Techie IT
  • ५ असार २०८१, मंगलबार
KhojPatrika

४० माइक्रोन भन्दा पातलो प्लाष्टिकको झोला प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय अव हुँदैन त लागू ?


काठमाडौं । कानुन अनुसार नेपालमा अहिलेपनि ४० माइक्रोन भन्दा पातलो झोला प्रतिबन्ध छ । व्यवहारमा पनि लागु गर्न विभिन्न योजना र सुचना जारी भए । तर, सरकारको यो योजना कार्यान्यन हुन सकेन । करिब ८ बर्ष सम्मको यो योजना कार्यान्वनमा सरकार असफल भएपछि निर्णयबाटपछि हटेको छ । नेपालको संविधानमा होस या नीति नियम र योजना निकै राम्रो देखिन्छ । तर, कार्यान्वयन तथा व्याबहारमा लागु भने हुँदैन । निकै बिरलै मात्रामा मात्रै योजनाहरु कार्यान्वयनमा आउने गरेका छन् । कार्यान्वयनमा नआएका धेरै मध्येको एक हो ४० माइक्रोन भन्दा पातलो झोला प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको योजना । यो योजना मिति र दिन नै तय गरि पटक–पटक प्रतिबन्ध लगाउने घोषण भए ।

पहिलो पटक २०७२ साल वैशाख १ गतेदेखि लागू हुने गरी प्रतिबन्ध लगाएको थियो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत पनि प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि ०७८ साउन १ गते पनि प्रतिबन्ध लगाउने भनियो । त्यो पनि कार्यान्वयन नभएपछि यसै वर्षको भदौ १ गतेबाट पूर्णरुपमा प्रतिबन्ध लगाउने नीतिगत उद्घोष नै गरियो । तर कार्यान्वयन हुन सकेन । अन्ततः ४० माइक्रोन भन्दा पातलो झोला प्रतिबन्ध लगाउने कदमबाट सरकार पछि हटेको थियो । अव यो निर्णय लागू गर्न सरकार सधैंका लागि पछि हटेको हो त ?

बन तथा बतावरण मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको बाताबरण विभागले यो निर्णय कार्यान्यन गराउन नसकेको स्वीकार गर्दै यस निर्णबाट पछि हटेको जनाएको थियो । आगामी दिनमा प्लाष्टिकको झोला प्रतिबन्ध भन्दा पनि निश्चित साइज र प्रिन्टेट झोला प्रयोगमा ल्याउने योजना रहेको जनाएको थियो  । प्लाष्टिकका झोला जताततै फाल्दा हावासँगै उडेर जाँदा ठाउँ ठाउँमा फोहोर देखिनुका साथै पानीको मुहानमा जम्मा हुन गइ पानी अशुद्ध हुने गर्दछ ।

प्लाष्टिक प्रयोग गरेपछि जलाउदा हुने वायु प्रदुषण त झन विकराल समस्या नै हो । प्लाष्टिक झोलामा जैविक फोहोर फाल्दा यस्ता फोहोर कुहिएर वातावरणमा मिल्न नपाउने भएकोले फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या पनि हुन्छ । विश्वभर नै प्लाष्टिकका झोला प्रयोगमा कडा नियम लगाइएको छ । तर, नेपालमा भने कार्यान्वयन नै हुन सकेन ।

नेपालको संविधानको धारा ३० ले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ्य वातावरणमा बाँच्न पाउने हकलाई मौलिक हकको रुपमा स्वीकारेको छ । तर, यस्ता योजना केवल योजनामै सिमित हुने गरेका छन् । तर, नागरिकको स्वास्थ्यमा सरकार कहिले पनि जिम्मेवार देखिदैन्न । प्लाष्टिकको झोला निषेधका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय हुनु जरुरी देखिन्छ ।


क्याटेगोरी : जनगुनासो, प्रमुख समाचार, राजनीति, विचार/लेख, समाचार
ट्याग : #४० माइक्रोन, #पातलो झोला प्रतिबन्ध, #प्रतिबन्ध

तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्