रविलाई निलम्बन गर्ने चिठी संसद् पुग्यो, रविमाथि कति वर्ष कैद मागदावी ?

काठमाडौं । रास्वपा सभापति तथा सांसद रवि लामिछानेलाई निलम्बन गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीबाट पठाइएको चिठी संसद् सचिवालयमा आइपुगेको छ । आइतबार अबेला निलम्बन सिफारिसको चिठी आइपुगेको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिए । समय घर्केकाले यसबारे सोमबार प्रक्रिया अघि बढ्ने बताइएको छ । सहकारी ठगी, संगठित अपराधसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियोगमा लामिछाने संलग्न रहेको भन्दै निलम्बन माग भएको हो ।

सरकारी वकिलको कार्यालय, कास्कीले रवि लामिछानेलगायत विरुद्ध जिल्ला अदालत कास्कीमा सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको छ । जिल्ला अदालतमा दायर भएको अभियोगपत्रमा मूलतः लामिछानेलगायतको समूहमाथि सहकारी ठगीको अभियोग लागेको छ । सहकारी ठगी गरेबापतको रकम विभिन्न व्यक्तिको खातामा परिचालन गरी आफूले समेत लाभ लिएको भन्दै सरकारी वकिलले उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग लगाएको हो ।

पूर्वगृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेमाथि संगठित अपराधको अभियोग समेत छ । तर, संगठित अपराधको आरोपमा छुट्टै मुद्दा दर्ता हुँदैन । कुनै अपराध गर्दा तीन वा त्योभन्दा बढीको समूह मिलेर योजनाबद्ध र संगठित रुपमा अपराध गरेमा मूल सजायमा थप ५० प्रतिशत कैद हुनुपर्ने मागदावी सहित संगठित अपराधको अभियोग लगाइएको हुन्छ ।

आरोपपत्रमा रवि लामिछानेमाथि आफैंले ३ करोड ३७ लाख ठगेको अभियोग छ, त्यो रकम सूर्यदर्शन सहकारीबाट रविको नाममा खडा भएको चेकबाट निकालिएको दावी छ । रविले त्यसमा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गर्दै आएका छन् । अर्कोतर्फ, रविलगायतको समूहले विभिन्न सहकारी संस्थाहरुबाट १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ निकालेको र गोर्खा मिडिया लगायतमा ठगी गरेको आरोप पनि छ ।

सरकारी वकिलको कार्यालयले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२२ (त) अनुसारको कसुर भएको आरोप लगाएको छ । उक्त कानुनी व्यवस्थामा सहकारी संस्थालाई कसैले हानि–नोक्सानी पुर्‍याउने क्रियाकलाप गरेमा दण्डनीय हुने व्यवस्था छ ।

प्रहरीले त्यही कसुरको आरोपमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो । त्यसरी सहकारीको रकम हानीनोक्सानी गरेमा रकमको मात्रा अनुसार सजाय हुने व्यवस्था छ । रविमाथि १ अर्ब ५१ करोड ठगीमा संलग्न भएको आरोप छ । उक्त ऐनको दफा १२४ अनुसार, १ अर्बभन्दा बढीको सहकारी ठगीमा १० वर्षसम्म कैद सजाय हुनसक्छ ।

थप समाचार

सर्वोच्चको आदेश शिक्षक नेताहरूको हठका विरुद्धमा होः शंकर पोखरेल

भूकम्पीय जोखिमबाट बच्न चेतना फैलाउन आवश्यक छः राष्ट्रपति

आजदेखि बजेट अधिवेशन, प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने

आज भूकम्प स्मृति दिवस मनाइँदै

विद्या भट्टराईले दिइन् शिक्षा मन्त्रीलाई बधाई, प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद

कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षा नसर्ने