मिटरब्याजी पीडितमाथि सरकारकै बेवास्ता, महिनौदेखि प्रतिबेदन अलपत्र

खोज पत्रिका मङ्लबार, २०७९ चैत्र १४, ०० :१८ बजे

काठमाडौं । १२ दिने कष्टकर पैदल यात्रा गरेर सिंहदरबारलाई आफ्नो पीडा सुनाउन आएको गुनासो मिटरब्याजी पीडितहरुले गरिरहँदा देशका जिम्मेबार दल र नीति नियम बनाउन भुमिका खेल्नुपर्ने सांसदहरु सत्ताको लुछाचुडीमै ब्यस्त छन् । ओली प्रचण्डबीचको अकल्पनिय गठजोड अनि परिवर्तनकारि बैकल्पिक शक्तिका रुपमा उदाएको पूर्व सञ्चारकर्मी रवी लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा, राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको राजाबादी दल राप्रपासहितको गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्कमल दाहाल नेतृत्वमा सरकार बनेपनि अहिले गठबन्धनको कोर्ष करेक्सन भएको छ ।

करिब एक महिना अघि मात्रै सत्ता गठबन्धनबाट एमाले र राप्रपा आउट हुँदा पहिलो दल नेपाली कांग्रेस प्रचण्ड सरकारमा मिसिने तयारीमा छ । एमाले फुटाएर माधवकुमार नेपालले गठन गरेको एकिकृत समाजवादीका सांसद समेत सत्ता यात्राका लागि तम्तयार भएर भागबण्डाको दौडमा छन् । शिर्ष नेता र सांसदहरु सत्ताको भागबण्डा, खिचातानीमा रुमलिदा मिटरब्याजी पीडितको पीडा सुनिदिने, उनीहरुको पीडामा मलमपट्टी लगाएर राज्य भएको अनुभुति गराइदिने कोही छैन । यसैले त मिटरब्याजको पासोमा परेर घरखेत सबै सबै गुमाएका मधेश प्रदेशको सिराह, सप्तरी, धनुषा, सर्लाही लगायतका जिल्लाका पीडित हरु भनिरहेका छन्, यहाँ पैसा हुनेहरुसँग राज्य नै बिक्दोरहेछ । सत्ताको लुछाचुडीमा नेता र सांसद व्यस्त भैरहँदा न्याय पाउने झिनो आशा बोकेर मिटरब्याज पीडितहरु काठमाडौं आइपुगेका छन् ।

केही महिना अघि मात्रै पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता र प्रतापपुर गाउँपालिकाका मिटरब्याजपीडित काठमाडौं आएर आन्दोलित भएपछि सरकारले मिटरब्याजसम्बन्धी अपराध नियन्त्रणका लागि गृहमन्त्रालयका तत्कालिन सहसचिव भीष्म भुषालको संयोजकत्वमा कार्यदल नै गठबन गरेको थियो । कार्यदलले प्राप्त उजुरीमाथी तत्काल छानबिन र कारबाहीमा निरन्तरता, संघीय एकाइहरूको भूमिका र राजनीतिक प्रतिबद्धताको आवश्यकता, सरकारका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममै सुधार, कानुनी सचेतना, संशोधन र सुधार, सचेतनासँगै साक्षरतासहितको वित्तीय पहुँच विस्तारमार्फत समस्या समाधान थाल्न सरकारलाई सुझाब दिएको पनि थियो । तर गृह मन्त्रालयले पठाएको सुझाबसहितको प्रतिवेदन यतिबेला कानुन मन्त्रालयमा अड्कीएको छ ।

करिब तीन महिना अघि गृहबाट कानुन मन्त्रालयमा पुगेको प्रतिबेदनलाई महत्व दिन सत्ता लुछाचुडिमा रुमलिएका नेता र मन्त्रीहरुले भ्याएका छैनन । करिब एक महिनादेखी त अधिकांश महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरु नै मन्त्रि बिहिन छन् । गृह मन्त्रालय नै कानुनी अभावका कारण मिटरब्याजीहरुको सञ्जाल भत्काएर पीडितलाई न्याय दिन नसकिएको स्विकार गर्दै स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन मार्फत समन्वय गरेर समस्या समाधानको पहल भइरहेको गृहमन्त्रालय अन्र्तगत नीति, योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुख रुद्रादेवी शर्मा बताउछिन् ।

हुन त, आर्थिक र सामाजिक कारणबाट आफ्ना कानुनी हकहितको संरक्षण गर्न नसक्ने गरिब, विपन्न, आर्थिक रूपले पछाडि पारिएका व्यक्तिहरूको लागि निशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउन कानुनी सहायता ऐन, २०५४ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । नेपालको संविधानले नै निःशुल्क कानुनी सहायत पाउने मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । तर कानुन नभएको बाहानामा स्थानीय सरकार र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मिटरब्याजको पासोमा सोझासिधा किसानलाई पारेर ठगी गर्ने ठगहरुलाई पक्राउ गर्न भन्दा जोगाउन बढी सक्रिय देखिएका छन् । के कपाली तमासुक बनाएर केही लाखको ऋणलाई दोब्बर तेब्बर, चौबर गर्दै ठगी गर्नेहरुलाई कारबाही गर्न कानुन नै नभएको हो त ? कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्र गौतम पनि कानुन बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको बताउछन् ।

तत्कालिन देउवा सरकारका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसमक्ष नै कार्यदलले मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिन अपनाउनुपर्ने ५ उपायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । चुनावपछि प्रचण्ड सरकारका गृहमन्त्री बने पूर्व सञ्चारकर्मी रवी लामिछाने । उनले करिब एक महिना गृहमा बिताउँदा क्रसर खानी बन्द गराउने निर्देशन जारी गरे, पछि चर्को दबाबपछि पछि हटे । तर आफैले बारम्बार कार्यक्रममार्फत उजागर गरेको मिटरब्याजीविरुद्धको कानुन निर्माणमा ताकेता गर्ने फुर्सद पाएनन । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गत बर्ष चैतसम्मको तथ्यांले बैङकहरूमा बचत खाता संख्या ३ करोड ६३ लाख ६६ भएपनि ऋण खाता केवल १६ लाख ८२ हजार मात्र रहेको देखिन्छ । यसले नै औपचारिक स्रोतबाट ऋण लिने सोंच र अभ्यास निक्कै कम भएको र मिटरब्याज पीडितहरु लाखौँमा भएको देखाउँछ । तर सरकार पीडितले हारगुहार गर्दा समेत आवश्यक कानुनी सुधार गरेर पीडामा परेकाहरुलाई न्यायको आभाष गराउन सकिरहेको छैन ।