मुस्ताङमा युरेनियम उत्खननका लागि वैदेशिक सम्झौता भएको चर्चा निराधारः परराष्ट्रमन्त्री
काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले मुस्ताङ जिल्लामा युरेनियम धातु उत्खननका लागि नेपाली सेना र अमेरिकी सेनाबीच सम्झौता भएको भन्ने चर्चामा कुनै सत्यता नभएको स्पष्ट पारेका छन् ।
राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले सो क्षेत्रमा खानी उत्खनन सम्बन्धमा कुनै पनि पक्षसँग कुनै प्रकारको सहमति वा सम्झौता नभएको जानकारी गराएका हुन । मन्त्री खनालले केही डिजिटल सञ्चारमाध्यममा आएका यस्ता दाबीहरूलाई पूर्णतः आधारहीन भन्दै नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरूले यसअघि नै त्यसको खण्डन गरिसकेको उल्लेख गरे ।
परराष्ट्रमन्त्रीले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलको सिद्धान्तमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनैपनि सम्झौता नगरिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे ।
उनले भने, ‘मुस्ताङ जिल्लामा युरेनियम धातुको उत्खनन गर्न नेपाली सेना र अमेरिकी सेना बीच सम्झौता भएको भन्ने सार्वजनिक चर्चाको विषयमा कुनै सत्यता नभएको जानकारी गराउन चाहन्छु । यो क्षेत्रमा खानी उत्खनन सम्बन्धी कसैसँग कुनै प्रकारको सहमति र सम्झौता भएको छैन । यस सम्बन्धमा केही डिजिटल मिडियामा गरिएका आधारहीन दाबीको नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायले खण्डन समेत गरेका छन् ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २८९ को प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोग सम्बन्धमा भएको व्यवस्थाप्रति सरकार पूर्ण प्रतिवद्ध छ । त्यसैगरी नेपालले आफ्नो असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलको सिद्धान्तको प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि सम्झौताहरू नगर्ने विषय स्पष्ट पार्न चाहन्छु । प्रारम्भिक अध्ययनहरूले, अत्यन्त प्रारम्भिक अध्ययनहरूले मुस्ताङमा खानी हुनसक्ने सम्भावना प्रति इंगित गरेका छन् तर यस विषयमा थप अध्ययन र अन्वेषणको आवश्यकता देखिन्छ । नेपालको खानी विभागले यस विषयमा आवश्यक कदमहरू चाल्नेछ ।’
मुस्ताङमा खानी हुनसक्ने सम्भावनाबारे भएका प्रारम्भिक अध्ययनहरूले सकारात्मक संकेत गरे पनि यस विषयमा थप विस्तृत अध्ययन र अन्वेषण आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । यस सम्बन्धमा खानी तथा भूगर्भ विभागले आवश्यक प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउने समेत उनले स्पष्ट पारे ।
क्याटेगोरी : जनगुनासो, प्रमुख समाचार, राजनीति, विचार/लेख, समाचार, सामाजिक सञ्जाल
ताजा खबर
- १प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले पनि ट्राफिक नियम उलंघन गरेका छन्, कारबाही हुनुपर्छः ज्ञानबहादुर शाही
- २इरानसँगको सम्झौता समाप्त भएको अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको दाबी
- ३मानव अधिकार आयोगले सिफारिस गरेका प्रतिबेदन कार्यान्वयनमै सरकारको आलटाल
- ४खानेपानी योजनामा सुस्तता र समन्वय अभावप्रति सांसदहरुको चिन्ताः ‘एक घर, एक धारा’ अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन माग
- ५सभामुखलाई प्रयोग गरिएको शब्दले प्रतिनिधिसभा बैठक नै प्रभावित



तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्