बन्द रहेका उद्योगहरू पुनः सञ्चालन गर्ने नियुक्त भएका सबै मन्त्रीको गफ, काम भने सधैं शुन्य

खोज पत्रिका आइतवार, २०७९ भदौ १२, ०१ :२८ बजे

काठमाडौं । बजेट निर्माणको बेला हरेक सरकारले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी र युवालाई रोजगारी सृजना गर्ने बाचा गर्ने गरेको छ । तर नयाँ उद्योग शुरु गर्नु त परको कुरा राजनीतिक तथा अन्य कारणले बन्द भएका आधा दर्जनभन्दा बढी सरकारी उद्योगलाई पुनः संचालनमा ल्याउने प्रयास समेत हुन सकेको छैन । सरकारी स्वामित्वमा रहेका आधा दर्जनभन्दा बढी उद्योग अहिले विभिन्न कारण देखाउदै बन्द छन् । ती उद्योगलाई पुनः संचालन गर्न सरकारले विभिन्न कार्यदलहरु बनाउने गरेको पनि छ ।

कार्यदलले उद्योगमा थप लगानी गरी प्रविधिमा स्तरोन्नती गरेर सञ्चालनमा ल्याउने, निजी तथा वैदेशिक लगानी गर्न चाहने फर्मलाई आरपिपी मोडलमा सञ्चालन गर्ने दिने लगायतका सुझाव दिने गरेको छ । तर ती सुझाव कार्यान्वयनको तहसम्म पुग्न सकेको छैन । जसले गर्दा राज्यको अबौंको लगानी त्यत्तिकै खेर गइरहेको छ । यसले उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी र रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको नारालाई गिज्याइरहेको छ । सरकारी लगानी भएका र हाल बन्द रहेका उद्योगहरूको पुनः सञ्चालन सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन–२०७८ ले विभिन्न सात उद्योगलाई पुन सन्चालन गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ ।
नेपाल ओरिण्ड म्याग्नेसाइट प्रा.लि.
अधिकृत पूँजी : एक अर्ब रूपैयाँ, जारी पूँजी : ५० करोड
सरकारको ७५ प्रतिशत शेयर
ऋण लगानी : ८१ करोड १५ लाख , ब्याज: एक अर्ब २९ करोड ११ लाख
भौतिक संरचनामा खिया लागिसकेको
बुटवल धागो कारखाना
अधिकृत पूँजी: ६० करोड रूपैयाँ, जारी पूँजी : ४६ करोड
चुक्ता पूँजी: ३७ करोड ३१ लाख रूपैयाँ
सरकारको ५९.७५ प्रतिशत शेयर
ऋणको साँवा : एक अर्ब र ब्याज : ३८ करोड रूपैयाँ
सरकारले सञ्चालन गरी नाफा गर्ने सम्भावना कम
गोरखकाली रबर उद्योग
अधिकृत पूँजी : ६९ करोड ९९ लाख रूपैयाँ, चुक्ता पूँजी : २८ करोड ७५ लाख
ऋणको साँवा : १४ अर्ब ४७ करोड ७९ लाख रूपैयाँ ब्याज : ३७ करोड २१ लाख
सरकारको ३८ प्रतिशत सेयर
जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने र मेसिनहरू बिक्री गर्न सकिने
जनकपुर चुरोट कारखाना
अधिकृत पूँजी : आठ करोड , जारी पूँजी : चार करोड आठ लाख रूपैयाँ
२९ करोड ४६ लाख रूपैयाँ सरकारको ऋण
सञ्चित नोक्सानी : दुई अर्ब ९० करोड ६९ लाख रूपैयाँ
प्रविधिगत स्तरोन्नती गरी सञ्चालन गर्न सकिने
विराटनगर जुट मिल्स
अधिकृत पूँजी : २४ करोड रूपैयाँ, चुक्ता पूँजी : ११ करोड रूपैयाँ
सरकारको सेयर ५० प्रतिशतभन्दा कम
सञ्चित नोक्सानी : पाँच अर्ब २५ करोड २३ लाख रूपैयाँ
सरकारको ऋण : एक अर्ब नौ करोड ६४ लाख रूपैयाँ, ब्याज : ७३ करोड ७२ लाख
सरकारले सन्चालन गर्न सकिने सम्भावना न्युन
हेटौंडा कपडा उद्योग
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनलाई सरकारको सेयर दिएर हस्तान्तरण
पुनः सञ्चालन गर्न प्रविधिगत स्तरोन्नती तथा थप लगानी आवश्यक पर्ने
नेपाल औषधि लिमिटेड
सरकारको सात करोड ५५ लाख सेयर पूँजी
एक अर्ब १६ करोड ऋण लगानी
विगतमा एक सय ४० प्रकारका औषधि उत्पादन तर अहिले छ प्रकारका मात्र उत्पादन
सिटामोलमा ठूलो घाटा, जीवनजल र स्यानिटाइजरबाट नाफा
सोही प्रतिवेदनलाई नै आधार मानेर उद्द्योग वाणिज्य तथा आपुर्ती मन्त्रालयले पनि काम अगाडि बढाएको जनाएको छ । त्यसको लागि विभिन्न छलफल भाईरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयका अनुसार ति बन्द भएका उद्द्योगलाई कुन मोडालिटिमा सन्चालन गर्ने भन्ने बिषयमा टुङ्गो भने लागिसकेको छैन ।

मन्त्रालय र सरकारले यि कामलाई अगाडि बढाए पनि अर्थविदहरु भने बन्द भएका उद्द्योगको अवस्था अत्यन्तै दयनिय भएकाले त्यसलाई सन्चालन गर्नु उपयुक्त नहुने तर्क गर्छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्व उपाध्यक्ष दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले ति उद्द्योग सन्चालन गर्ने तयारी थालनुको सट्टा नयाँ प्रविधी सहित नयाँ उद्द्योग खोल्नु उपयुक्त हुने बताउछन । उनका अनुसार अहिले अनी ति उद्द्योगलाई सन्चालन गर्न चाहिने पुजीको पनि अभाव देखिन्छ ।

सरकारले एकातिर काम अगाडि बढाएको दाबी यस अगाडि पनि गर्दै आएको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि विभिन्न उद्द्योग सन्चालन गर्न सकिने भन्दै त्यसको प्रकृया सुरु गर्न सरकारलाई केही बर्ष अगाडि नै बताएको थियो । तर सरकार परिवर्तन र काम सम्पन्न गर्ने तरिकाको तयारी नहुँदा ति उद्द्योग अझै पनि बन्द अवस्थामा नै छन । त्यसले सरकारले भने जस्तो रोजगारी सिर्जना र उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी पुरा गर्न तत्काल नै काम अगाडि बढाउन जरुरी छ ।