प्रमुख समाचारब्रेकिंग न्युजराजनीतिसमाचार

एमसिसी संसदको जिम्मा, नेकपामा फेरि बल्झियो एमसिसी बिबाद

0

काठमाडौं । नेकपामा एमसिसीबारेको बिबाद फेरि चर्किएको छ । पाटीभित्रै एमसिसी अनुमोदन गर्ने र नगर्नेबीचको जुहारीले लामो समय बित्दा पनि कुनै निर्णय हुन सकिरहेको छैन् । मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन अर्थात एमसिसीको बिषयमा नेता झलनाथ खनाल, भिम रावल लगायतका नेताहरुको समितिले समेत यथास्थितिमा पारित गर्न नहुने सुझाव दिएको थियो । तर, एकाएक नीति तथा कार्यक्रम मात्रै होइन बजेटमा समेत एमसिसीका कार्यक्रम समाबेश गरेपछि नेकपामा फेरि सोही बिबाद बल्झिएको छ ।

जेठ् १५ गते अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले पेश गरेको आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा एमसिसीको एजेण्डालाई बजेटमा समाबेश गरेका थिए । नेकपाका नेताहरुले सोही बिषयमा आपत्ती जनाएपछि बजेट पेश गरेको दुई दिनमै सचिवालय बैठक बोलाएको हो । बैठकमा दुई मन्त्री सहित् स्थायी कमिटी सदस्य भिम रावललाई पनि बोलाइएको थियो । बैठकमा एमसीसीका बारेमा बजेटमा प्रस्तुत अनुसूचीमा राखिएको एमसीसीको योजनाका बारेमा आवश्यक स्पष्टताका निम्ति छलफल भएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएको खण्डमा मात्र बजेट पास हुनेछ । यदी संसदले एमसिसिलाई अनुमोदन गरेन भने सरकारले अर्को बैकल्पिक ब्यवस्थाअनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । नेकपाको बैठकमा पनि त्यही अनुसार नै कुरा भएको प्रवक्ता श्रेष्ठ बताउछन । त्यसो त एमसिसीको बिषयलाई लिएर नेकपा भित्र दुई धार खडा भएको छ । यसभन्दा अगाडि एमसीसी सम्झौताका बारेमा पार्टीले गठन गरेको कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाइसकेको थियो । तर, प्रतिवेदन एमसिसीको बिपक्षमा आएपछि नेकपाले नै चासो दिएको देखिदैन । अब भने उक्त प्रतिवेदनलाई गम्भीर छलफल गरी आवश्यक निष्कर्षमा पुग्ने सहमति नेकपा सचिवालय बैठकमा भएको छ ।

नेकपा सचिवालय बैठकले संसदमा विचाराधीन एमसीसी सम्झौताबारे संसदले जे फैसला गर्छ, त्यहीअनुसार अगाडि बढ्ने निष्कर्ष निकालेको छ । संसदले एमसीसी अनुमोदन नगरे बजेटको अनुसूची हेरफेर हुने नेकपाको निष्कर्ष छ । बजेटमा एमसीसीबारे कार्यक्रम राखिएपछि नेकपामा बिबाद बल्झिएपछि बैठकले एमसीसीएका महत्वपूर्ण कामहरु समेत रोक्ने निर्णय गरेको छ ।

संसदबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नभइसकेको अवस्थामा एमसीसी एकाउन्ट नेपाल अन्तर्गतका कामहरु अनुमोदन भएपछि मात्रै गर्ने निर्णय सचिवालय बैठकले गरेको छ । संसदबाट अनुमोदन नभई गर्न सकिने बाहेक त्योसँग जोडिएका कामहरु अनुमोदन नहुँदासम्म अव रोकिने छन् । बजेट वक्तव्यमा सम्भावित बैदेशिक अनुदान सहायता सम्बन्धी अनुसूचीमा एमसीसीको ५ अर्ब ७३ करोड रुपैया सम्भावित स्रोतमा राखिएको छ । जुन यसअघिका अन्य बजेट वक्तव्यमा पनि थियो ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिका प्रश्नमा जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमसीसीबारे संसदलाई पनि अनुमोदन गर्ने या नगर्ने जिम्मा रहेको बताएका थिए । कांग्रेस छिटो एमसिसी पारित गर्न दवाव दिइरहदा सत्तारुढ दल नेकपामा भने एमसिसीले नै पटक–पटक बिबाद बल्झाइरहेको छ ।

जेठ ३२ गतेसम्म लकडाउन लम्ब्याउने सरकारको निर्णय

Previous article

“श्रमिकका सपना”

Next article

You may also like