Techie IT
  • १६ जेठ २०८१, बुधबार
KhojPatrika

सरकारको अध्यादेशले राजनीतिमा तरंग, शेखर, गगन, विश्वप्रकाश र प्रदिपले फिर्ता लिन दिए चेतावनी


काठमाडौं । गम्भिर प्रकृतिका मुद्धा फिर्ता लिन सक्नेगरी सरकारले अध्यादेश ल्याउने निणर्य गरेपछि यसको चौतर्फी आलोचना भएको छ । कांग्रेसभित्र शेखर समूहका नेताहरुले सरकारको कदमप्रति प्रष्ट बिमति जनाएका छन् । संसदमा रहेको दोस्रो ठूलो दल एमालेले औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन । फौजदारी मुद्धामा पनि राजनीतिक प्रकृतिको भए फिर्ता लिन सकिने प्रावधान सहीतको अध्यादेश ल्याउने सरकारले गरेको निणर्यको चौतर्फी विरोध भएको छ ।

सरकारमा बहुमत जुटाउन प्रधानमन्त्री देउवाले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी तथा जनमत पार्टीसँग छलफलमा छन । तर, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले कैलालिको टिकापुर घटनामा दोषि ठहरयाएर आजीवन जेल जिवन विताइरहेका पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी लगाएतलाई छाडने सर्त राखेपछि सरकारले यही अनुसार अध्यादेश ल्याउने निणर्य गरेको हो । यो अध्यादेशबाट सामुहिक हत्यामा संलग्न र यस्तै प्रकारका धेरै आरोपी तथा जेल जीवन विताइरहेकाहरु छुटन सक्ने भन्दै आलोचना भैरहेको छ ।

नेकपा एमालेले संस्थागत निर्णय त गरेको छैन तर कतिपय नेताहरुले भने बिरोध जनाएका छन् । सत्तारुढ काँग्रेसका नेताहरु समेत अध्यादेशको पक्ष र विपक्षमा उभिएका छन । महामन्त्री द्धय गगन थापा र बिश्प्रकाश शर्मा, नेता डा शेखर कोइराला र प्रदिप पौडेलले प्रष्ट भाषामा बिरोध जनाएका छन् भने देउवा निकट नेताले भने विगतको सहमती अनुसार नै अध्यादेश ल्याउने तयारी भएको बताएका छन । सरकारले भने सवै राजनीतिक दललाई मुलधारमा ल्याउन अध्यादेश ल्याएको भन्दै गोलमटोल जवाफ दिएको छ ।

यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले अध्यादेशको स्वागत गरेको छ । पार्टीकी अध्यक्ष तथा रेशम चौधरीकी श्रीमती रन्जिता श्रेष्ठले अध्यादेशको विरोध गर्नु आवश्यक नरहेको प्रतिक्रिया दिएकी छिन् । सरकारले गम्भिर प्रकृतिको मुद्धालाई समेत उन्मुक्ति दिनेगरी तयार गरेको अध्यादेश संविधान विपरीत भएको वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई बताउछन् ।

यसैगरि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि अध्यादेशको बिरोध गरेको छ । अध्यादेशमा फौजदारी मुद्धालाई राजनीतिक प्रकृतिको भए फिर्ता लिनसकिने प्रावधान राखिएकोमा कडा विरोध भएको छ । यसले सामुहिक हत्याका अभियुक्त तथा राजनीतिक आवरणमा आपराधिक काम गरेर दोषि करार भएका र फरार सुचिमा रहेका हरुले पनि उन्मुक्ति पाउने भन्दै अध्यादेश राष्टपतिले प्रमाणिरण गर्न नहुने सम्मको आवाज उठेको छ । कतिपयले संसद बस्नै लागेको बेला अध्यादेशको औचित्य र नियतमै प्रश्न उठाएका छन् ।


क्याटेगोरी : जनगुनासो, देश/दुनियाँ, प्रमुख समाचार, राजनीति, विचार/लेख, समाचार
ट्याग : #चौतर्फि आलोचना, #सरकारले अध्यादेश

तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्