अस्थायी मतदान केन्द्रमा क–कस्ले पाउछन् मतदान गर्न ! १ लाख ४८ हजार अस्थायी मतदाता सुचिकृत

खोज पत्रिका आइतवार, २०७९ कार्तिक २७, १४ :१३ बजे

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले मताधिकारको क्षेत्रलाई थप विस्तार गरेको छ । वितगका निर्वाचनहरुमा मतदान गर्न बञ्चित रहेका मानिसहरुले यसपालि भोट हाल्न पाउनेछन् । सर्वोच्च अदालतले सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र कैदी बन्दीलाई पनि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न आदेश दिएपछि आयोगले कार्यान्वयन गर्ने भएको हो । निर्वाचन आयोगले मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा फरक अभ्यास गर्दैछ ।

विगतका निर्वाचनमा भोट हाल्न नपाएका कैदिबन्दी, वृद्धवृद्धाहरुल तथा निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीको लागि पनि मतदानको व्यवस्था मिलाएको छ । समानुपातिकातर्फ मात्र भोट हाल्न पाउने गरि उनीहरुको मतदानको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न आयोगले १ सय ४१ अस्थायी मतदान केन्द्र निर्धारण गरेको हो । अस्थायी मतदान केन्द्रका लागि मतदाता सूचीमा १ लाख ४८ हजार अस्थायी मतदाता सूचीकृत भएको आयोगले जनाएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, कारागारमा रहेका थुनुवा, कैदी र वृद्धाश्रममा रहेकालाई लक्षित गरेर अस्थायी मतदान स्थल राख्न लागिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए । मतदान केन्द्रलाई सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउन पनि आयोगले सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको जनाएको छ । कैदिबन्दीको लागि कारागार भित्र नै मतदानको ब्यवस्था हुने भएकाले त्यती धेरै समस्या नहुने आयोगको दाबी छ ।

गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार देशैभर २५ हजार ९ सय ६ कैदी र बन्दी रहेका छन । तर, मतदाता नामावालीमा नाम भएका कैदिबन्दी भने निकै कम रहेको आयोगले जनाएको छ । केन्द्रीय कारागार सुन्धारामा ३ हजार ४ सय कैदी भएपनि मतदाताको सन्ख्या २० जना, पर्सामा १ हजार ४ सय कैदीमध्ये ३७, डिल्लीबजारमा ६ सयमध्ये कर्मचारीसहित १ सय २३ जना, नख्खुमा १ हजार ४ सय कैदीबन्दीमध्ये ५० जना मात्रै मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका छन् ।

त्यस्तै मकवानपुरको क्षेत्रीय कारागार भीमफेदीका करिब एक हजार कैदीबन्दीमध्ये २८ जना, कास्की जिल्ला कारागारका ८ सय ४५ मध्ये ७ जना, बाँके कारागारका ७ सय ८० मध्ये २ जना , सुनसरीको झुम्का कारागारका १ हजार ८ सय कैदीबन्दीमध्ये ४१ जना र अछाम जिल्ला कारागार मंगलसेनमा रहेका ८६ मध्ये ७ जना कैदीबन्दीले मात्र मत हाल्न पाउनेछन । २०६४ मा सुरक्षाकर्मीलाई समानुपातिकमा मतदानको ब्यवस्था गरेको आयोगले दोस्रो संबिधानसभा र २०७४ को स्थानिय तह तथा आम निर्वाचनमा भने यो अभ्यास गरेको थिएन ।

क्याटेगोरी : देश/दुनियाँ, प्रमुख समाचार, राजनीति, विचार/लेख, समाचार