प्रचण्डविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले दिएन अन्तरिम आदेश

खोज पत्रिका शुक्रबार, २०७९ फाल्गुन २६, २३ :४२ बजे

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरी पाऊँ भनी अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरणलगायतले दर्ता गरेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । संक्रमणकालिन न्यायसँग जोडिएको विषयमा रिट निवेदन दर्ता भएको र यस मामिलामा पटक–पटक व्याख्या भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले पूर्ण सुनुवाइपछि मात्रै मुद्दाको कानूनी प्रश्नहरुको निरुपण हुने आदेश गरेको हो ।

अहिले माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी हुनेसम्मको पर्याप्त कारण नदेखिएको हुँदा अन्तरिम आदेश जारी गर्न परेन न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासको आदेशमा भनिएको छ । तर, सर्वोच्च अदालतले दुवै मुद्दालाई अग्राधिकार दिन आदेश दिएको छ । कुनै पनि मुद्दाको छिटोछरितो न्यायनिरुपण गर्नुपरेमा अग्राधिकार दिने आदेश हुन्छ । सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदनमा उठाइएको विषयको महत्व, गम्भीरता र संवेदनशीलतालाई आधार मानेर अग्राधिकारको आदेश गरेको हो ।

संक्रमणकालिन न्यायको विषयमा रिट निवेदन दर्ता भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले यससम्बन्धी विवाद निरुपण गर्दा संविधान, प्रचलित कानून, संक्रमणकालिन न्यायका बारेमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका सिद्धान्त र अन्तराष्ट्रिय अभ्याससमेतका आधारमा विवाद निरुपण हुने औल्याएको छ । सर्वोच्च अदालतको यो आदेशपछि पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री र माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको हैसियतमा छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ पेश गर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी गृह, रक्षा, कानून मन्त्रालयलगायत सत्यनिरुपण र बेपत्ता छानबिन आयोगबाटसमेत लिखित जवाफ पेश गरेपछि सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दालाई नियमित प्रक्रिया अनुसार अघि बढाउनेछ ।

क्याटेगोरी : प्रमुख समाचार, राजनीति, विचार/लेख, समाचार