प्रमुख समाचारब्रेकिंग न्युजसमाचार

महाभुकम्पको ५ बर्ष, राजनीतिक खिचातानीले ओझेलमा परेको पुर्ननिर्माण

0

काठमाडौं १३ बैशाख । २०७२ बैशाख १२ गते । गोरखाको बारपाक केन्द्रविन्दु बनाएको ७ दशमलव ८ रेक्टरको भूकम्पले आठ हजार सात सय ९० जनाको ज्यान लियो । झण्डै २२ हजार नागरिक घाइते र अंगभंग भए । अर्बोको भौतिक संरचनामा क्षति पुग्यो । गोरखा, नुवाकोट, काठमाडौं उपत्यका, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप लगायतका ३२ जिल्लामा भूकम्पले क्षति पुर्याएको थियो । सरकारले भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन, २०७२ ल्यायो । भूकम्पबाट भएको भौतिक क्षतिको तिब्र पुनर्निर्माण गर्ने र प्रभावित संरचनाको पुनस्र्थापना गर्ने उद्देश्यका साथ ९ महिनापछि अर्थात् २०७२ पुस १२ गते राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन भयो । तर, प्राधिकरणको सिइओ नै को हुने भन्ने बिबादमा काम नै अघि बढ्न पाएन । राजनीतिक दलको खिचातानीकै कारण सिइओ फेरबदल गर्ने काम निरन्तर चलिरह्यो । जनता पाल मूनी बसेको र दुख काटिरहेको दृश्य टुलुटुल हेरेर पनि नेताहरु बागबण्डामै रुमल्लिए । भूकम्प गएको ५ बर्ष बित्दा पनि अझै कतिपय नागरिक पालमूनी बसिरहेका छन् । उनीहरुको बसाई अलिले पनि के बर्षा के गर्मी उस्तै अवस्था छ । ६८ प्रतिशत काम सकिएको दाबी गर्ने राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकामा भुकम्पले ढलेका ऐतिहासिक सम्पदा उठाउन सकेको छैन् । अझै नीजी घर मात्रै होइन धरहरा, रानीपोखरी, काष्ठमण्डप, सिंहदरबार, नुवाकोट दरबार, गुम्बा लगायतको अधुरै छ । कतिपय सम्पदा त अहिले पनि टेकोको भरमा रहेका छन् । लाभग्राही सूचीमा परेका आठ लाख २७ हजारमध्ये पाँच लाख घर बनेका र एक लाख ९० हजार घर अझै बन्ने क्रममा छन् । बन्न बाँकी घरको पनि यसै आर्थिक बर्षभित्र काम सक्ने लक्ष्य छ । तर, कोरोनाको लकडाउनले एक महिना काम रोकिएपछि त्यो पनि पछि सर्ने देखिन्छ । झण्डै ७० हजार घरलाई सुरक्षित बनाउन प्रबलीकरणको काम पनि बाँकी नै छ । काठमाडौं उपत्यकामा त झन् पर्नुनिर्माणको काम स्थानीय तह र स्थानीयले नै बारम्बार रोके । जसले काम प्रभावकारी हुन सकेन ।
कुन कति निर्माण भए त ?
नीजि आवास ८८ प्रतिशत
महाभुकम्पका कारण ४ लाख ९५ हजार ८ सय ५२ घर पूर्णरूपमा र २ लाख ५६ हजार ६ सय ५७ घरमा आंशिक क्षति पुगेको थियो । निजी आवास पुनर्निर्माणको काम ८८ प्रतिशत भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । ४ लाख ९४ हजार ४४ अर्थात् ६३ प्रतिशत लाभग्राहीको निजी आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको र थप १ लाख ९० हजार १ सय ४५ अर्थात् २५ प्रतिशत लाभग्राही पुनर्निर्माणको चरणमा रहेको समेत जोडर ८८ प्रतिशत पुगेको हो । अन्तिम किस्ता भुक्तानीका लागि प्रमाणीकरण गरिएका लाभग्राहीको संख्या ५ लाख ६१ हजार ६ सय ५० अर्थात ७२ प्रतिशत छ । कतिपय सर्वसाधारणले आफूहरुले सरकारले दिएको सहुलियत समेत नपाएको गुनासो अहिले पनि गरिरहेका छन् ।
