प्रमुख समाचारब्रेकिंग न्युजराजनीति

मन्त्रीपरिषदको निर्णयले नेकपामा खैलाबैला, पाटी फुट्ने संकेत

0

काठमाडौं ८ बैशाख । सत्तारुढ नेकपाभित्रको बिबाद उत्कर्षमा पुगको छ । सोमबार मन्त्रिपरिषको बैठकबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही मन्त्रीको असहमति हुँदा हुँदै राजनीतिक दल बिभाजन सम्बन्धि अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेपछि नेकपा नै दुई कित्तामा बिभाजन भएको छ । अध्यादेश ल्याउने निर्णय भएपछि अर्को अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पूर्वमाओवादीका मन्त्रीहरुलाई आफनो निवासमा बोलाएर छलफल गरेका थिए । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा फुटको संघारमा पुगेको छ । तत्कालिन माओवादी र एमाले मिलेर नेकपा बनेको दुई बर्ष पुग्नै लाग्दा फुटको संघारमा पुगेको हो । देश कोरोनाको त्रासमा लकडाउन भइरहेका बेला सोमबार एकाएक प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीपरिषदमा राजनीतिक दल बिभाजन सम्बन्धि अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेपछि नेकपाभित्रको बिवाद थप उत्कर्षमा पुगेको छ । नेकपामा दुबै अध्यक्ष दुई धारमा देखिएको बेला प्रधानमन्त्री आफै दल फुटाउन सहज हुनेगरी अध्यादेश ल्याउनुले कतै प्रधानमन्त्री ओलीले नै पाटी फुटाउन लागेका त होइनन् भन्ने प्रश्न उब्जीएको छ । सरकारले पार्टी विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनै एउटामा ४० प्रतिशत भए पुग्ने व्यवस्था गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो । यसअघि पार्टी विभाजन गर्न संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवैमा ४० प्रतिशत आवश्यक पर्ने व्यवस्था थियो । पार्टीका दुई अध्यक्ष ओली र पुष्पकमल दाहालबीच विवाद बढिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीले मन्त्रिपरिषद्मा यस्तो प्रस्ताव किन लगे खुल्न सकेको छैन् । अझ् उनको प्रस्तावमा केही मन्त्रीहरुले आपत्ती समेत जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले यसको अहिले आवश्यकता रहेको बताएपछि निर्णय भएर सोमबार नै राष्ट्रपति कार्यालयमा पु¥याउने तयारी गरिएको छ । अध्यादेश आए राजनीतिक दलसम्बन्धि ऐनको प्रावधानलाई संशोधन गर्ने छ । मन्त्रिपरिषद्ले पार्टी विभाजनको लागि संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत मत भए पुग्ने अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेपछि पूर्वमाओवादीबाट मन्त्री भएकाहरुको छुट्टै बैठक बस्यो । पूर्वमाओवादी मन्त्रीहरु मन्त्रीपरिषद बैठक सकिएलगत्तै ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन प्रचण्ड भेट्न खुमलटार पुगे । पार्टी फुटाउन सहज हुने गरी मन्त्रिपरिषदले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेपछि नेकपाका पूर्व माओवादी खेमाका मन्त्रीहरु खुमलटारस्थित प्रचण्ड निवास पुगेका हुन् । अध्यादेशले ओली र प्रचण्डबीच दुरी झन्ै बढाएको छ । प्रचण्डले सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्र बनाएर कोरोनाविरुद्ध लड्ने प्रस्ताव गर्दा ओलीले ठाडै अस्वीकार गरेका थिए । नेकपाभित्र विवाद चुलिइरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले केन्द्रीय कमिटि र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सदस्य पुगेमा पार्टी विभाजन गर्न सकिने गरी अध्यादेश ल्याउने सरकारले निर्णय गरेपछि विवाद झनै चर्किएको छ । नेकपाभित्र प्रधानमन्त्री ओलीसहित सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेल एकातर्फ छन् भने अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, सचिवालय सदस्यहरु रामबहादुर थापा बादल, नारायणकाजी श्रेष्ठ अर्कातर्फ छन् । वरिष्ठ नेताहरु झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल पनि ओलीको विपक्षमा उभिएका छन् । दुबै अध्यक्षको आ–आफनो गुटको भेलाले नेकपा फुटको संघारमा त पुगेको होइन भन्ने प्रश्न उब्जाइदिएको छ ।

सरकारको निर्णयः राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने

Previous article

अध्यादेश फिर्ता लिन कांग्रेसको आग्रह, सामाजिक सञ्जालमा कालो झण्डा

Next article

You may also like