कहाँ कहाँ कब्जा छ सार्वजनिक जग्गा
सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाउन भुमाफियाको चलखेल दिन प्रतिदिन बढ्दै छ । राजधानीमै हजारौँ रोपनी सार्वजनिक जमिन भुमाफियाको कब्जामा छन् । तर, भुमाफियालाई कारबाही गर्नु त परको कुरा उल्टै राजनीतिक पहुँच र पैसाको शक्तिका आडमा माफियाहरुको विगविगि बढिरहेको छ । देशभरका सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा परिरहे पनि अतिक्रमण रोक्ने र अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउनेतर्फ सरकार बेखबर जस्तै बनिरहेको छ । भुमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको तथ्याङ्क र देशभरका नापी तथा मालपोत कार्यालयका रेकर्डहरु हेर्ने हो भने पहाडी क्षेत्रमा हजारौं रोपनी र तराई क्षेत्रमा लाखौं बिघा सरकारी जग्गा अतिक्रमणमा परेका छन् । तर ति जग्गाको खोजतलास गर्ने काममा सरकारले प्रभावकारी कदम चालेको छैन । अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा छानविन गर्दै फिर्ता ल्याउन सरकारले गएको जेठ महिनामा उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको थियो । ६ महिनाको कार्यअवधि दिएर गठन गरिएको आयोगलाई सरकारले नै गुमनाम बनाएको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा हजारौँ रोपनी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा भैसकेका छन् । प्रधानमन्त्रीको निवास रहेको वालुवाटारको सरकारी जग्गादेखि देशका दुरदराजमा रहेका सरकारी जग्गा व्यक्तिका कब्जामा छन् । काठमाडौँ जिल्लाको मात्र कुरा गर्ने हो भने पनि ४५ भन्दा बढी स्थानका सार्वजनिक जग्गा बारे अदालतमा मुद्धा रहेका छन् । यसैगरी गुठी लगाएत अन्य सरकारी निकाय रहेका सार्वजनिक जग्गाहरु समेत अतिक्रमण भैसकेका छन् । ललितपुर जिल्लामा पनि राजनीतिक संरक्षणमा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा भैसकेका छन् । यसैगरी भक्तपुर जिल्लाका सयौँ रोपनी सार्वजनिक जग्गा भुमाफियाले कब्जा गरिसकेको भक्तपुरका स्थानिय एवंम सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका अभियन्ता राम वडे बताउछन् । सरकारलाई सर्वाजनिक जग्गा कहाँ कति थियो र कति छ भन्ने बारे हेक्का छैन । जग्गा कब्जा गर्ने व्यक्तिहरुको फेहरिस्त पटक पटक सार्वजनिक भैसक्दा पनि उनिहरु विरुद्ध अहिलेसम्म केही कदम चालिएको छैन । भुमाफियाहरु खुलेयाम गैरकानुनी धन्दा चलाईरहेका छन् । भुमाफियाको चलखेल तिव्र हुदै जानु र अहिलेसम्म कोहीपनि कारबाहिको दायरामा नआउनुले मुलुकभरकै सार्वजनिक जग्गा राजनीतिक शक्ति र पैसा हुनेहरुका हातमा पुग्ने खतरा उच्च देखिन्छ ।
क्याटेगोरी : देश/दुनियाँ, प्रमुख समाचार, समाचार
ट्याग : #jagga kabja
ताजा खबर
- १जनताकै सुझावबाट नीति र बजेट बन्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयको दावी, ‘सुझाव संकलन पोर्टल’ सञ्चालनमा
- २विजयको सरकार गठनका लागि तमिलनाडुमा जुट्यो बहुमत
- ३कानून दोषीका लागि भय र निर्दोषका लागि आशा हुनुपर्छः राष्ट्रपति पौडेल
- ४रास्वपा उपनेता पराजुलीले भनेः पार्टीका सांसदहरु संसदीय भुमिकाबाट विमुख हुने संकेत गर्दैछन्
- ५लहडतन्त्र र भयतन्त्र ल्याउने प्रयासको प्रतिरोध गर्ने गगन थापाको चेतावनी



तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्