इण्डो–प्यासिफिक क्षेत्रको विकासको लागि भारत र जापान सहमत

नयाँ दिल्ली । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र उनका जापानी समकक्षी फुमियो किशिदाले भारत र जापानले कानूनको शासनमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था कायम राख्न र सुदृढ गर्ने बताएका छन् । उनीहरूले जी–७ र जी–२० बैठकहरूमा यस विचारलाई स्पष्ट रूपमा रूपरेखा बनाउने महत्त्वका साथ अघि बढ्ने बताएका छन् । दुई देशहरूले सुरक्षा परिषद् सुधारमा ठोस नतिजाहरू प्राप्त गर्न द्विपक्षीय र जी–४ मा नजिकबाट समन्वय गर्ने बताइएको छ ।

युक्रेन विरुद्ध रुसले गरेको आक्रामकको सम्बन्धमा किशिदाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत बल प्रयोग गरी यथास्थितिलाई एकतर्फी परिवर्तन गर्ने एसिया लगायत विश्वमा कतै पनि सहन नहुने बताए । दुई नेताबीच विभिन्न क्षेत्रीय विषयमा पनि विचार आदानप्रदान भएको थियो । दुई नेताले उत्तर कोरियाको अवस्थाका बारेमा पनि विचार आदानप्रदान गरे र अपहरण मुद्दालगायत उत्तर कोरियासँगको व्यवहारमा सँगै काम गर्न जारी राख्ने पुष्टि गरे। उनीहरूले श्रीलंकाको ऋण लगायतका विषयमा सँगै मिलेर काम गर्ने सहमति जनाए।

किशिदाले सोमबार आफ्नो भारत भ्रमणको क्रममा इन्डो—प्यासिफिकका लागि ७५ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको पूर्वाधार र सुरक्षा सहयोगको घोषणा गरेका छन्, निक्की एशियाले रिपोर्ट गरेको छ । किशिदाले मोदीसँगको वान टु वान शिखर वार्तापछि इन्डियन काउन्सिल अफ वल्र्ड अफेयर्स थिंक ट्याङ्कले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा किशिदाले उक्त वाचा गरेका थिए, जसमा उनले भारतीय नेतालाई हिरोसिमामा हुने जी–७ शिखर सम्मेलनमा भाग लिन आमन्त्रण गरेका थिए ।

थप समाचार

प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले पनि ट्राफिक नियम उलंघन गरेका छन्, कारबाही…

इरानसँगको सम्झौता समाप्त भएको अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको दाबी

मानव अधिकार आयोगले सिफारिस गरेका प्रतिबेदन कार्यान्वयनमै सरकारको आलटाल

खानेपानी योजनामा सुस्तता र समन्वय अभावप्रति सांसदहरुको चिन्ताः ‘एक घर,…

सभामुखलाई प्रयोग गरिएको शब्दले प्रतिनिधिसभा बैठक नै प्रभावित

गोविन्दबहादुर कार्की मुख्यसचिवमा नियुक्त