By 
काठमाडौं १४ असोज । सभामुख कृष्णबहादुर महराले राजीनामा दिनुभएको छ । सभामुख महराले मंगलबार उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई राजीनामा पत्र बुझाएका छन् । आफूमाथि लागेका आरोपको निष्पक्ष छानवीन गर्न सहयोग पु¥याउने उद्देश्यका साथ सभामुख महराले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै पदबाट राजीनामा दिनु भएको संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए । संसद सचिवालयमा कार्यरत एक महिलाले बलात्कार गरेको आरोप लगाएकी थिइन् । सभामुख कृष्णबहादुर महराले राजीनामा पत्रमा ‘छानविन नसकिँदासम्मका लागि’ राजीनामा दिएको उल्लेख गरेका छन् ।
राजीनामा पत्रको भाषामा समेत महराले छानविन नसकिदासम्मका लागि राजिनामा दिएको उल्लेख गरेका छन् । तर, राजिनामा दिइसकेपछि अब छानविन सकिए पनि सभामुख भइहाल्ने भन्ने हुँदैन । अर्थात संविधान र कानुनअनुसार यस्तो भाषाको महत्व हुँदैन । राजीनामा दिएपछि त्यो स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने प्रक्रियामा जानु पर्दैन । अब अर्को सभामुख चयन गर्नुपर्छ । राजीनामा ससर्त नहुने अवस्थामा पनि सभामुख महराको राजिनामा पत्रमा छानविन नसकिदासम्मका लागि भनेर शर्त राखे जस्तो देखिन्छ । प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले सभामुखको राजीनामा कार्यबाहक दिए जस्तो भएको टिप्पणी गरेको छ । पार्टी कार्यालय सानेपामा मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले कृष्णबहादुर महराले सभामुखबाट दिएको राजीनामा अपुरो भएको बताए । सभामुखले राजीनामा दिएको औपचारिक जानकारी संसदमा गराउनुपर्छ । अहिले संसदको अधिवेशन चलेको छैन । नयाँ अधिवेशन सुरुभएपछि राजीनामा पत्रबारे जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि सभामुख निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । नयाँ सभामुख चयन नहुँदा सम्म सभामुखले गर्दै आएको काम स्वतः उपसभामुखले गर्नेछिन् । सभामुखको अनुपस्थितिमा गर्ने काम उपभामुखले गर्ने संविधानमा प्रावधान छ । महराको राजीनामापछि अब संघीय संसदमा सभामुख र उपसभामुख फरक दलको हुने संविधानको प्रावधानको कार्यान्वयन गर्नकालाई बाटो खुलेको छ । अब हुने निर्वाचनमा सभामुख र उपसभामुख फरक दल र लिंगको हुने गरी निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । त्यसैले सभामुख र उपसभामुख मध्ये एउटा पद अब सत्तारुढ नेकपा भन्दा अर्को दलको भागमा पुग्नेछ । संविधानको धारा ९१ मा सभामुख र उपसभामुख फरक दलको हुने प्रावधान छ । तर सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनपछि पार्टी एकता भएकाले अहिले एउटै दलको भन्ने प्रवधान यसमा आकर्षित नहुने तर्क नेकपाले गरेको थियो । यही विषयको विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचारधीन छ ।
