कसरी भयो प्रधानन्यायाधीस नै अल्पमतमा पर्ने फैसला,४९ पदाधिकारीलाई लाभ

खोज पत्रिका बिहिबार, २०८२ असार १९, १६ :५१ बजे

काठमाडौं । २०७७ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संबैधानिक परिषदले नियुक्त गरेका पदाधिकारीहरुको पद सुरक्षित भएको छ । ५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतबाट सदर भएको हो । यसको लाभ भने ४९ पदाधिकारीले पाउने छन् ।

ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा दुई चरणमा ५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरु नियुक्त भएका थिए । ओली नेतृत्वको संवैधानिक परिषदले मंसिर, २०७७ मा ३८ जना र वैशाख, २०७८ मा २० जना पदाधिकारीहरुको सिफारिस गरेको थियो । ३८ मध्ये ६ जनाले नियुक्ति नलिएकाले पहिलो चरणमा ३२ र दोस्रोमा २० जनाको नियुक्ति भयो ।

त्यतिबेला नियुक्त भएका कुल ५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरुमध्ये ४९ जनामात्रै अहिले पदमा बहाल छन् । तीन जना पदाधिकारीहरु ६५ वर्षे उमेरहदले यसअघि नै अवकाश पाइसकेका छन् । त्यसैले ५२ मध्ये ४९ जनालाई राहत मिलेको हो । बुधबार मध्यरातको फैसला अनुसार अब उनीहरुले पुरा पदावधि काम गर्ने पाउनेछन् । अब उनीहरु ६ वर्षे कार्यकाल पुरा गरेर मात्रै अवकाश हुनेछन् । ६ वर्ष पुग्नुअघि नै ६५ वर्ष पुगेमा उनीहरु उमेरहदका कारण तत्कालै अवकाश हुनेछन् ।

चार महिना लामो सुनुवाइ सकिएको करिव ५० दिनपछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बुधबार मध्यराति ५२ संवैधानिक नियुक्तिलाई सदर गर्‍यो । संवैधानिक इजलासका पाँच न्यायाधीशहरुमध्ये बहुमत–अल्पमतका आधारमा फरक मत सहित ३–२ को अनुपातले नियुक्तिलाई संविधानसम्मत ठहर्‍याउने राय सदर भएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदीले ५२ मध्ये पहिलो चरणमा भएको ३२ जनाको सिफारिसलाई कानूनसम्मत नरहेको भनी राय दिए । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले विवाद शुरु भएको करिव चार वर्षपछि मुद्दा टुंगिने अवस्था आएकाले नियुक्ति खारेज नगरी उनीहरुलाई संसदीय सुनुवाइमा पठाउनुपर्ने परमादेश जारी गर्नुपर्ने राय लेखिन् ।

न्यायाधीशहरु डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. कुमाल चुडालले प्रक्रिया संविधानसम्मत देखिएको भन्दै नियुक्ति सदर हुनुपर्ने राय दिए । शर्मा र चुडालको ‘नियुक्ति सदर हुनुपर्ने’ राय न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसँग मिलेकाले त्यही निर्णय नै कार्यान्वयन हुने अवस्था आएको हो ।

क्याटेगोरी : जनगुनासो, देश/दुनियाँ, प्रमुख समाचार, राजनीति, विचार/लेख, समाचार, सामाजिक सञ्जाल