मत बदर हुने ग्राफ बढ्दो, कुन निर्वाचनमा कति मत बदर भयो (तथ्याङकसहित)

खोज पत्रिका मङ्लबार, २०७९ कार्तिक २९, १४ :३९ बजे

काठमाडौं । निर्वाचनमा विद्युुतिय भोटिङ मेसिनबाट मतदानको बिषय त एकादेशको कथा जस्तै बनेको छ । यस अघिका चुनावमा एकाध स्थानमा त्यस्तो प्रयोग भएपनि मतदानमा कागजी मतपत्र नै प्रयोग हुन्छ । तर, मतदाता शिक्षाका लागि निर्वाचन आयोगले करोडौं खर्च गरेपनि मत बदर हुने क्रमको ग्राफ भने घटेको छैन ।

देशमा प्रजातन्त्र पुनस्थापना भएपछिको चुनावी तथ्यांक हेरौ । २०४८ सालको निर्वाचनमा ३ लाख २ हजार २३, २०५१ को मध्यावधिमा २ लाख ४१ हजार ७१, २०५६ को संसदीय निर्वाचनमा २ लाख ४४ हजार ९ सय २ , २०६४ मा प्रत्यक्षतर्फ ५ लाख ६० हजार ११ र २०७० सालमा ४ लाख ७१ हजार ८ सय २६ मत बदर भयो । समानुपातिकमा पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा ४ लाख ७ हजार ४ सय ६२ र दोस्रोमा ३ लाख १२ हजार ८ सय ४१ मतबदर भएको थियो ।

२०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा ३.१८ प्रतिशत मत बदर भयो । तीनै तहको निर्वाचनमा २६ लाख १० हजार ९ सय ६८ मतबदर भएको थियो । प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकतर्फ १ करोड ५ लाख ८७ हजार ५ सय २१ मतदान भएको थियो । जसमा १० लाख ४२ हजार ७ सय ७७ मत बदर भएको थियो । त्यो खसेको मतको ९.८४ प्रतिशत हो । प्रदेशसभातर्फ १५ लाख ६८ हजार १ सय ९१ मतबदर भएको थियो। जुन १४.८१ प्रतिशत थियो ।

त्यस्तै गत बैशाखमा सम्पन्न स्थानिय तहको निर्वाचनमा २.५ प्रतिशत अर्थात करिव ३ लाख मत बदर भएको थियो । जबकी पहिलो स्थानिय तहको निर्वाचनमा १दशमलव ५ प्रतिशत मत मात्र बदर भएको थियो । आंशिक बदर मत पनि गत निर्वाचनमा ५ प्रतिशतबाट बढेर १० प्रतिशत पुगेको थियो । अहिलेसम्मको यो तथ्याकंको ग्राफ हेर्दा मङ्सिर ४ गते हुने चुनावमा पनि लाखौं मत बदर हुने सम्भावना बढेको छ ।

यध्यपी निर्वाचन आयोगले मत बदर दर घटाऊन मतदाता शिक्षाका बिभिन्न कार्यक्रम गरेको जनाएको छ । तर पनि मतदाता शिक्षा प्रभावकारी नभएर मात्र नभई विभिन्न कारणले मत बदर दर बढेको आयोगले स्वीकार गरेको छ । तर, कतिपय पुर्व प्रशासकहरुले भने मतदाता शिक्षा प्रभावकारी नभएकै कारण मत बदर बढेको बताउछन ।

यद्यपि यसमा निर्वाचन आयोग मात्र नभएर मतदाता र समग्र राजनीतिक दल जिम्मेवार रहेको बताउछन निर्वाचन आयोगका पुर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रिताल । विद्युतीय मतदान उपकरणको प्रयोग नभएकाले पनि मत बदर भईरहेको आयोग स्वयमको तर्क छ । तर यसपटकको चुनावमा उक्त उपकरण ल्याएर मतदान गर्न विभिन्न कारणले नसकिएको आयोगको तर्क छ ।

निर्वाचन आयोगले २०७४ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी मतदाता शिक्षामा खर्च गरेको थियो । तर, त्यसको नतिजाभने प्रभावकरारी देखिएन । अहिले पनि ठुलो रकम आयोगले मतदाताशिक्षाको लागि छुट्ट्याएको छ । तर, पनि फेरी त्यही पुरानो रोग दोहोरिने स्थिति उत्पन्न भएको छ ।