परराष्ट्र नीतिमा दलको नजर,कस्ता कस्ता छन् घोषणापत्रमा हेर्ने अन्तराष्ट्रिय दृष्ट्रिकोण

खोज पत्रिका सोमवार, २०७९ कार्तिक २८, १३ :४३ बजे

काठमाडौं । दलहरुले चुनावी घोषणापत्रमा परराष्ट्र सम्बन्धलाई पनि महत्वका साथ उठाएका छन् । तर जव सत्तामा जान्छन् । तव बोली फेरिन्छ, जव विपक्षमा पुग्छन् अनि राष्ट्रवादको चर्को कुरा गर्छन् । किन परराष्ट्र नीतिमा पनि दलहरु आ आफ्नै राजनीतिक स्वार्थ जोड्न खोज्छन् । नेपालको संविधान २०७२ को धार ५१ (ड) को १ को अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धि नीतिमा सार्वभौमसत्ता,अखण्डता,स्वाधिनता र राष्ट्रिय हितमा क्रियासिल रहदै राष्ट्रसंघको वडापत्र,पञ्चशिलको सिद्धान्त,असंलग्नता र विश्व शान्तिको आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरी हितलाई ध्यानमा राखि स्वतन्त्र परराष्ट नीति संचालन गर्ने उल्लेख छ ।

राजनीतिक दहरुले सार्वजनिक गरेको घोषणा पत्रमा पनि यही कुरालाई बढी जोड दिएको पाइन्छ । नेपाली काँग्रेस,नेकपा एमाले ,माओवादी केन्द्र राप्रपा लगायतका अधिकाँस दलले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा पनि राष्ट्र संघको बडा पत्र ,पञ्चशिल असंलग्नता,विश्व शान्ति र सहअस्तित्व जस्ता मार्ग निर्देशक नीतिलाई अनुसरणगरी स्वतन्त्र र सन्तुलित विदेश नीति अख्तियार गर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर दलहरुले भनाईमा स्वतन्त्र र सन्तुतिल भने पनि गराइमा भने फरक काम गरे कै कारण विभिन्न देशको विभिन्न ठाउँमा सिमा अतिक्रमणदेखि लिएर छिमेकीको नाकाबन्दीको भोग्नुपर्यो ।

दोश्रो संविधान सभाले २०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी गरेपछि असोज ६ बाट नेपालले नाकाबन्दी भोग्नु पर्यो । त्यसपछि नाकाबन्दीको अल्पकालिन र दिर्घकालिन असरको मार नेपाली जनताले वीगतमा पनि झेलेका थिए । शासकहरुको गराई र भनाईमा फरक परेको कारण र अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धमा सन्तुलित र स्वतन्त्र भुमिका खेल्न नसकेकोबारेमा चर्चा हुने गरेको छ । दलहरुले अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धका विषयमा सार्वभौम र अखण्डता र स्वाधिनता आफनो विदेश नीतिको रोडम्याप बनाएको भएपनि कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा लगाएतका भुमि फिर्ता लिन कुटनीतिक पहल भन्दा दन्तबजानमै ब्यस्त छन ।

तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको बाम गठबन्धनले २०७४ सालको संसदीय निर्वाचनमा ल्याएको घोषणा पत्रमा १९५० लगाएतका असमान संन्धि खारेज गर्ने उल्लेख गरेको थियो । तर अहिले ती दल मौन छन । यद्यपी राजनीतिक दलले परराष्ट्र नीतिमा साझा धारणा बनाउने बताउन छोडेका छैनन । पूर्व परराष्ट मन्त्री महेन्द्र बहादुर पाण्डे घोषणा पत्र निमार्ण अघि नै दलहरुले ब्यापाक छलफल गरेर परराष्ट्र नीतिबार साझा धारणा बनाउन दलहरु चुकेको बताउछन ।

परराष्ट्र सम्बन्धका जानकारले पनि वीगतका सरकारको पालादेखि नै आफनो स्वार्थ अनुकुल हुनेगरी विदेश नीति अख्तियार गरेकाले राष्टिय दृष्टिकोण बन्न नसकेको परराष्ट्रका जानकार गेजा शर्मा वाग्ले बताउछन् । देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डतामा दलहरु एक ठाँऊमा आउनुपर्नेमा चुनावको बेला राष्ट्रवादको कार्ड फाल्ने गरेको भन्दै आलोचना हुने गर्छ । सरकार परिवर्तन हुने भएपनि परराष्ट्र नीतिमा एकरुपता ल्याएर राज्यको एउटै परराष्ट्र नीति अगिंकार गर्न भने दलहरु चुकेका छन् ।