दलहरुका घोषणापत्रमा सुशासन र भ्रष्ट्राचार रोक्ने प्रतिबद्धता, कार्यान्वयनमा सधैं आलटाल

खोज पत्रिका बुधबार, २०७९ कार्तिक ३०, १४ :०२ बजे

काठमाडौं । राजनीतिक दलहरुले भन्ने गरेको प्राथमिक बिषय हो भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन । तर, तीन दशकदेखि यिनै राजनीतिक दल कुनै न कुनै रुपमा सत्तामा छन्, शासनमा छन् । तर, पनि सँधै उकालो लागिरहेको बिषय हो भ्रष्टाचार र ओरालो लागेको बिषय हो सुशासन । दलहरुको बोलाई र गराईमा फरक हुँदा दलहरुले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छौं भन्ने बिषय नागरिकले ठट्टाको रुपमा लिने गरेका छन् । चाहे अहिलेको निर्वाचनको घोषणापत्र होस् चाहे अघिल्लो निर्वाचनको घोषणापत्र ।

चाहे नेपाली काङ्ग्रेसको घोषणापत्र होस् चाहे नेकपा एमाले नेकपा माओवादी लगायतका दलका घोषणापत्र । सबैमा एउटै बिषय समान छन – भ्रस्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र पारदर्शिताका कुरा । तर, त्यसलाई कार्यन्वयन गर्न भने यिनै राजनीतिक दलहरु चुकिरहेका छन तर पनि फेरी त्यही नारा दोहोर्याउन राजनीतिक दलले छाडेका छैनन । काङ्ग्रेसले गत शनिबार आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै मत दिएर जिताए भ्रस्टचार नियन्त्रण गर्नेदेखि सबै ओहोदाका ब्यक्तीको सम्पन्नी सार्वजनिक गर्ने बिषय उठायो ।

जबकी सरकार बनेको १५ महिना बितिसक्दा र मन्त्रिपरिसदले निर्णय गरेको दुई महिना पुगिसक्दा समेत अहिलेको मन्त्रिमण्डलमा भएका मन्त्रिको सम्पत्ती सार्वजनिक गरिएको छैन । त्यसको पर्सिपल्ट नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि घोषणापत्र सार्वजनिक गर्यो । जसमा त २०४७ पछिका उच्च पदस्थ ब्यक्तिको सम्पत्ती छनविन गर्न र सार्वजनिक गर्न उच्चस्तरिय अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गर्ने नै उल्लेखगरेको छ । नेकपा एमालेले पनि गत मंगलबार घोषणापत्र जारी गर्दै सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र भ्रष्टाचारमा कडाइको नारा अगाडि बढायो ।

यी मुख्य राजनीतिक दल जस्तै अन्य दल तथा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले पनि चुनावको बेला होस् वा अन्य समय जनमत आफुतिर पार्न भ्रस्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताउदै आएका छन । तर, भ्रस्टाचारको जालो मुलुकका हरेक क्षेत्रमा यसरी फैलिएको छ् कि त्यसलाई नियन्त्रण भन्दा पनि संरक्षण यिनै राजनीतिक दलले नै गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । पछिल्लो समय ओमनी काण्ड, वाइडवडी काण्ड, ललितानिवास जग्गा प्रकरण लगायत अर्बौ रकम यिनै राजनीतिक दलमा आवद्ध नेता तथा आसेपासेले भ्रष्ट्राचार गरेका तथ्य बाहिर आएका छन । त्यसलाई नियन्त्रण तथा कारबाही गर्न यिनै राजनीतिक दल र सरकार चुकिरहेको छ ।

जसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छौ भनिरहेका छन् उनीहरुकै प्रत्यक्ष सहभागिता, संरक्षणमा भ्रष्टाचार बढेको जगजायर छ । यही कारण पनि विश्वका विभिन्न देशमा भ्रष्टाचारको स्थिति निगरानी गर्ने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक गरेको यो बर्षको सुचकांकमा नेपाल ११७ औ स्थानमा छ । यसले हाम्रो मुलुक बढी भ्रस्टाचर हुने देश मध्येमा पर्छ । सबै राजनीतिक दलले भ्रस्टाचार नियन्त्रण गर्ने नारा त लगाउने तर भ्रस्टचार सुधारमा कुनै प्रगति नहुनुको पछाडि के कारण होला त ?

राजनीतिक दल तथा नेतृत्व कै कारण मुलुकमा भ्रष्ट्राचारले प्रश्रय पाइरहेको कसैबाट लुकेको छैन । चुनावको मुखमा मात्र नारामा सिमित हुने गरी बाचा गर्ने तर त्यसलाई कार्यन्वयन गर्न कसैले पनि दृढ इच्छााशक्ति नदेखाउदा भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणमा कुनै सुधार हुन नसकेको विभिन्न प्रतिवेदनहरुले पनि प्रस्ट पारेका छन । यसरी राजनीतिक दलहरुले सुशासनका कुराहरु दोहोर्याइरहने तर, आँफैमा जवाफदेहिता, पारदर्शिता नहुँदा उनिहरुकै घोषणापत्रले उनिहरुलाई नै गिज्याइरहेको छ ।

क्याटेगोरी : प्रमुख समाचार, राजनीति, विचार/लेख, समाचार