विशेष महाधिवेशनको पक्षमा बहुमत,अल्पमतमा कांग्रेस संस्थापन पक्ष

खोज पत्रिका शुक्रबार, २०८२ पुस २५, २१ :१८ बजे

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशनको पक्षमा बहुमत पुर्‍याउन नदिन संस्थापन पक्षबाट प्रतिनिधिहरूलाई दबाब दिएपनि बहुमत बढीले हस्ताक्षर गरेका छन् । कतिपय जिल्लामा ९५ प्रतिशतभन्दा पनि बढी प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेको विशेष महाधिवेशन पक्षले दाबी गरेको छ । प्रतिशतका आधारमा सबैभन्दा बढी हस्ताक्षर पाल्पा र दार्चुलाबाट भएको छ भने सबैभन्दा कम मुस्ताङमा हस्ताक्षर भएको छ ।

एक प्रतिनिधि सभा क्षेत्र बराबर २५ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने विधानको व्यवस्था छ । समावेशिताको मापदण्ड अनुसार केही क्षेत्रबाट २७ जनासम्म महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट हुने व्यवस्था गरिएको छ । २४८८ प्रतिनिधिमा यो बीचमा २४ जनाले हस्ताक्षर फिर्ता गरेका छन् ।

७७ जिल्ला, भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्था र विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिबाट थपिएर २५७१ जना प्रतिनिधि विशेषको पक्षमा देखिएको छन् । कोशीका १४ जिल्लामा सबैमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका छन् । महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र नेता कृष्ण सिटौलाको गृह जिल्ला झापाका १२५ प्रतिनिधिमा ७२ जनाले हस्ताक्षर गरेका छन् । कोशीमा प्रतिशतका आधारमा धेरै जनाले हस्ताक्षर गर्नेमा सुनसरी बनेको छ । सुनसरीमा ७८ जनाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

संस्थापनइतरका नेता डा।शेखर कोइरालाको गृह जिल्ला मोरङका १५० प्रतिनिधि मध्ये ९७ जनाले विशेष महाधिवेशनका पक्षमा देखिएका छन् । इलामबाट ३७, पाँचथरमा १९, ताप्लेजुङमा १३, संखुवासभामा २०, तेह्रथुममा २१, भोजपुरमा १५, धनकुटामा १६, खोटाङमा १३, सोलुखुम्बका १८, ओखलढुङ्गाका १३ र उदयपुरबाट ४२ जनाले विशेष महाधिवेशनको पक्षमा उभिएका छन् । आठ जिल्ला रहेको मधेसमा प्रत्येक प्रतिनिधि सभाबाट २५ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था अनुसार आठ सय प्रतिनिधि छनोट हुन्छन् ।

विशेष महाधिवेशनको पक्षमा धनुषा र पर्सा बाहेकका जिल्लामा ५० प्रतिशत बढीले हस्ताक्षर गरेका छन् । सप्तरीमा ६१, सिरहामा ५८, धनुषामा २५, महोत्तरीमा ५३, सर्लाहीमा ७१, रौतहटमा ७०, बारामा ७२ र पर्सामा ३४ जना विशेष महाधिवेशनको पक्षमा छन् । बागमतीका १३ जिल्लामा प्रतिशतका आधारमा सबैभन्दा बढी हस्ताक्षर चितवनमा भएको छ भने कम दोलखाबाट भएको छ । चितवनका ७५ प्रतिनिधिमा ६३ जना विशेषको पक्षमा देखिएका छन् । दोलखामा २५ महााधिवेशन प्रतिनिधिमा ८ जना विशेषको पक्षमा देखिएका छन् । धादिङमा ३८, रसुवामा २१, सिन्धुपाल्चोकमा २८, रामेछापमा १६, नुवाकोटमा २९, काभ्रेपलाञ्चोकमा ३१ जना विशेषको पक्षमा देखिएका छन् । ३०० प्रतिनिधि रहेको काठमाडौँबाट १६१ जना विशेषको पक्षमा लागेका छन् ।

