सिमेन्टमा भारी मूल्य बृद्धि हुँदा पनि सरकार बेखबर, निर्माणको सिजनमा मूल्य बढाएको भन्दै सांसदहरुको आपत्ति

काठमाडौं । जनता मूल्यबृद्धिको मारमा छन् । तर, कति मूल्य बढ्यो भन्ने सरकार बेखबर बन्छ । दैनिक उपभोग्य सामाग्री बजारमा छुई नसक्नु छ । तर, सरकारी संयन्त्र कुन दुलोमा पसेका छन् पत्तै हुदैन । उपभोक्ता बारम्बार भनिरहेका छन् महंगीले ढाडै सेक्यो । तर, राज्य संयन्त्र सुनेर पनि नसुने झै गर्छ । जसका कारण सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन् । सरकार सिमेन्टमा भएको मूल्यवृद्धि रोक्न पनि सकिरहेको छैन् । जसले विकास निर्माणका काम ठप्प हुने अवस्था आइलागेको छ । यहि बिषयले सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रवेश पायो । जहाँ निर्माण ब्यवसायीदेखि सांसदहरुले सरकारलाई प्रश्नै प्रश्न ते¥याएका छन् ।
सिमेण्टले मूल्य बढाएको लामो समय बित्दा पनि सबैतिर चुपचाप हुनु कतै मिलीभगत त होइन भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ । लेखा समितिको बैठकमा पुगेका निर्माण व्यवसायी महासंघको अध्यक्ष रवी सिंहले राज्यको मिलोमतोमा सिमेन्टको मूल्यवृद्धि भएको आरोप लगाए । सिमेन्टको मूल्यवृद्धिको तत्काल पुनरमूल्यांकन हुन नसके आयोजनाहरूको लागत बढ्ने सिंहको जिकिर थियो ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माले सिमेन्टमा भएको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने दायित्व सरकारको भएको दाबी गरे । उनले उद्योगहरुलाई संरक्षण गर्ने विषयमा कसैको विमति नभएको तर मूल्यका काटे«लिङ गर्ने कुरा गलत भएको बताए । बजारमा सिन्डिकेट भएपछि हरेक वस्तुको मूल्य वृद्धि हुने भन्दै उनले बजारमा मैल्यवृद्धि र काटे«लिङ हुन दिन राज्यको कमजोरी भएको जिकिर गरेका थिए ।
नेकपा एमालेका सांसद योगेशकुमार भट्टराईले सिमेन्टको मूल्य बढ्नुमा संयोग मात्रै नभएर नियत खराब भएको हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरे । निर्माणको सिजनमा मूल्य वृद्धि गरिनु संयोग मात्रै नभइ नियत खराबका साथ गरिएको देखिएको भन्दै तीन महिनाअघिको तुलनामा ५० देखि ७५ प्रतिशत मूल्य वृद्धि हुनु आशंका भएको भट्टराईको भनाई छ ।
सांसदहरुले ¥याख¥यात्ती पारेपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले सिमेन्टमा ५० देखि ७५ प्रतिशतसम्म मूल्य नभएको दाबी गरे । चार सयको सिमेन्ट आठ सय रुपैयाँ भन्ने विषयमा सत्यता नभएको उनको जिकिर छ । पछिल्लो समय उद्योगको मूल्य लागतअनुसार फरकफरक रहेको र ओपीसीको ६५० र पीपीसी ७५० रुपैयाँसम्म मूल्य रहेको दाबी मन्त्रीको छ । सिमेन्टको मूल्य वृद्धिको विषयमा सरोकारवालाहरुसँग ४– ५ पटक छलफल भएको र अन्तिम पटक माघ ६ गते सहमति भएको मन्त्रीको दाबी छ ।
मन्त्रीले मुल्य बृद्धि भएको होइन भन्दै गर्दा सार्वजनिक लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले समितिले हाल सिमेन्टको मूल्यमा अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि भएको निष्कर्षमा समिति पुगेकाले तत्काल नियन्त्रण गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए ।
सिमेन्टको मूल्यको विषयमा आवश्यक अध्ययन गरी सात दिनभित्र जवाफ पेश गर्न समेत निर्देशन दिए । कुनै पनि वस्तु वा सेवाको मूल्य निर्धारण गर्न तथा नियमितरूपमा परीक्षण गर्न मूल्य निर्धारणसम्बन्धी प्रविधिको विकास गर्दै प्रयोगमा ल्याउन उद्योग मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायलाई समितिले निर्देशन दिएको छ । समिति सदस्यहरूले सिमेन्टको मूल्यवृद्धिको कारणबारे अध्ययन गरि यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
क्याटेगोरी : अर्थ, जनगुनासो, प्रमुख समाचार, राजनीति, विचार/लेख, समाचार
ट्याग : #जनता मूल्यबृद्धि, #दैनिक उपभोग्य सामाग्री
तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्