर्तमान अवस्थामा कोभिडले सिर्जना गरेको चुनौतिलाई समाना गर्दै कुनैपनि आयोजनालाई निरन्तरता दिई खर्च बढाउने रणनीतिमा आफू रहेको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ ।

राजश्व परिचालनको पाटोमा अहिलेको परिस्थितिमा चुनौतिपूर्ण रहेको अर्थमन्त्री पौडेलले स्वीकारेका छन् । बन्दाबन्दीका कारण आर्थिक क्रियाकलापमा संकुचनको अवस्था देखा परेको र त्यसले उत्पादन, बजार र आम्दानीमा प्रभाव पारेकाले राजश्व संकलनमा चुनौति थपिएको बताएका छन् । राजश्व परिचालनको पाटो हाम्रा निम्ति अलिकति चुनौतिपूर्ण बनेर देखा परेको छ । बिचमा बन्दाबन्दीको अवस्था रहेको भन्दै सरकार भने पछि हट्दै आएको छ । आर्थिक क्रियाकलापमा काफिमात्रामा संकुचनको अवस्था देखा परेको छ । त्यसको प्रभाव उत्पादनमा, बजारमा र राजश्वमा परेको छ । सरकार र राज्यका विभिन्न निकायहरुको खर्चको सम्बन्धमा मितव्ययिता अपनाउने विषयमा पनि आफ्नो ध्यान केन्द्रीत रहेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताएका छन् ।

चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो महिना भदौसम्ममा सरकारको कुल खर्च ७० अर्ब ९७ करोड खर्च गरेको छ । प्राप्ति १ खर्ब १६ अर्ब ५३ करोड पुुगेको महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयले जनाएको छ । कुल खर्च वार्षिक लक्ष्यको ४ दशमलव ८१ प्रतिशत र कुल आम्दानी वार्षिक लक्ष्यको १० दशमलव ८७ प्रतिशत रहेको छ । गत आवको दुुई महिनामा संघीय सरकारको कुल खर्च ५९ अर्ब ४० करोड र कुल आम्दानी १ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो । देश संघीयतामा गएसंगै दलका नेताहरुले भने जस्तो आर्थिक र सामाजिक विकासमा उल्लेखिनिय प्रगति हुनु पर्ने हो । तर, स्थिति ठीक उल्टो छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले देशको आर्थिक विकासमा छलाङ मार्ने बताएपनि अर्थतन्त्रको विकास झन ओरालो लाग्दै गएको छ । स्थानीय निकायदेखि प्रदेश सरकारले समेत विकास खर्च र पुँजीगत खर्च लक्ष्य अनुसार गर्न नसकेपछि अहिले आएर आम्दानीभन्दा बढी खर्च हुन थालेको छ ।

प्रमुख राजनीतिक दलहरु महाधिबेशनको मिति घर्किनै लाग्दा पनि अलमलमा,गतिलो बहाना कोरोना

Previous article

कोरोना कहरमा ३२ देशबाट स्वदेश फर्किए १ लाख २३ हजार ४१२ नेपाली

Next article

You may also like

More in अर्थ