प्रमुख समाचारब्रेकिंग न्युजराजनीतिसमाचार

प्रदेशलाई किन आफ्नो मातहत राख्न चाहन्छन् प्रधानमन्त्री ओली

0

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रदेश सरकारका बारेमा गरेको टिप्पणीका कारण विवादमा परेका छन् । प्रदेश सरकार संघीय सरकारको प्रशासनिक एकाइ मात्र भएको टिप्पणी गरेपछि ओलीको चौतर्फी आलोचना भईरहेको छ । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति संविधानको भावना विपरीत भएको संविधानविद्ले टिप्पणी गर्न थालेका छन् । प्रदेश सरकारलाई कमजोर बनाई संघीय सरकार मातहत ल्याउने प्रधानमन्त्रीको चाहना रहेको उनीहरुको बुझाई छ । सत्तारुढ दल नेकपा भित्र कर्णाली प्रदेश सरकारका बारेमा देखिएको विवादका सन्दर्भमा बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश सरकार संघको प्रशासनिक एकाइ रहेको बताएका थिए ।

ओलीले प्रदेशको मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्नुपरेमा संघीय सरकारसँग परामर्श लिनुपर्ने तर्क समेत पेश गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीलाई यसअघि पनि संघीयता र संविधानको भावना बिपरीत अभिव्यक्ति दिने गरेको आरोप खेप्दै आईरहेका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारमा सत्तारुढ दल नेकपा भित्र बढेको किचलोका बारेमा प्रदेशका नेताहरुसँग छलफल गर्दै नेकपाका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले दिएका अभिव्यक्ति डेढ दशक अघि जनताले संघीयताको सन्दर्भमा गरेका अपेक्षाभन्दा ठिक विपरीत देखिन्छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले कर्णाली प्रदेशका नेताहरुलाई तपाईंहरु आफैले कुनै मन्त्री बनाउन वा हटाउन सक्नुहुन्न । ती काम प्रधानमन्त्रीले भनेपछि मात्रै गर्नुपर्छ, पार्टीमा छलफल भएपछि, नेतृत्वबाट निर्देशन लिएपछि मात्रै गर्नु होला भनेर भनेको कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले बताए ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २३२ को उपधारा १ मा संंघीय तथा प्रदेश सरकारले सहभागिता, सह–अस्तित्व तथा समन्वयका आधारमा आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछन् भन्ने स्पष्ट ब्यवस्था भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री अभिब्यक्ति संबिधान बिपरीत देखिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायत प्रतिपक्षी दलहरुले समेत प्रधानमन्त्री ओलीको अभिब्यक्रिप्रति बिरोध जनाउँदै प्रधानमन्त्रीले चाहँदैमा मुलुकमा संघीयता र गणतन्त्र समाप्त नहुने बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति संघीयताको मर्म र संविधानको भावना विरोधी भएको धारणा संबिधानबिद्को रहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको अभिब्यक्तिले संघियता माथि नै खतराको बादल मडारीएको हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ । नेपालमा एकीकृत शासन व्यवस्था उपयुक्त छ । देशले प्रदेशहरु थेग्न सक्दैन भन्ने आशय प्रधानमन्त्री हो कि भन्ने संविधानबिद्हरु बताउँछन् । यसले प्रधानमन्त्री ओलीमा संघीयताप्रति कुनै रुची नभएको स्पष्ट देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिब्यक्तिले त संघीयता मात्रै नभई राज्यको सम्पुर्ण अधिकार चलाउने प्रधानमन्त्री बाहेक अरु कोही पनि छैन भन्ने झल्किएको देखिन्छ ।

कोरोनाको परिक्षण र उपचार गर्न कसरी पहिचान गर्ने गरिव,बिपन्न र असाहय

Previous article

अहिलेसम्मकै उच्च संक्रमण र मृत्यु, एकैदिन ५ हजार ७४३ जना संक्रमित हुँदा २६ जनाको मृत्यु

Next article

You may also like