सर्बोच्चको फैसलापछि नेताहरुका आ–आफनै डम्फू, कोही स्वागतमा कोही बिरोधमा

खोज पत्रिका सोमवार, २०७८ असार २८, १८ :५० बजे

काठमाडौं । सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि विभिन्न दलका नेताहरुले सामाजिक सन्जाल मार्फत आफनो प्रतिक्रिया दिएका छन् । सत्तापक्ष र बिपक्षी गठबन्धनले सर्बोच्चको फैसलालाई आ–आफनै तर्क गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेपछि यतिबेला सामजिक सञ्जाल तातिएको छ ।

सोमबार सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिएसगै सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न दलका नेता, कलाकार,पत्रकार देखि सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया आइरहेको छ। नेपाली काग्रेसले सर्वोच्चको फैसला ऐतिहासिक भएको बताएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्चको फैसलालाई जित हारको रुपमा नलिन सबैलाई आग्रह गरेका छन् ।

यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अदालतको फैसला आम नेपाली जनताको जित भएको बताएका छन । प्रचण्डले सर्वोच्च अदालत, प्रधानन्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशहरुलाई बधाई र धन्यवाद समेत दिएका छन् ।

नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पनि सर्वोच्चको फैसलालाई स्वागत गदै फैसलाले सविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गरेको बताएका छन ।नेकपा एमालेका सचिव योगेश भटराईले अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्ने गरी आदेशको सम्मान गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

एमालेका वरष्ठि नेता इश्वर प्रोखेलले अदालतको फैसलाले मुलक अस्थिरतामा गएको प्रतिक्रया दिएका छन् । एमालेकै अर्का नेता शंकर पोखरेलले सर्वोच्च अदालतको आदेशले संसदीय व्यवस्था र दलीय प्रणालीमाथि गम्भीर आघात पु¥याएको बताएका छन ।

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले प्रतिनिधिसभा विघटनमा सर्वोच्चको फैसलाले प्रतिगमनको यात्रामा ‘ब्रेक’ लगाएको बताएका छन् ।

तर, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष कमल थापाले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले अदालतमा गोरु ब्याएको टिप्पणी गरेका छन ।
विभिन्न दलका नेता सगै सामाजिक सञ्जालमा पत्रकार, कलाकार र काुनन ब्यवसायीले समेत आफनो प्रतिक्रिया जनाएका छन । कलाकार मनोज गजुरेल, दीपकराज गिरी, पत्रकार किशोर नेपाल , धुवहरि अधिकारीसँगै कानुन ब्यवसायीहरुले समेत प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

क्याटेगोरी : देश/दुनियाँ, समाचार, सामाजिक सञ्जाल
ट्याग : #सर्बोच्चको फैसला, #सामजिक सञ्जाल