By 
काठमाडौं । नेपालमा मानवअधिकार हनन् घटनाको तथ्याङ्क मात्रै सार्वजनिक हुन्छन्, अधिकार हनन गर्नेलाई कारबाही हुँदैन । मानवअधिका आयोगले त्यस्ता घटना र दोषीको विवरण सार्वजनिक गर्छ र कारबाहीका लागि सरकारसमक्ष सिफारिस गर्छ । तर सरकारले भने कसैलाई पनि कारबाही नै गर्दैन । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यसरी सार्बजनिक गरिएको रिपोट नै कम्जोर भएको ससस्त्रका पुर्व एआइजि ठाकुर मोहन श्रेष्ठको भनाई छ । नेपाल सरकारको एन नियम कार्यान्वयन गर्दै अग्रपंक्तिमा रहेका अधिकृत सिपाई सुचिमा पर्नु तर वाहिय सक्तिको आडमा चल्खेल गर्ने राजनैतिक व्याक्तिको नाम सार्वजनिक नहुनुले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सुचि प्रस्ट नभएको उनको तर्र्क छ ।
पछिलो समय राज्य संयन्त्रनै फितलो भएको कारण उचित कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको. भनाई छ । मानव अधिकार उल्लंघन गर्ने अधिकार कसैको नभएको भन्दै उचित छानविन गरी कडा कारबाही गर्नु पर्ने श्रेष्ठले बताएका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले नेपाल सरकारका सचिवसहित निजामती सेवाका कर्मचारी १६, नेपाल प्रहरीका ९८, नेपाली सेनाका ८५, सशस्त्र प्रहरी बलका आठ, तत्कालीन नेकपा ९माओवादीका ६५, शिक्षक चार, चिकित्सक दुईसहित सुराकी, प्रतिकार समूह, सेवागृह सञ्चालक एवम् कैदी समेत थप सात र एकजना मानवअधिकारकर्मीलालाई उलङ्कर्तामा समावेश गरेको छ ।
यसरी मानव उल्लंघन न्युनिकरण नहुनुमा सरकारको एन कानुन फितलो भएको मानवअधिकार कर्मिहरुको भनाई छ । मानिस सत्तामा पुगेपछि काम कार्यान्वयनको पाटो बिर्सिने गरेको कारण समस्या हुने गरेकोनागरिक समाजका अगुवासुन्दर मणि दिक्षितको भनाई छ । मानिसको देखाउने र गर्ने रुप अर्कै भएको कारण मानव अधिकारवादिको रुपमा आएका व्याक्तिको आसय बुझन जरुरी रहेको उनको भनाई छ । हालसम्म ३० जनालाई मात्र कानूनी कारबाही भएको र बाँकी २५६ जना माथि कुनै कारबाही नै भएको छैन् ।
सिफारिस गरिएका उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी हत्याका घटनासँग सम्बन्धित र सबैभन्दा कम शरणार्थीको अधिकारसँग सम्बन्धित छन् ।प्रतिवेदमा आयोगबाट भएका ३४ प्रकृतिका विभिन्न सिफारिसमा ११ वटा निकायको नाम किटान गरी तिनलाई मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताक रुपमा पहिचान गरिएको छ ।आयोगका सिफारिस मध्ये १६३ वटा पूर्ण कार्यान्वयन भएका छन् भने ४४५ वटा सिफारिस आंशिक रुपमा कार्यान्वयन भएका छन् । यस्तै ५८७ वटा सिफारिस अझै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।
