चोरबाटोबाट तलब बढाउने प्रयास असफल, १५ प्रतिशत मात्रै वृद्धि गर्ने सरकारको निर्णय

खोज पत्रिका सोमवार, २०७९ साउन ३०, ०३ :१२ बजे

काठमाडौं । बजेटमा घोषणा गरिएको भन्दाबढी तलब बढाउने प्रयास असफल भएको छ । मन्त्रिपरिषदको साउन २६ गतेको बैठकले बजेट भाषणमा उल्लेख गरिए अनुसार १५ प्रतिशत मात्र तलब वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सबै तहका निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल स्वास्थ्य सेवा, संसद सेवा, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकका लागि २०७९ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी नयाँ तलबमान एवम् ग्रेड स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

आर्थिक वर्ष २०७९र८० को बजेट वक्तव्यमा कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशत बढाउने घोषणा गरिएको थियो । तर, मर्यादाक्रमअनुसार मिलाउने भन्दै मन्त्रालयले अधिकृत वा सोभन्दा माथिल्लो तहको तलब २४ प्रतिशतसम्म बढाउने प्रस्ताव तयार पारेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो । यसविरुद्ध नायब सुब्बाहरु आन्दोलनमा छन् ।

१५ प्रतिशतले वृद्धि भएपछि मुख्य सचिवको मासिक तलब ६७ हजार १४० रुपैयाँबाट ७७ हजार २११, सचिवको ६२ हजार ६८० बाट ७२ हजार ८२, सहसचिवको ४९ हजार ३८० बाट ५६ हजार ७८७, उपसचिवको ४२ हजार ३८० बाट ४८ हजार ७३७, अधिकृतको ३७ हजार ९९० बाट ४३ हजार ६८९, नायब सुब्बाको ३० हजार २०० बाट ३४ हजार ७३० र खरदारको २८ हजार ६१० रुपैयाँबाट ३२ हजार ९०२ पुगेको छ । यो ग्रेड बाहेकको सुरुको तलब स्केल हो । मन्त्रिपरिषद बैठकले पे कमिसन (तलब आयोग) पनि गठन गरेको छ ।