देशभर ग्यासको हाहाकार, उद्योगमन्त्री नै अलमलमा, ब्यवसायीको लुट

खोज पत्रिका बुधबार, २०८३ भदौ २४, १९ :३१ बजे

काठमाडौं । काठमाडौँ उपत्यकामा खाना पकाउने ग्यासको हाहाकार चुलिँदा नागरिकको दैनिकी अस्तव्यस्त बनेको छ। मिरमिरे बिहानैदेखि रित्तो सिलिन्डर बोकेर लामबद्ध हुनु सर्वसाधारणको बाध्यता बनेको छ भने अर्कोतर्फ यही सङ्कटलाई बिचौलियाले कमाउने धन्दा बनाएका छन् । उपत्यकामा मागको एक–चौथाइ मात्रै ग्यास आपूर्ति भइरहँदा हजारौँ सिलिन्डर कहाँ हराउँछन् भन्नेमा स्वयं सरकार बेखबर छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीले निजी ग्यास उद्योगीसामु सरकार नै निरीह बनेको स्वीकार गरेपछि अहिले उपभोक्ताको आक्रोश र अन्योल झन् बढेको छ । बिहानको मिरमिरेमै कामधन्दा र पढाइ छाडेर रित्तो सिलिन्डर घिसार्दै लाइनमा बस्नु उपत्यकावासीको दैनिक नियति बनेको छ। घण्टौँ लामबद्ध हुँदासमेत ग्यास पाइने न पाइने कुनै टुङ्गो छैन। महँगी र दैनिक रोजीरोटीको मार झेलिरहेका नागरिकका लागि यो चरम अभावले जनजीवन झनै कष्टकर बनाएको छ ।

ग्यासको यो महासङ्कटले घरायसी चुलो मात्र निभेको छैन, साना–ठूला होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायसमेत धाराशायी बन्ने अवस्थामा पुगेका छन् । धेरै जसो रेस्टुरेन्टले आफ्ना परिकार घटाएका छन् भने कतिपय बन्द हुने स्थितिमा पुगिसकेका छन् । सङ्कटको यही मौका छोपेर बजारमा बिचौलिया र कालोबजारीयाहरू सलबलाएका छन्। तोकिएको मूल्यमा ग्यास नपाउने उपभोक्ता अतिरिक्त रकम तिर्न तयार हुनेबित्तिकै चोरबाटोबाट ग्यास उपलब्ध हुने गरेको छ ।

भोटेकोशीको बाढीपछि कृष्णभीरमा गएको पहिरोले ग्यासका बुलेट उपत्यका छिर्न नसकेपछि काठमाडौँबाहिरै सिलिन्डर भरेर वैकल्पिक बाटो हुँदै ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । तर, यसरी ल्याइएको ग्यासले उपत्यकाको कुल मागको २५ प्रतिशत पनि धान्न सकेको छैन । उपभोक्ता सडकमा लामबद्ध भइरहँदा र कालोबजारी मौलाउँदा अनुगमन गर्ने निकाय भने मूकदर्शक बनेको छ।

संसदीय समिति बैठकमै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवले निजी ग्यास उद्योगीहरूको असयोगका कारण आपूर्ति सहज बनाउन नसकिएको र कानुनभित्रै रहेर काम गर्दासमेत सरकार ’निरीह’ बन्नुपरेको लाचार अभिव्यक्ति दिएकी छिन् । काठमाडौँका लागि दैनिक साढे ४७ हजारभन्दा बढी सिलिन्डर पठाइएको दाबी गरिए पनि बजारमा २० हजारभन्दा बढी नपुगेको र बाँकी सिलिन्डर बाटोमै गायब भएको मन्त्री यादवको भनाइ छ ।

१०औँ पटक पत्राचार गर्दा पनि विवरण नदिने ५८ वटा निजी ग्यास उद्योगको एकाधिकार तोक्न आयल निगम मातहतकै उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने र जुनसुकै कम्पनीको खाली सिलिन्डर भए पनि साट्न मिल्ने व्यवस्था कडाका साथ लागू गरिने चेतावनी मन्त्रीले दिएकी छिन् । कालोबजारी गर्ने र आपूर्ति ठप्प पार्ने उद्योगीमाथि कडा कारबाही गर्नुको साटो सरकारले व्यक्त गरेको यो लाचारीले नागरिकको चुलो अझै केही दिन सहजै नजल्ने निश्चित प्रायः छ। कागजी निर्देशन र चेतावनीमा मात्रै सीमित सरकारले बजारको यो अराजकता कहिले अन्त्य गर्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।

क्याटेगोरी : अर्थ, जनगुनासो, प्रमुख समाचार, राजनीति, समाचार, सामाजिक सञ्जाल