शैक्षिक संस्थामा ७४ प्रतिशत
भूकम्पले ३२ जिल्लाका ७ हजार ५ सय ५३ विद्यालयमा क्षति पुर्याएको थियो । यो ५ बर्षमा ५ हजार ५ सय ९८ अर्थात ७४ प्रतिशत विद्यालयको पुर्नर्निर्माणको काम सकिएको छ । एक हजार ४ सय ९२ अर्थात २० प्रतिशत विद्यालय पुनर्निर्माणको चरणमा छन् । समयमै बिद्यालय पुर्ननिर्माण हुन नसक्दा बिद्यार्थीहरुको पढाई समेत प्रभावित भइरहेको छ ।
साँस्कृतिक सम्पदामा ४५ प्रतिशत
भुकम्पकै कारण ९ सय २० सांस्कृतिक सम्पदामा क्षति पुगेको थियो । पुरातत्व विभागले सम्पदा पुनर्निर्माणको काम गरिरहेको छ । पाँच वर्षमा ४ सय २ वटा सम्पदाको पुनर्निर्माण पूरा भएपनि १ सय ४१ सम्पदा पुनर्निर्माणको चरणमा छन् । काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका विश्व सम्पदा क्षेत्रका क्षतिग्रस्त १ सय ७० सम्पदामध्ये १ सय १ अर्थात ५९ प्रतिशत काम भएको छ । बाँकी ५४ वटा अर्थात ३२ प्रतिशत पुनर्निर्माणको काम भइरहेको छ । उपत्यकाका सांस्कृतिक सम्पदा अझै टेकोको भरमा हुँदा पर्यटक समेत पुग्न सकिरहेका छैनन् ।
स्वास्थ्य संस्थामा ६८ प्रतिशत
भूकम्प कै कारण १ हजार १ सय ५७ स्वास्थ्य संस्थामा क्षति पुग्यो । यो पाँच बर्षमा ६ सय ६९ स्वास्थ्य संस्थाको पुनर्निर्माण सकिएको छ । १ सय ४५ पुनर्निर्माणको चरणमा छन् ।
सरकारी भवनमा ८४ प्रतिशत
भूकम्पका कारण पूर्ण र आंशिक गरी ४ सय १५ सरकारी भवनमा क्षति पुगेको थियो । तीमध्ये ३ सय ४९ वटा अर्थात ८४ प्रतिशत सरकारी भवनको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । ४९ वटा पुनर्निर्माणको चरणमा छन् । पुनर्निर्माण अन्तर्गत सुरक्षा निकायका १ सय ९४ संरचनाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने २२ वटा पुनर्निर्माणको चरणमा छन् । भूकम्पपछि असुरक्षित स्थानमा रहेका लाभग्राहीमध्ये ४ हजार २ सय ४ लाभग्राहीलाई सुरक्षित आवासका लागि जग्गाको व्यवस्था गरिएको र ८ हजार ७ सय ४४ भूमिहीन तथा सुकुम्बासी लाभग्राहीलाई जग्गा खरिद र अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाद्वारा जग्गा उपलब्ध गराई निजी आवास पुनर्निर्माण गर्ने वातावरण मिलाइएको छ ।
एकीकृत बस्ती निर्माण
अहिलेसम्म ४३ वटा एकीकृत बस्तीको योजना स्वीकृत भएको छ । यीमध्ये ९ वटा एकीकृत बस्तीको पुनर्निर्माण भइसकेको छ । २७ वटाको डीपीआर स्वीकृत भई निर्माणाधीन छन् । ७९ वटा एकीकृत बस्ती पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा छन् । सरकारी प्रयास भन्दा पनि बिभिन्न समुह र संस्थाबाट बनाइएका एकिकृत बस्तीले चर्चा पाएका छन् ।
अत् ५ बर्षमा पनि काम पूरा नहुनु सरकारको बेवास्ता हो । एउटा कर्मचारी नियुक्तीमै लामो अलमल गर्ने र राम्रो भन्दा पनि हाम्रो छान्ने राजनीतिक टकरावले पुर्ननिर्माणको काम अझै पूरा हुन सकेको छैन् ।

बस दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु

Previous article

लकडाउन थपिने निश्चित, कति दिन थप्ने भन्ने निर्णय मन्त्रीपरिषदले गर्ने

Next article

You may also like