अर्थप्रमुख समाचारब्रेकिंग न्युजसमाचार

क्यासिनोमा नयाँ ऐन,कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा

0

काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय कारोबार इजाजतपत्र तथा निरीक्षण विनियमावली जारी गर्दै बाणिज्य बैंकका हरेक शाखाबाट अनिवार्य रुपमा विदेशी मुद्रा खरिद तथा विक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसका लागि बैंकहरुले विदेशी मुद्राको कारोबार गर्न शाखा अनुसार लाइसेन्स लिने व्यवस्था समेत खारेज गरी एउटा अनुमतिपत्रबाटै काम गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एकमुष्ट रुपमा प्राप्त गरेको इजाजतपत्रको आधारमा आफ्ना शाखाहरूबाट विदेशी विनिमयको कारोबार गर्न सक्नेछन् । सबै शाखाहरुले अनिवार्य रुपमा विदेशी मुद्रा खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

बैंकहरुले विदेशी विनिमय कारोबारको इजाजतपत्र प्राप्त गर्न बाणिज्य बैंकले एकमुष्ट रुपमा ५ लाख रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने छ । राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकले १ लाख रुपैयाँ, प्रादेशिक स्तरका विकास बैंक र सबै स्तरका वित्त कम्पनीहरूले २० हजार रुपैयाँ राष्ट्र बैंकलाइ बुझाउनु पर्नेछ । यसैगरी डिपार्टमेण्टल स्टोर र सुपरमार्केट, एयरलाइन्स र तीन तारे तथा सोभन्दा माथिल्लो स्तरका होटलले विदेशी मुद्राको कारोवार गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त गर्न प्रति कारोवार स्थानको लागि १ लाख रुपैयाँ र मुनाफा आर्जन गर्ने उद्देश्य भएका अन्य जुनसुकै होटल, रिसोर्ट, फर्म, कम्पनी वा संस्थाहरूले विदेशी मुद्राको कारोवार गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त गर्न प्रति कारोवार स्थानको लागि ५० हजार रुपैयाँ बराबरको कम्तिमा चार वर्ष अवधिको बैंक जमानत पेश गर्नुपर्नेछ ।

सरकारी निकाय, सरकारी विश्वविद्यालय एवव शैक्षिक प्रतिष्ठान तथा मुनाफा आर्जन गर्ने उद्देश्य नभएका सामाजिक संघ संस्थाहरूले विदेशी विनिमय कारोवारको इजाजतपत्र प्राप्त गर्न यस्तो जमानत पेश गर्नुपर्ने छैन । सो विनियमावलीले क्यासिनोले इजाजतपत्रको लागि प्रति कारोबार स्थानको लागि २५ लाख रुपैयाँ बराबरको २ वर्ष अवधिको बैंक जमानत र इजाजतपत्र शुल्क बापत एक लाख रुपैयाँ राष्ट्र बैंकमा बुझाउनु पर्नेे छ । आधुनिक मेशिन वा उपकरणको माध्यमबाट मात्र खेलाइने खेलको हकमा प्रति कारोबार स्थानको लागि १० लाख रुपैयाँ बराबरको २ वर्ष अवधिको बैंक जमानत र इजाजतपत्र शुल्क बापत ५० हजार रुपैयाँ राष्ट्र बैंकमा बुझाउनु पर्नेछ ।

इजाजत लिएका बैंक वा संघ संस्थाले आचासंहिता पालना नगरेमा वा नियमन उल्लंघन गरेमा त्यस्ता संस्थालाई एक वा एकभन्दा बढी सजाय, जरिवाना वा दुबै गर्न सक्नेछ । जस अनुसार सचेत गराउने, लिखित चेतावनी दिने, विदेशी विनिमयको कुनै वा सबै कारोबारमा रोक लगाउने, बैंकमा रहेको नगद धरौटी जफत गर्ने वा जमानतबाट असुल गर्ने, नियमन उल्लङ्घनको प्रकृति हेरी १० लाख रुपैयाँसम्म नगद जरिवाना र इजाजतपत्र निलम्बन वा रद्द गर्न सक्नेछ ।

नेकपा अध्यक्षद्धयको छलफल, शनिवार सचिवालय बैठक

Previous article

सभापति देउवा बिभागमा नियुक्ति गर्न ब्यस्त, बरिष्ठ नेता पौडेल अनसनको तयारी

Next article

You may also like

More in अर्थ