भक्तपुरमा २६ जनाले हस्ताक्षर गरेकोमा पाँच जनाले नियमित हुने शर्तमा हस्ताक्षर गरेर नाम फिर्ता लिएको जानकारी गराएका थिए । ललितपुरमा ३०, सिन्धुलीमा ३३ र मकवानपुरबाट २५ जना विशेषको पक्षमा छन् । गण्डकीका जिल्लामा हस्ताक्षर गर्नेहरुमा प्रतिशतका आधारमा सर्वाधिक गोरखा छ भने कम मुस्ताङबाट हस्ताक्षर भएको छ । ५० महाधिवेशन प्रतिनिधि रहेको गोरखामा ४७ जना विशेषको पक्षमा खुलेका छन् । मुस्ताङका २५ प्रतिनिधिमा विशेषमा हस्ताक्षर गर्ने एक जना मात्रै छन् ।

तनहुँमा २५, स्याङ्जामा २६, लमजुङमा २३, कास्कीमा ४७, मनाङमा ४, पर्वतमा २०, बागलुङमा ३५, म्याग्दीमा १७ र नवलपुरबाट ३३ जना विशेषको पक्षमा छन् । लुम्बिनीका जिल्लाहरुमा विशेष पक्ष सर्वाधिक बलियो पाल्पामा देखिएको छ । पाल्पामा ५० प्रतिनिधिमा ४९ जना विशेषको पक्षमा लागेका छन् । दुईटा निर्वाचन क्षेत्र भएको बर्दियामा भने विशेषको पक्षमा ८ जना देखिएका छन् ।

नवलपरासीमा ३२, रुपन्देहीमा ७८, कपिलवस्तुमा ४३, अर्घाखाँचीमा २३, गुल्मीमा ४२, दाङमा २७, प्युठानमा १३, पूर्वी रुकुममा २१, रोल्पामा २४ र बाँकेमा २५ जना विशेष महाधिवेशनको पक्षमा छन् । कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको गृह प्रदेश कर्णालीमा विशेष पक्षधर तुलनात्मक रुपमा सुर्खेत र हुम्लामा कमजोर देखिएको छ । सुर्खेत कार्यवाहक सभापति खड्काको गृह जिल्ला समेत हो ।

कर्णालीका थप जिल्लाहरुमा पश्चिम रुकुममा ९, सल्यानमा १२, दैलेखमा ३१, जाजरकोटमा १८, डोल्पामा २१, जुम्लामा १९, कालिकोटमा १३, मुगुमा १३ र हुम्लामा ४ जना विशेष महाधिवेशनको पक्षमा देखिएका छन् । सभापति शेरबहादुर देउवाको गृह प्रदेशमा अन्य प्रदेशको तुलनामा विशेष महाधिवेशनको पक्षमा कम देखिएका छन् । दार्चुलामा एक जना बाहेकले सबै विशेषको पक्षमा देखिएको दाबी गरिएको छ भने डडेलधुरामा दुई जनाले मात्रै हस्ताक्षर गरेका छन् ।

पाँच क्षेत्र रहेको कैलालीमा १२५ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि छन् । ती मध्ये विशेषको पक्षमा ३० जना खुलेका छन् । डोटीमा ११, अछाममा ३०, बाजुरामा १८, बझाङमा ७, कञ्चनपुरमा १४ र बैतडीमा १३ जना विशेष महाधिवेशनको पक्षमा छन् । भ्रातृ संस्थाबाट पाँच र शुभेच्छुक संस्थाबाट तीन जना महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट हुने व्यवस्था छ । विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिको हकमा ५ सय भन्दा कम क्रियाशील भएको देशबाट एक जना प्रतिनिधि हुने व्यवस्था छ ।

५ सय देखि दुई हजारसम्म सदस्य रहेका देशमा ७ जना र त्यसभन्दा माथि सदस्य संख्या भएको देशबाट १७ जना प्रतिनिधि छनोट गरिने विधि छ । भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्थाबाट ७१ जना विशेषको पक्षमा खुलेको विशेष महाधिवेशन पक्षधरको दाबी छ ।

क्याटेगोरी : जनगुनासो, देश/दुनियाँ, प्रमुख समाचार, राजनीति, विचार/लेख, समाचार, सामाजिक सञ्जाल