अर्थजनगुनासोप्रमुख समाचारब्रेकिंग न्युजसमाचार

कोरोना बिमामा कप्पनीहरुको मनोमानी, बिमा रकम नै दिएनन्

0

काठमाडौं । देशभर सञ्चालनमा रहेका विभिन्न बीमा कम्पनीहरुले पछिल्लो समय विपतको अबस्थालाई समेत देखाएर ठगी धन्दा चलाउँदै आएका छन् । कोरोना भाइरसको सक्रमण फैलिएपछि बीमा कम्पनीहरुले ‘कोरोना बीमा’ नामक योजनाबाट बीमा गर्नेहरुले रकम भुक्तानी समेत पाउन सकेका छैनन् । रकम भुक्तानी नै गर्नुपर्ने भएपछि बीमा समितिकै योजनामा बीमा पोलिसी समेत जटिल बनाएर ठगी धन्दालाई प्रशय दिइएको छ ।

बीमा समितिकै उच्च पदस्थ कर्मचारीकै योजनामा कोभिड–१९ बीमा पोलिसीलाई थप अन्यौल बनाएको छ । समितिले कोभिड बीमाका बारेमा जारी गरेको विज्ञप्तिबाटै सो बिमा गरेका ब्यक्तीहरुलाई रकम भुक्तानी गर्नबाटै रोक लगाउने पोलिसी जारी गरेपछि अहिले सरकारी निकाय नै विवादमा फसेको छ । बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीबी चापागाई र सोही समितिका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रबक्ता राजु रमण पौडेलसंगको साँठगाँठमा बीमा कम्पनीको योजनामा सो नयाँ मापदण्ड सार्वजनिक गरेको समेत आरोप लागेको छ ।

समितिका उच्च पदस्थ कर्मचारी र केही बीमा कम्पनीको संलग्नतामा तयार भएको मापदण्ड अनुसार नीजि प्रयोगशालाबाट परीक्षण भएका पीसीआर टेष्टलाई मान्यता नदिने नयाँ बुँदा थपेर जारी गरिएको पाईएको छ । सो बुँदाको ड्राफ्ट नै बीमा समितिबाट भएको जनाइएको छ । बीमा कम्पनीसंग कोरोना बीमाको नाममा गरिएको बीमा रकमबाट कमिशन लिने गरी सो अव्यवहारीक बुँदा घुसाईएको समेत आरोप समितिमा लागेको छ । सो बारेमा विमा समितिका प्रबक्ता तथा निर्देशक राजु रमण पौडेलले भने समय उपलव्ध गराएर पनि क्यामेराको सामु भने बोल्न चाहेनन् ।

एकातर्फ बीमा कम्पनीसंगको मिलिमतोमा जटिल पोलिसी तयार गरेर मापदण्ड भित्र परेकालाई समेत बीमा रकम भुक्तानी नगरेपछि त्यसको दवाव थेग्न नसकेर समितिले छानबिन समिति गठन गरेर समस्यालाई थामथुम पारेको छ । आइतबार जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार नीजि प्रयोगशालामा गरिएको परिक्षणलाई समेत मान्यता दिने अन्तिम तयारी भने गरेको छ । यसका अलवा निजी ल्यावमा कोभिड परीक्षणलाई मान्यता नदिने भन्दै समितिले कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ को संशोधन समेत गरेको थियो । सो संशोधन गर्नमा समितिका अध्यक्ष चापागाईँ र कार्यकारी निर्देशक पौडेलनै बढी सक्रिय भएका थिए । सो संशोधन पोलिसी अनुसार सरकार नियन्त्रित वीर अस्पताल, पाटन अस्पताल तथा टिचिङ अस्पतालजस्ता ठूला स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कोरोना परीक्षण गराउने समेत बीमा दावी गर्न अयोग्य भएका छन् ।

बीमा समितिले वैशाख ४ मै यो पोलिसी ल्याएर निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई बीमा पुलमार्फत कोरोना भाइरस सम्बन्धि बीमालेख जारी गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि भटाभट एक लाख बीमाङ रकमका लागि प्रतिव्यक्ति एक हजार र सामुहिक बीमा गराउँदा ६ सय रुपैयाँ र ५० हजार बीमाङको लागि प्रतिव्यक्ति ५ सय र सामुहिक बीमा गराउँदा प्रतिव्यक्ति ३ सय प्रिमियम लिएर बीमा पोलिसी बिक्री भएको थियो । सरकारले कोभिड–१९, बीमा पोलिसीमा ५० प्रतिशत प्रिमियम तिरिदिने भएपछि र विपत्तिका नाममा गरेको बीमा बढीमा एक वर्षको मान्यता हुने भएकाले अहिले अनेक मापदण्ड बनाएर बीमा भुक्तानी गर्नबाट पन्छिदै आएका छन् ।

निकास देला त नेकपा स्थायी कमिटि बैठकले ?

Previous article

कित्ताकाट खुलाउन मन्त्रीको हतारो,सकिने भयो खेतीयोग्य जमिन

Next article

You may also like

More in अर्थ