जनगुनासोप्रमुख समाचारब्रेकिंग न्युजसमाचार

पानीको मुल्यबृद्धिमा चौतर्फी आलोचना, विभागको निर्णयमा नै शंका

0

काठमाडौं । उपत्यकामा निरन्तर मानिसहरुको चाप बढेसगै पानीको माग पनि बढीरहेको छ । अझ वर्षा याममा उपत्यकामौ पानीको अभाव हुदै आएको छ । सरकारी वितरण प्रणालीमा मनग्गे पानी उपलब्ध नहुँदा धेरै नगरवासीहरु घरमा प्रयोग गर्नको लागि ट्याङ्करको पानी र पिउनको लागि जारको पानी किन्न बाध्य छन । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार आधारभूत आवश्यकताहरू पूर्ति गरी स्वस्थ रहनका लागि प्रत्येक व्यक्तिलाई दैनिक ५० देखि १०० लिटर पानी आवश्यक पर्छ । पिउने, खाना पकाउने, सरसफाइ लगायतका काममा । सुक्खा याममा काठमाडौंका कैयौ स्थानहरु काकाकुलजस्तै बन्न पुग्छन ।

उपत्यकामा दैनिक ४२ करोड लिटर पानी चाहिने भएपनि केयुकेएलले अहिले प्रतिदिन १० करोड लिटर पानी मात्रै उपलब्ध गराउदै आएको छ । यो मध्ये ३५ देखि ४० प्रतिशत पानी त चुहिएरै सकिदा उपभोक्ताको घरमा मुस्किलले ५ देखि ६ करोड लिटर मात्रै पानी पुग्छ । सरकारी प्रणालीबाट दैनिक एक व्यक्तिको भागमा २० लिटर मात्रै पानी बितरण हुँदा बाँकी ट्याकंर र जारको पानीमै भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । उपत्यकाको पानीको तिर्खा मेट्न सहयोग गर्ने भनिएको वर्षौँदेखि चर्चामा रहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना अझै अपूरै रहिरहदा सरकारले भने दैनिक रुपमा पिउनका लागि प्रयोग हुँदै आएको जारको पानीमा भने मुल्यबृद्धी गरेको छ ।

वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले सोमबार पानीको मूल्य वृद्धि गरेसँगै उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरु भने विरोधमा उत्रिएका छन् । बोटलको पानीमा ४ रुपैयाँ घटेपनि जारमा पन्ध्र रुपैयाँ वृद्धि भएपछि उपभोक्तसँगै अधिकारकर्मीहरु विरोधमा उत्रिनुपरेको बताउँछन् । कम्पनीले उत्पादन गरेको पानी उपभोक्तासम्म पुग्दा औसतमा प्रति जार ३५ देखि ४० रुपैयाँसम्म पाईने भएपनि वाणिज्य विभागका निर्देशक सागर मिश्रको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले उपभोक्ता अधिकारलार्ई बेवास्ता गरी प्रति जार ५० रुपैयाँ पुर्याएको थियो ।

कार्यदलले करिब २१ पानी उद्योगको स्थलगत निरीक्षण गरेर तयार पारेको प्रतिवेदनमा जारको पानीको खुद्रा मूल्य ५० रुपैयाँ र बोतलको अधिकतम खुद्रा मूल्य १६ रुपैयाँ निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको थियो । विभागले गुणस्तरमा भन्दा पनि ब्यवसायीको पक्षमा रहेर मुल्य वृद्धि गरेको भन्दै उपभोक्ता अधिकारकमीहरुले निर्णय फिर्ता लिन माग गरिरहेका छन् । यता, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग भने २०७३ असारमा तत्कालीन वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले गरेको मूल्य समायोजनलाई कार्यन्वयमा ल्याएको दाबी गर्छ ।

उपभोक्ता स्वास्थ्य तथा मुल्य बृद्धी रोकेर उपभोक्तालाई राहत दिन भुमिका खेल्नुपर्ने विभाग पहिलाको भन्दा पानीको मुल्य थप कम भएको दाबी गर्छ । उपत्यकामा दैनिक डेढ लाख जार पानी बिक्री हुने नेपाल बोटलर्स वाटर एसोसिएसनका अध्यक्ष सुवास भण्डारी बताउँछन । औसतमा १५ रुपैयाँ (हालको मूल्य र बढ्ने मूल्यको अन्तर) हिसाब गर्दा उपभोक्ताले अब दिनमै २२ लाख ५० हजार रुपैयाँ अतिरिक्त तिर्नुपर्ने हुन्छ । विभागले समायोजनाका नाममा बढाएको मुल्य अनुसार जारको पानीमा एक महिनामा ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ उपत्यकबावासीलाई भारपर्ने देखिन्छ ।

कार्यदलले कम्पनी मूल्य प्रतिजार २० रुपैयाँ, डिस्ट्रिब्युटरको मूल्य ३५ रुपैयाँ, खुद्रा मूल्य ४० रुपैयाँ र अधिकतम खुद्रा मूल्य ५० रुपैयाँ राखेको छ । यस्तै, २० रुपैयाँ पर्ने बोतलको पानीको मूल्य १६ रुपैयाँमा बिक्री गर्ने सहमति भएको छ । ब्यवसायी र विभागको मिलोमतोमा मुल्यवृद्धी गरिएको भन्ने कुरा निराधार रहेको र बजारलाई सन्तुलित बनाउन मूल्य समायोजन गरेको नेपाल बोटलर्स वाटर एसोसिएसन अध्यक्ष सुवास भण्डारीको दाबी छ । ब्यवसायीको मिलोमतोमा पानीमा मुल्य वृद्धि गरेको आरोप लागेको विभागले पनि एक पछि अर्काे विज्ञप्ती मार्फत सञ्चार माध्यममा आएको समाचारको खण्डन गरिरहेको छ । विभागले मंगलवार सुचना प्रकाशन गर्दै पानीको खुद्रा मूल्य ४० रुपैयाँ नै रहेको जनाएको छ ।

प्रशोधित पानी प्रतिजार कम्पनीको मूल्य २० रुपैयाँ, डिस्ट्रिब्युटर मूल्य ३५ रुपैयाँ र खुद्रा मूल्य ४० रुपैयाँ नै कायम रहेको तर अधिकतम खुद्रा मुल्य ५० रुपैयाँ रहेको सुचनामा भनिएको छ । प्रशोधित पानीका जार तथा बोतलहरूको मूल्य निर्धारण’ कार्यदलमा खाद्य प्रविधि विभागका निरीक्षक अधिकृत ईश्वर सुवेदी, नेपाल बोटलर्स वाटर एसोसिएसनका महासचिव ध्रुवबहादुर गौतम, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन र वाणिज्यका निरीक्षक अधिकृत ध्रुव खनाल सदस्य थिए । व्यवसायीलाई उत्पादन लागत अनुसारको मुल्य उपलब्ध गराएर उपभोक्तालाई गुणस्तरिय पानी खुवाउने उदेश्यले नै मुल्य समायोजन गरिएको भएपनि कोरोना कहरमा जारमा बढी निर्भर उपभोक्तालाई मारमा पार्नेगरि गरिएको निर्णयले भने विभाग र व्यवसायीको साँठगाँठ छ कि भन्ने प्रश्न उठाइदिएको छ ।

बिहिबारदेखि सवारी पास वितरण बन्द गर्न गृहमन्त्रालयको निर्देशन

Previous article

बढ्दै उपत्यकामा कोरोना संक्रमण, कमी आएन हेलचेक्र्याईमा

Next article

You may also like